Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू
ऐक्य समूह
Thursday, June 21, 2018 AT 11:00 AM (IST)
Tags: na1
दहशतवाद्यांचा नि:पात करण्याचे आदेश
5श्रीनगर, दि. 20 (वृत्तसंस्था) : जम्मू-काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्यानंतर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनेही सरकार स्थापन करण्यास नकार दिल्याने राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपाल एम. एन. व्होरा यांनी केलेल्या शिफारशीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज मंजुरी दिली.
दरम्यान, राज्यपाल राजवटीमुळे दहशतवाद्यांविरुद्धच्या लष्करी कारवायांवर काहीही परिणाम होणार नसल्याचे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी स्पष्ट केले आहे तर राज्यात आता कोणताही राजकीय दबाव नसल्याने दहशतवाद्यांचा पूर्णपणे बीमोड करा, अशी सूचना राज्यपाल व्होरा यांनी लष्कराला केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 2015 साली झालेल्या निवडणुकीनंतर पीडीपी-भाजपने आघाडी करून सरकार स्थापन केले होते. मात्र, रमजानच्या महिन्यातील एकतर्फी शस्त्रसंधीनंतर भाजपने मंगळवारी सरकारमधून माघार घेतल्याने मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने राज्यात सरकार स्थापन करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांची भेट घेऊन राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर व्होरा यांनी राज्यात राज्यपाल राजवटीची शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. राष्ट्रपतींनी आज राज्यपाल राजवट लागू करण्यास मंजुरी दिली. 
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून राज्याचे स्वतंत्र संविधानही आहे. या संविधानाच्या अनुच्छेद 92 नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपाल राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू केली जाऊ शकते. राज्यपाल राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यातील विधानसभा निलंबित करण्यात आली आहे. दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 356 नुसार जम्मू-काश्मीरमधील राज्यपाल राजवटीचा कार्यकाळ वाढवण्याची तरतूद आहे. मात्र, हा कार्यकाळ वाढवल्यानंतर राज्यपाल राजवटीचे रूपांतर राष्ट्रपती राजवटीत होते.
  आगामी लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये होणार आहे. त्याचे पडघम पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलपासून वाजू लागतील. त्यामुळे तोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न असू शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, गेल्या 40 वर्षात जम्मू-काश्मीरमध्ये आठ वेळा राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे तर गेल्या दशकभरात तब्बल चार वेळा राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: