Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अखेर लाल वादळापुढे सरकार नमले!
ऐक्य समूह
Tuesday, March 13, 2018 AT 11:09 AM (IST)
Tags: mn1
शेतकर्‍यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य, लेखी आश्‍वासनानंतर आंदोलन मागे !
5मुंबई, दि.12 (प्रतिनिधी) : आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी तब्बल 200 किलोमीटर पायपीट करून मुंबईत धडकलेल्या हजारो शेतकर्‍यांच्या वादळापुढे अखेर सरकारला नमावे लागले. आंदोलकांचे प्रतिनिधी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या. सहा महिन्यात सर्व निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आश्‍वासन राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने दिल्यानंतर किसान सभेने आपले आंदोलन मागे घेतले आहे.
शेतकरी व आदिवासींच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी डाव्या पक्षाच्या राज्य किसान सभेने नाशिक ते विधानभवन असा लाँग मार्च काढला होता. सहा मार्च रोजी नाशिक येथून हजारो शेतकर्‍यांनी लाल बावटे घेऊन मुंबईकडे कूच केले. हे लाल वादळ रविवारी रात्री मुंबईत धडकले. पायपीट करत मुंबईपर्यंत पोचलेल्या या शेतकर्‍यांच्या संतप्त भावनांची सरकारला गंभीर दखल घ्यावी लागली. आंदोलक नेत्यांबरोबरच प्रदीर्घ चर्चा करून त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या व तसे लेखी आश्‍वासन सरकारला द्यावे लागले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री तसेच आंदोलक नेते कॉ. अशोक ढवळे, अजित नवले, आ.जिवा पांडू गावीत, आ. जयंत पाटील, माजी आमदार आ. नरसय्या आडाम यांच्यासह सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष नेते या बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीत बहुतांश मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय झाला. नंतर महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील, गिरीश महाजन आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आझाद मैदानावर जाऊन शेतकरी नेत्यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेचा तपशील शेतकर्‍यांना वाचून दाखवला. या बैठकीत मागण्या मान्य करून आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने दिलेली आश्‍वासने
1) वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी. वनहक्क जमिनीबाबतचे सर्व प्रलंबित दावे/अपील यांबाबत सहा महिन्यात निर्णय घेऊन जमिनीचे पट्टे आदिवासींच्या नावे केले जातील. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी समिती नेमण्यात येईल. 2) नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोर्‍यात वळवले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जाणार नाही. नार-पार दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोर्‍यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी  अडवून गिरणा-गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा दि.22 सप्टेंबर 2017 रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर करारानुसार या खोर्‍यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येईल. कळवण-मुरगाव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प/कोल्हापुरी बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना शक्यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही असा प्रयत्न केला जाईल. 3) देवस्थान इनाम जमिनी संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल माहे एप्रिल-2018 पर्यंत प्राप्त करून पुढील 2 महिन्यांच्या कालावधीत त्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतले जाईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून त्यास अनुसरून कायद्यात व नियमांत तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींंचे अतिक्रमण आहे त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील 6 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल तसेच बेनामी जमिनीसंदर्भात नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणीही सरकारने मान्य केली आहे.  4) कर्जमाफी : 2008 च्या कर्जमाफीतून अनेक शेतकरी वगळले गेले होते. त्यांनाही या कर्जमाफीत सामावून घेण्याची मागणी आज सरकारने मान्य केली. एका कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना रु.1.5 लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल.
कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा, अशी मागणी पुढे आली असता त्या मागणीवर एकूण वित्तीय भार किती आहे याचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याबाबत समिती गठीत करून दीड महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीकरता एक समिती गठीत करण्यात येणार असून त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल. कर्जमाफीत पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली असून या मुदतकर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या 1.5 लाखपर्यंतच्या कर्जाचा सुद्धा समावेश करण्यात येणार आहे. याबरोबरच स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. 70:30 सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे.  शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करून निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले असून ऊस दर नियंत्रण समिती देखील गठीत केली जाणार आहे.  5) संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देणे याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकार्‍यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.6) जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणार. संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करण्याबाबत पुढील सहा महिन्यात कारवाई करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते आहे किंवा कसे याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी केली जाणार आहे. 7) बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून दि.23 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे तसेच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न बघता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरू करण्यात येणार आहे. 9) अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरता लागणार्‍या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरिताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकर्‍यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खाजगी किंवा इतर बाबींकरिता ग्रामसभेची अट कायम राहील, असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.
परतीच्या प्रवासासाठी रेल्वे, बसची सुविधा 
पायपीट करत मुंबईत आलेल्या आंदोलकांचा परतीचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी दोन विशेष रेल्वे गाड्या व एस.टी. बसेस सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई, नाशिक मार्गाने जाण्यासाठी पैसे अधिक लागतात. त्यामुळे बरेच जण सीएसटी ते कसारा रेल्वेचा पर्याय निवडतात आणि तेथून कसारा-नाशिक किंवा शहापूर-नाशिक या मार्गावरून पुढील प्रवास करतील, असा अंदाज ठाणे एस.टी. आगराचे अधिकारी आर. एच. बांदल यांनी सांगितले. नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार कसारा ते नाशिक दरम्यान एकूण 45 गाड्या सोडल्या जातात. शेतकर्‍यांची गर्दी लक्षात घेऊन आणखी 45 गाड्यांची सोय करण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी खास चालक, वाहकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: