Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  विशेष लेख  >>  बातम्या

मेहबुबा सरकारला दणका
ऐक्य समूह
Thursday, February 15, 2018 AT 11:21 AM (IST)
Tags: vi1
दंगलखोर आणि हिंसक जमावाला पांगवायसाठी लष्करी दलाने जम्मू काश्मीर राज्यातल्या  शोपियान गावात 27 जानेवारी रोजी केलेल्या गोळीबारात तीन नागरिक ठार झाल्या प्रकरणी राज्य सरकारने या तुकडीचे प्रमुख मेजर आदित्य कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या खुनाच्या गुन्ह्याच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दहाव्या गढवाल बटालियनचे प्रमुख असलेल्या आदित्य कुमार यांच्या तुकडीने हिंसक जमावाने जवानांनाच लक्ष्य केल्याने, गोळीबार केला होता. लष्कराने कारण नसताना        गोळीबार केल्यानेच तीन नागरिक ठार झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने काश्मीर राज्यातील रणबीर दंड संहितेअन्वये खुनाचा प्रयत्न, खून करणे अशा कलमाखाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला होता. राज्य सरकारच्या या कृतीने काश्मीरमधल्या लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. सरकारचे हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि जीवावर उदार होऊन, दहशतवाद्यांचा, दगडफेक करणार्‍यांचा, सामना करणार्‍या                जवानांचे नैतिक खच्चीकरण असल्याचा सार्वत्रिक सूर जनतेतही होता. पण, राज्य सरकारने जनतेच्या भावनांचा विचार न करता दहशतवाद्यांचे समर्थन करणार्‍या, त्यांना पाठीशी घालणार्‍या काही संघटनांच्या मागणीवरून हा गुन्हा नोंदवला होता. लष्करी जवानांवर दगडफेक करणार्‍या 9 हजार जणांवर दाखल झालेले गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेवू नयेत, अशी मागणी  केली होती. पण ती धुडकावत सरकारने हे गुन्हे मागे घ्यायचे आदेश दिले होते.
प्रजासत्ताकदिनाच्या दुसर्‍या दिवशी शोपियान येथे गस्त घालणार्‍या लष्करी तुकडीवर हिंसक जमावाने हल्ला केल्यावर, स्व संरक्षणासाठी गोळीबार करावा लागला. त्या जमावाचे कृत्य दहशतवाद्यांसारखेच होते, असे लष्कराचे म्हणणे होते. अशा स्थितीत राज्य सरकारने हटवादीपणे आदित्य कुमार यांच्या विरोधात गंभीर गुन्हा दाखल केला. आदित्य कुमार यांचे वडील लेफ्टनंट कर्नल कर्मवीर सिंग यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, आपल्या मुला विरुद्ध दाखल केलेला हा गुन्हा काढून टाकावा अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या गुन्ह्याच्या तपासाला स्थगिती देत, काश्मीरमधल्या केंद्र सरकारने लष्कर आणि  निम लष्करी जवानांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी, तज्ञांच्या समितीकडूनच अशा प्रकरणात तपास व्हावा आणि तसे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत. राज्य सरकारने दगडफेक करणार्‍या विरुद्धचे गुन्हे मागे घेऊ नयेत, असे आदेशही दिले आहेत. आपल्या मुलाची बाजू मांडताना लेफ्टनंट कर्नल कर्मवीर सिंग, यांनी काश्मीर खोर्‍यात अत्यंत गंभीर स्थितीत लष्करी जवानांना दहशतवाद्यांशी आणि हिंसक जमावाशी मुकाबला करावा लागतो. आपला जीव पणाला लावून हे जवान तेथे सुरक्षा व्यवस्थेसाठी काम करतात. अशा स्थितीत बेकायदेशीरपणे राष्ट्रीय कर्तव्य करणार्‍या  जवानांच्या विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल होणे, हे बेकायदेशीर असल्याची बाजू मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारचा, दहशतवाद्यांच्या तालावर नाचणार्‍या फुटीरतावाद्यांना खूश करायचा डाव अंगलट
आला आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: