Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
कमिशन न मिळाल्याने खुरकुत रोगाची लस खरेदी लांबली, दोन कोटी पशुधन धोक्यात
ऐक्य समूह
Friday, March 02, 2018 AT 11:13 AM (IST)
Tags: mn4
5मुंबई, दि.28 (प्रतिनिधी) : सात वेळा निविदा काढूनही पुरवठा करणारी कंपनी कमिशन देत नसल्यामुळे लाळ-खुरकुत रोगाच्या लस खरेदी करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. केंद्र सरकार व राज्याच्या सचिवांनी आदेश धाब्यावर बसवल्याचा गौप्यस्फोट विरोधकांनी आज विधानसभेत केला. पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी निविदेच्या प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्याची स्पष्ट कबुली देताना या प्रकरणाची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्याची घोषणा केली. या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरताना पशुसंवर्धन खात्याच्या मंत्र्यांच्या (महादेव जानकर) भूमिकेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. विरोधकांनी न्यायालयीन चौकशीचा आग्रह धरत आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना राखून ठेवली.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लाळ-खुरकुत रोगाची जनावरांना लागण होऊ नये यासाठीची लसीकरण मोहीम वर्षभर राबविलीच गेली नसल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. राज्यात दोन कोटी दहा लाख जनावरे असून त्यांना वर्षभरापासून लस न देण्यात आल्याने राज्यातील पशुधन धोक्यात आल्याची गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. लसीच्या खरेदीसाठी तब्बल सात वेळा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. पुन्हा पुन्हा निविदा काढण्याचे कारण काय, असा सवाल करताना या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी तर सरकारवर जोरदार हल्लाच चढविला. निविदेत ‘देणेघेणे’ झाले नाही म्हणून सातत्याने निविदा काढल्या गेल्या. तडजोड झाल्याशिवाय निविदा मान्य करू नये, असे वरिष्ठ स्तरावरून सांगण्यात आले होते. पशुसंवर्धन खात्याच्या सचिवांनी लस खरेदीबाबत दिलेले आदेशही आयुक्तांनी धाब्यावर बसवले. लसीकरण न केल्यास राज्याचे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा इशारा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी पत्र लिहून महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. तरीही ही खरेदी करण्यात आली नाही, असा गौप्यस्फोट अजित पवार व काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी केला. सर्वात कमी दर देणार्‍या कंपनीऐवजी दुसर्‍या एका कंपनीला हे काम देण्याचा प्रयत्न होता. ज्या कंपनीची लस भाजपचेच सरकार असलेल्या हरियाणा सरकारने निकृष्ट असल्याने घेण्यास नकार दिला तीच लस आता महाराष्ट्राच्या माथी मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात ‘न खाऊंगा,न खाने दूंगा’ मात्र इथे हे उलटेच चालले आहे. मुक्या जनावरांचा तुम्हाला तळतळाट लागला तर तुमचे वाटोळे होईल, असे खडे बोल पवार यांनी सुनावले.
मुख्यमंत्र्यांचे आदेशही धाब्यावर !
विरोधकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी लसीच्या खरेदीची फाईल आपल्याकडे कधीच आली नव्हती, असे स्पष्टीकरण करताना निविदा प्रक्रियेत गडबडी झाल्याची स्पष्ट कबुली दिली. सात वेळा निविदा काढण्यात आली होती. सर्वात कमी किमतीची निविदा भरणार्‍या कंपनीशी दर आणखी कमी करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. पण त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही तसेच निविदेतील दरापेक्षा कमी दराने अन्य राज्यांना लस पुरवठा केला असेल तर त्या दराने महाराष्ट्रालाही पुरवठा करावा लागेल, अशी अट घालण्यात आली होती. तिचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना दंड करण्यात आल्याची माहिती खोतकर यांनी दिली. त्याच वेळी या प्रक्रियेत काही चुकीचे घडले आहे का याची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर आधिवेशनात केली होती. परंतु त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावर विरोधकांनी सरकारवर हल्लाच चढवला. शिवसेनेच्या आमदारांना सत्तेच्या नाही तर सत्याच्या बाजूने उभे राहण्याचे आदेश उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी कोणाला पाठीशी न घालता सत्य काय आहे ते सांगावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. खोतकर यांनी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार समिती नेमून चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र मंत्री किंवा आपल्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चौकशी मुख्य सचिव कशी करणार, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली.
प्रशासन कोणाचे ऐकते : खडसे
विरोधकांबरोबरच भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य व माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनीही सरकारला धारेवर धरले. सात वेळा निविदा काढावी लागते हीच संशयास्पद बाब आहे. राज्यातील 2 कोटी 8 लाख 778 गायी-म्हशी-बैल या मुक्या जनावरांचा हा प्रश्‍न आहे. दर सहा महिन्यांनी जनावरांचे लसीकरण झाले पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र वर्ष झाले तरी लसीकरण झालेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचना देऊनही जर कारवाई होत नसेल तर प्रशासन कोणाचे ऐकते, असा सवाल खडसे यांनी केला. या प्रकरणाची मुख्य सचिवांच्या पातळीवर उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्याची मागणी खडसेंनी केली. विरोधकांनी न्यायालयीन चौकशीचा आग्रह धरला तेव्हा एकनाथ खडसे हे ‘झोटिंग’ यांना नेमा, अशी सूचना केल्यावर सभागृहात एकच हास्यस्फोट झाला.
लक्षवेधी रोखली !
या प्रकरणात दिरंगाई झाल्याची कबुली राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिली. पण मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून चौकशी करण्यात येईल, हेच पालुपद त्यांनी सुरू ठेवले. खोतकर यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान होत नव्हते. अखेर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्री नसल्याने लक्षवेधी सूचना राखून ठेवून चर्चा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी लक्षवेधी राखून ठेवली.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: