Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

झारखंडमध्ये पक्षांची रस्सीखेच वाढली
ऐक्य समूह
Tuesday, July 17, 2018 AT 11:09 AM (IST)
Tags: st1
झारखंड हे छोटे राज्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. अलीकडेच इथे जलदगती न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्यांना आपल्या घरी बोलवून सत्कार करण्याचा पराक्रम केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी केला. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. त्याचा परिणाम झारखंडबरोबरच देशाच्या निवडणुकीवरही संभवतो. झारखंड-मध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निमित्ताने घेतलेला वेध
झारखंड हे राज्य खनिजांच्या खाणीसाठी जसे प्रसिद्ध आहे तसेच  नक्षलवादी कारवायांसाठीही आहे. एका मताने अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळले तेव्हाही झारखंड चर्चेला आले होते. या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर घेण्याचे नियोजन भाजप करत आहे. त्यासाठी त्या पक्षाची तयारी सुरू आहे. असे असताना केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी केलेल्या एका सत्कारामुळे हे राज्य चर्चेत आहे. सिन्हा याच राज्यातून भाजपचे खासदार आहेत. माजी अर्थमंत्री आणि भाजपमधून बाहेर पडलेले यशवंत सिन्हा यांचे ते चिरंजीव. वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात यशवंत सिन्हा मंत्री होते. वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवानी यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. परंतु, नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचे कधीच जमले नाही. ते सतत मोदीविरोधात सूर आळवत राहिले. भाजपने त्यांचा मुलगा जयंत यांनाच त्यांच्यापुढे उभे करून त्यांच्या-विरोधात एका वृत्तपत्रात लेख लिहायला सांगितले.
गुन्हेगारांचा सत्कार
यशंवत सिन्हा आता अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले. नंतर त्यांनी स्वपक्षाविरोधात लढा पुकारला. तरीही त्यांच्या नाराजीची मोदी किंवा अमित शाह यांनी दखल घेतली नाही. अखेर यशवंत सिन्हा यांनी भाजपमधून बाहेर पडणे पसंत केले. अलीकडे त्यांचाच मुलगा जयंत याने एक वाद ओढवून घेतला आहे. मुलाच्या विरोधातही यशवंत सिन्हा यांनी जाहीर भूमिका घेतली आहे. झारखंडमधील एका मुस्लीम मांस व्यापार्‍याचा गोवंश हत्येच्या संशयावरून खून झाला. जलदगती न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणातील आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यावर उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने जलदगती न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. संशयितांची जामिनावर सुटका केली. त्यांचा सत्कार करून जयंत सिन्हा यांनी नवा वाद ओढवून घेतला आहे. त्यावरून तर यशवंत सिन्हा यांनी स्वतःच्या मंत्री असलेल्या मुलाची  ‘नालायक’ अशी संभावना केली. न्यायालयाने अजून कुणालाही निर्दोष सोडले नसताना त्यांचा सत्कार करून उलट न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करतो, असे जयंत सिन्हा यांचे म्हणणे वादाला निमंत्रण देणारे ठरले आहे.
खुनाचा आरोप
भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्याने पक्षाची राज्य सरकारे असलेल्या प्रदेशात गोमांसबंदी केली. गोवंश हत्या करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची नियमावली तयार केली. त्यातही गोवा, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरासारखी राज्ये वगळण्यात आली. उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या दादरी हत्याकांडापासून गोवंशहत्येच्या संशयावरून देशभरात विविध ठिकाणी ठरावीक समाजाच्या लोकांचे खून पाडण्यात आले. त्यावर मोदी यांनी टीका करूनही कथित गोवंशरक्षकांचा हैदोस थांबला नाही. उलट, वाढत गेला. गोवंशहत्येचा एकही गुन्हा अजून सिद्ध झालेला नाही तसेच गोमांस बाळगल्याच्या प्रकरणातून हत्या केलेल्या प्रकरणात अजून शिक्षा झाली नव्हती. अशी पहिली शिक्षा झारखंडमध्ये झाली. तिलाही आव्हान देण्यात आले. राज्यघटनेने तो अधिकार सर्वांनाच दिला आहे. आता उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन एक तर आरोपी निर्दोष सुटेपर्यंत थांबायला हवे होते किंवा उच्च न्यायालयानं शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणं आवश्यक होतं.
कायद्याच्या राज्याला आव्हान
झारखंडमधील मांस व्यापारी अलिमुद्दीन अन्सारी यांच्या हत्ये प्रकरणी आठ जणांना फाशीची शिक्षा दिल्याचा निकाल जलदगती न्यायालयानं दिल्यानंतर त्यावर उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. आरोपींना जामीन दिला म्हणजे दोषमुक्त केलेलं नाही. गुन्हा करूनही तपासी यंत्रणेवर दबाव आणून पुराव्याची साखळी कमकुवत करून निर्दोष सुटता येतं. कधी कधी वकिली कौशल्याच्या बळावर सुटता येतं, हे आता उघड गुपीत आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर घडलेली घटना तर नाकारता येत नाही. त्यामुळे संशयित आरोपींचा सत्कार करण्याची कृती चुकीची आहे. ती जयंत सिन्हा यांनी केली. ते झारखंडमधील हजारीबाग मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. अशा प्रकारे उन्माद प्रकट करणारे जयंत सिन्हा हे नरेंद्र मोदी सरकारमधील पहिले मंत्री नाहीत. त्यांचे सहकारी महेश शर्मा यांना 2015 मध्ये दादरी येथील मोहम्मद अख्लक यांच्या दंडाप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. हल्लेखोरांना कोणाचंही भय नाही, कायद्याचा धाक नाही. मंत्रीच कायदा हातात घेणार्‍यांचा सत्कार करत असतील तर सामान्य जनतेत कोणता संदेश जाईल, याचा विचार करायला हवा. गोवंश हत्या करणार्‍यांची हत्या केली तरी आपल्याला राजकीय संरक्षण मिळेल, आपल्याला शिक्षा होणार नाही, असा जो समज तयार होईल तो कायद्याच्या राज्यालाच आव्हान देणारा ठरणार आहे.
काँग्रेसचे आंदोलन
2019 च्या निवडणुकीतील मतांच्या धु्रवीकरणासाठी टाकलेलं पाऊल म्हणून जयंत सिन्हा यांच्या कृतीकडे पाहिलं जात आहे. याआधी सिन्हा यांनी अशा आरोपींना न्याय मिळण्याबद्दल शंका व्यक्त केली होती. झारखंडमधील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार या मुद्याचा फायदा उठवण्याची शक्यता आहे. संशयित मांस विक्रेते आणि गायचोरांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटना का वाढत आहेत, याचाही विचार व्हायला हवा. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरतात, तेव्हाच लोक कायदा हातात घेतात, असंही एक चित्र आहे. झारखंडमधील सरकारवर त्याच पक्षाच्या विचारधारेशी संबंधित लोक समाधानी नाहीत, असा अर्थ त्यातून निघतो. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीज कोणत्याही प्रकारचा ढिलेपणा दर्शवत नाहीत याची काळजी घेणं ही काळाची गरज आहे. बीफ बंदी कायदा बहुतेक गैरभाजप सरकारांनी बनवला आहे. यापैकी काही कायदे 1950 च्या दशकापर्यंत आहेत. 2005 मध्ये मोती कुरेशी कासब जमात सारख्या गुजरात राज्याच्या बाबतीत, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातर्फे अशा कायद्यांची घटनात्मक वैधतादेखील कायम ठेवली गेली आहे.
एकीकडे या प्रश्‍नावर आंदोलनं सुरू असताना सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधी पक्ष आखत आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) आणि राज्यातील अन्य विरोधी पक्षांनी भूमी अधिग्रहण कायदा रद्द करण्यासाठी राज्यभर आंदोलन पेटवलं आहे. भाजपच्या विरोधकांना एकत्र करण्याची मोहीम काँग्रेसनं आखली आहे. कधी नव्हे ते काँग्रेसजन रस्त्यावर आले आहेत. विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर रस्त्यांवर झेंडे आणि बॅनर झळकावून निदर्शनं केली. या आंदोलनाला राज्यभरातून काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) यांच्याकडून पाठिंबा मिळाला. सर्व विरोधी पक्ष याच मुद्द्यावर 16 जुलै रोजी  राज्यपालांच्या निवासस्थानी आंदोलन करणार आहेत. शैक्षणिक संस्था, घर आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एलएआरआर कायद्यामध्ये सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाची आवश्यकता नाही, असं या पक्षांनी म्हटलं आहे. झारखंडमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली रहावी, यासाठी सरकारनं मोठा बंदोबस्त ठेवला आहे. नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार राज्यात शेतकर्‍यांची संमती न घेता विकासकामांसाठी जमीन घेता येणार आहे. विरोधी पक्षाला मात्र जमिनी उद्योजकांच्या घशात घालण्यासाठी हा कायदा केला गेला आहे असं वाटतं. त्यातून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता व्यक्त होत आहे.
             - शिवशरण यादव
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: