Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

मंत्रालयातली झुंबड
vasudeo kulkarni
Saturday, February 10, 2018 AT 11:24 AM (IST)
Tags: ag1
ऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारने सक्तीने संपादित केलेल्या आपल्या जमिनीला अल्प नुकसान भरपाई  दिल्यामुळे, हताश झालेल्या विदर्भातल्या धर्मा पाटील यांनी मुंबईतल्या मंत्रालयात विष प्यायले. प्रकृती गंभीर झालेल्या धर्मा पाटील यांचे वैद्यकीय उपचार सुरु असताना निधन झाले. बथ्थड आणि असंवेदनशील, प्रशासनाच्या अंदाधुंदीच्या कारभाराने त्यांचा बळी गेला. गेली सहा वर्षे ते न्यायासाठी जिल्हाधिाकारी, आयुक्त आणि संबंधित खात्यांच्याकडे दाद मागत होते. त्यांच्या अर्जविनंत्याला केराची टोपली दाखवली गेल्यानेच सहा एकर जमिनीला अवघा चार लाखाची नुकसान भरपाई मिळालेल्या धर्मा पाटील यांनी अखेर न्यायासाठी मंत्रालय गाठले. पण तेथेही त्यांना काही दाद मिळालीच नाही आणि न्यायाच्या प्रतिक्षेतच या 84 वर्षे वयाच्या वृध्द अन्नदात्याने जगाचा निरोप घेतला. याच मंत्रालयात गेल्या आठवड्यात आत्महत्त्येचा प्रयत्न करणार्‍यांना पोलिसांनी अडवून, रोखल्याने ती दुर्घटना टळली. पण, गुरुवारी मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरून हर्षद रावते या 44 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने उडी मारून आत्महत्या केल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली. एका खुनाच्या गुन्ह्यातील शिक्षा कमी व्हावी, यासाठी पॅरोलवर असलेला रावते मंत्रालयात आल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. दोनच दिवसापूर्वी मारूती धावरे या शेतकर्‍याकडे मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच किटक नाशक सापडले होते. तर अविनाश शेटे या तरुणाने मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरच अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापूर्वीही ज्ञानेश्‍वर उर्फ आनंद साळवे या शेतकर्‍याने सोयाबिन आणि कापसाला चांगला भाव मिळत नसल्याने मंत्रालयातच आत्महत्त्येचा प्रयत्न केला होता.  रावतेने आत्महत्या केल्यावर मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्‍नावर चर्चा सुरु झाली. हे मंत्रालय आहे की आत्महत्यालय, असा प्रश्‍न पडल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे. या घटनेनंतर मंत्री विनोद तावडे यांनी, जनतेने आपल्या समस्या मंत्रालयातल्या ज्येष्ठ अधिकारी मंत्र्यांच्याकडे मांडाव्यात, मंत्रालय हे जनतेच्या समस्या सोडवायसाठीच असल्याचे सांगत, शेतकरी आणि अन्यायग्रस्त जनतेने आत्महत्त्येचा विचारही करू नये, असे आवाहन केले आहे. सर्वसामान्य जनतेची कामे प्रशासकीय चाकोरीत नियमानुसार आणि न्यायपध्दतीने झाली असती तर, सामान्य जनतेला मुंबईतल्या मंत्रालयाची दारे ठोठावयाची वेळच आली नसती. पण, कागदी घोडे नाचवण्यात तरबेज आणि कुशल असलेल्या प्रशासकीय चक्रात अडकलेली जनतेची कामे जलद गतीने तर सोडाच पण, वर्षोनुवर्षे होतच नाहीत. त्यामुळेच वैतागलेले लोक मंत्रालयात तरी न्याय मिळेल, आपल्या कामाची पूर्तता होईल, या अपेक्षेने येतात. हे असे का घडते? याचा गंभीर विचार सरकारने करायला हवा.

लाल फितीचा कारभार
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून एस. टी. किंवा रेल्वेने प्रवास करून मंत्रालयात येणे सर्वसामान्य लोकांना नकोच आहे. प्रवासाचा खर्च तर गरीबांना परवडतच नाही. पण, महाराष्ट्राच्या या राजधानीत सर्व सामान्य गरिबांना एक रात्र पाठ टेकायसाठी परवडेल अशी जागाही नाही. लॉजमध्ये राहणे लोकांना परवडत नसल्याने आपल्या  भागातल्या आमदाराच्या सदनिकेत लोक जातात. आमदार निवासात मुंबईत आपल्या, संस्थेच्या आणि सार्वजनिक कामासाठी आलेल्या लोकांची नेहमीच झुंबड असते. आमदार खासदारांच्या चिठ्ठ्या घेऊन लोक  मंत्रालयात येतात. वर्षोनुवर्षे रेंगाळलेल्या कामाचे काय झाले? याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करतात. तटलेल्या अनुदानाला मंजूरी, रस्त्याच्या-पाटबंधारे खात्याच्या कामाला अंतिम मंजूरी, यासह शेकडो कामांची जंत्री घेऊन सामान्य जनता आणि कार्यकर्ते मंत्रालयात धडकतात. मंत्रालयाच्या या मजल्यावरून त्या मजल्यावर चकरा मारतात. पण त्यांना आपले काम होईलच, अशी खात्रीही नसतेच.  निदान काम मार्गी लागले, असा दिलासा काही लोकांना मिळतो. पण बहुतांश लोकांना निराशा पदरी बांधूनच परतावे लागते. प्रशासातली कामे जलदगतीने आणि नियमानुसार  झाली असती तर, लोकांना आधी सरकारी कार्यालये आणि या कार्यालयांचे हेलपाटे मारून थकल्यावर मंत्रालयाचे उंबरठे पुजायची वेळच आली नसती. राज्य सरकारने जनतेसाठी कामाची सनद जाहीर केली. त्यानुसार महसूली आणि अन्य खात्याची कामे विशिष्ठ मुदतीत होतील, अशी ग्वाही दिली. प्रत्यक्षात मात्र तसे घडलेले नाही. गाव कामगार तलाठी  7।12 चा उतारा मागितल्यावर देत नाही, वारसांच्या नोदी करीत नाही,  अशा सार्वजनिक तक्रारी थांबलेल्या नाहीत. अशा नोंदीसाठी लाच घेणार्‍या काही तलाठ्यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक  खात्याने मुद्देमालासह अटक केल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत.  साध्या नोंदीसाठी किंवा उतार्‍यासाठी   लोकांना संबंधित खात्याकडे हेलपाटे मारावे लागतात, ही वस्तूस्थिती सरकारने लक्षात घ्यायला हवी. जिल्हा आणि तालुक्या पातळीवर सेतू कार्यालयाद्वारे दाखले द्यायची सुविधा असली तरीही, सामान्य जनतेची काही कामासाठी संबंधित सरकारी कर्मचारी- अधिकार्‍याकडून अडवणूक होते, ही वस्तूस्थिती आहे. सरकारने औद्योगिक  वसाहती, धरणे, रस्ते आणि अन्य विकासाच्या कामासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे संपादन केल्यावर, शेकडो शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीची योग्य नुकसान भरपाई मिळायसाठी आंदोलने करावी लागतात. सरकारलाही हे माहिती आहे. धर्मा पाटील यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीला कमी नुकसान भरपाई मिळाली तेव्हा त्यांनी न्यायालयात दाद मागायला हवी होती, असा अनाहून सल्ला देणारेही काही लोकसेवक आहेतच. पण, धरणे, रस्ते, कालवे अशा विकास कामांसाठी सरकारने  जमिनींचे संपादन करून अंतिम निवाडा जाहीर केल्यावर, नुकसान भरपाईबाबत संबंधित विस्थापितांना थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागते. असा अन्यायी कायदा अद्यापही  अस्तित्वात  आहे आणि तो शेतकर्‍यांना न्यायाच्या मार्गात कोलदांडा घालणारा आहे. जमिनीची नुकसान भरपाई दहा/बारा हजार रुपये किंवा लाख दोन लाख रुपये असली तरी, उच्च न्यायालयात दाद मागायसाठी द्यावी लागणारी वकीलाची फी, मुंबईला तारखेसाठी मारावे लागणारे हेलपाटे, निकाल केव्हा लागेल याची शाश्‍वती नाही, या सार्‍याची जाणिव असल्यानेच बिचारे अन्यायग्रस्त शेतकरी वाढीव योग्य नुकसान भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यायचा विचारही करीत नाहीत. सरकारने तालुका आणि जिल्हा पातळीवर जनतेची जाणून बुजून अडवलेली कामे, जनतेची गार्‍हाणी, जलद गतिने सोडवायसाठी विशेष यंत्रणा निर्माण केली तरच, किरकोळ अडलेल्या, रेंगाळत राहिलेल्या कामासाठी मुंबईतल्या  मंत्रालयाला धडका मारणार्‍यांची झुंबड कमी होईल.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: