Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सिडको जमीन व्यवहाराला सरकारकडून स्थगिती
ऐक्य समूह
Saturday, July 07, 2018 AT 11:34 AM (IST)
Tags: mn3
मुख्यमंत्री बॅकफूटवर; सत्याचा विजय झाल्याची विरोधकांची प्रतिक्रिया
5नागपूर, दि. 6 (प्रतिनिधी) : नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे सांगून त्याचे समर्थन करणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एक पाऊल मागे घेत या जमिनीच्या सर्व व्यवहाराला स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती हा सत्याचा विजय असून विरोधकांनी केलेल्या आरोपात तथ्य होते, हेच अधोरेखित झाल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केली.
खारघर येथील सिडकोच्या अखत्यारीतील 24 एकर जमीन कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आल्याचे प्रकरण ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर काँग्रेसने उघडकीस आणले होते. हा सुमारे दोन हजार कोटींची घोटाळा असून राज्याच्या तिजोरीवर घातलेला दरोडा असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरले होते. या प्रकरणाशी मुख्यमंत्र्यांचा थेट संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरल्याने विधानसभेत गुरुवारी प्रचंड गदारोळ झाला होता. हे आरोप फेटाळताना मुख्यमंत्र्यांनी जमीन वाटप कायद्यानुसारच झाल्याचे समर्थन करून आघाडी सरकारच्या काळातही अशाच पद्धतीने 200 लोकांना जमीन दिल्याचा आरोप केला होता.
सिडकोसह या सर्व 200 व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा करत विरोधकांवरच डाव उलटवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला होता; परंतु हे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी येऊ शकते, अशीच चर्चा वरिष्ठ वर्तुळात होती. या पाश्‍वंभूमीवर, काल फ्रंटफूटवर येऊन विरोधकांचे आरोप टोलवणारे मुख्यमंत्री आज बॅकफूटवर गेले.
पावसामुळे विधिमंडळाचे कामकाज गुंडाळण्यापूर्वी विधानपरिषदेत
निवेदन करून या जमिनीच्या खरेदी, विक्री व सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी केली.
विधानपरिषदेचे कामकाज दुपारी 12 वाजता सुरू होताच मुख्यमंत्र्यांनी खास निवेदन केले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेली पनवेल तालुक्यातील रांजणवाडा ओवे सर्वे नं. 183 या जमिनीवरील खरेदी- विक्री थांबवण्याचे, तेथे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तयार होऊ नयेत याची काळजी घेण्याचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. सरकारने या व्यवहाराला स्थगिती दिली आहे. ती जमीन लीजनेही देता येणार नाही. कालच या जमिनीसह अन्य 200 सातबारा उतार्‍यांसंदर्भात न्यायालयीन चौकशी नेमण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीचे कामकाज संपेपर्यंत या सर्व व्यवहारास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सत्यापुढे झुकावे लागले : विखे
नवी मुंबईतील सिडको जमीन व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती, हे विरोधी पक्षांचे मोठे यश असून अखेर सत्यासमोर सरकारला झुकावेच लागल्याची प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी दिली. सिडको घोटाळ्यातील व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्ही केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य होते, हे अधोरेखित झाले आहे. या व्यवहारात जनतेच्या तिजोरीवर सुमारे दोन हजार कोटींचा दरोडा घातला गेला होता. या व्यवहारात काही विशिष्ट मंडळींची घरे भरण्याचे कारस्थान असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येत होते. सरकारने हा व्यवहार स्थगित
केला नसता तर न्यायालयीन चौकशीत नामुष्की पत्करण्याची वेळ सरकारवर हमखास ओढवली असती. या घोटाळ्यातील आणखी काही दस्तावेज आम्ही सभागृहात मांडणार होतो. आजपासून या संदर्भात रोज आमदारांची निदर्शनेही करण्याची रणनीती आम्ही आखली होती. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळपासूनच विरोधी पक्षांचे आमदार आक्रमकही झाले होते. त्यामुळे सरतेशेवटी या व्यवहाराला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. हा सत्याचा आणि विरोधी पक्षांचा मोठा विजय आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: