Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
एलटीसीजी कर, शैक्षणिक उपकरातीलवाढ 1 एप्रिलपासून लागू होणार
ऐक्य समूह
Saturday, March 31, 2018 AT 11:25 AM (IST)
Tags: na5
5नवी दिल्ली, दि. 30 (वृत्तसंस्था) : केंद्रातील मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या अनेक तरतुदी नव्या आर्थिक वर्षात 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यामध्ये दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवरील एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या लाभावर 10 टक्के प्राप्तिकर, सर्व प्रकारच्या करपात्र उत्पन्नावर सध्याच्या तीन टक्के शैक्षणिक व आरोग्य उपकराऐवजी 4 टक्के उपकर या तरतुदी नव्या आर्थिक वर्षात लागू होणार आहेत.
अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या अनेक तरतुदींपैकी 250 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यावरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची तरतूद, पगारदार करदात्यांना प्रवास खर्च आणि साधारण वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने 40 हजार रुपयांपर्यंत प्रमाणित वजावटीचा लाभ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवींवरील करमुक्त व्याजाची मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविणे, कलम 80 डडब अन्वये गंभीर आजारावरील खर्चाच्या वजावटीची मर्यादा सरसकट 80 हजार रुपये, वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमच्या 30 रकमेची वजावट, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विमा योजनेतील गुंतवणुकीची मर्यादा साडेसात लाखांवरून 15 लाख करणे,   या तरतुदी नव्या आर्थिक वर्षांत 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडताना अतिश्रीमंतांवरील अधिभार 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कायम ठेवताना शैक्षणिक व आरोग्य उपकर (सेस) प्रत्येकी 3 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित केले होते. ही तरतूदही रविवारपासून लागू होणार आहे. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात शेअर मार्केटमधील दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवर (एलटीसीजी) मिळणार्‍या 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक लाभावर 10 टक्के प्राप्तिकर आकारण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, 31 जानेवारी 2018 पर्यंत मिळालेला लाभ यातून वगळण्यात आला आहे. हा कर केंद्र सरकारने तब्बल 14 वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा लागू केला. त्याशिवाय अल्पकालीन भांडवली गुंतवणुकीवर (खरेदीपासून एक वर्षाच्या आत शेअर विकल्यास मिळणारा लाभ) पूर्वीचा 15 टक्के कर तसाच ठेवण्याचे प्रस्तावित केले होते. अर्थसंकल्पातील या सर्व कर विषयक तरतुदी 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. कॉर्पोरेट करातील प्रस्तावित तरतुदींमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, प्राप्तिकरातील करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न करता प्रमाणित आणि इतर
वजावटींचा लाभ देऊन जेटलींनी मध्यमवर्गालाही चुचकारण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला होता. जेटलींनी मांडलेला मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्षी मोदी सरकार लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी लेखानुदान संसदेत मांडण्यात येईल. त्यानंतर सत्तेवर येणारे नवे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडेल.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: