Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
शंभरी उलटलेल्या माजी सैनिकाचा 50 वर्षांचा वनवास
ऐक्य समूह
Thursday, February 08, 2018 AT 11:01 AM (IST)
Tags: lo1
पाक युद्धात पराक्रम गाजवणारा अजूनही जागेच्या प्रतीक्षेत; ‘देशभक्तां’चे सरकारही कुचकामी
5सातारा, दि. 7 : 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात पराक्रम गाजवणार्‍या आणि आता शंभरी उलटलेल्या निवृत्त सुभेदार चंद्रशेखर  मल्लिकार्जुन जंगम (रा. रहिमतपूर,ता. कोरेगाव) यांनासरकारच्या तत्कालीन धोरणाप्रमाणे सातार्‍यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा देण्यात आली होती. मात्र, सरकारी आदेशाला 50 वर्षे उलटूनही जंगम यांचा वनवास संपलेला नाही. देशासाठी शौर्य गाजवणारा हा माजी सैनिक महसूल यंत्रणेच्या ‘लालफिती’च्या कारभाराविरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईत, मात्र हतबल झाला आहे. आता केंद्रात व राज्यात ‘देशभक्तां’चे सरकार असल्याने न्याय मिळेल, ही त्यांची अपेक्षाही फोल ठरली आहे.
रहिमतपूर येथील चंद्रशेखर मल्लिकार्जुन जंगम यांची क्रूर थट्टा सरकारने केली आहे. निवृत्त सुभेदार चंद्रशेखर जंगम यांना केंद्र सरकारच्या तत्कालीन धोरणानुसार साताराशहरात रयत शिक्षण संस्थेच्या समोर मोक्याची जागा देण्याचा निर्णय झाला होता. त्या जागेचे मूल्यांकन करून ठरलेली रक्कम 50 वर्षांपूर्वी भरूनही त्यांना जागेचा ताबा आजतागायत मिळालेला नाही. त्यांच्यावर सातार्‍यातील रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार करून नुकतेच घरी सोडण्यात आले आहे. जिवंतपणी आपल्याला न्याय मिळणार का, असा आर्त प्रश्‍न ते विचारत आहेत.
चंद्रशेखर जंगम हे गेली 50 वर्षांहून अधिक काळ न्यायासाठी लढा देत आहेत. तत्कालीन सरकारी धोरणानुसार जमिनीचे मूल्य भरूनही केवळ महसूल विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांना जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धातील हा ‘नायक’ लालफितीच्या ‘खलनायकी’ कारभारापुढे हतबल झाला आहे.   
चंद्रशेखर जंगम यांनी 1965 च्या पाक युद्धात विशेष कामगिरी बजावल्याबद्दल त्यांना सरकारकडून जमीन मिळणार होती. जंगम हे सैन्यदलातून 1971 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. तत्कालीन शासकीय धोरणानुसार सेवानिवृत्त सैनिकांना योग्य मोबदल्यात जमिनी देण्यात येत होत्या. त्यानुसार 26 नोव्हेंबर 1964 रोजी सातारच्या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांकडे जंगम यांनी जमीन मिळण्याबाबत अर्ज केला होता. त्या अर्जावर निर्णय घेताना जिल्हाधिकार्‍यांनी जागा देण्याचा आदेश दिला होता. त्यांच्या आदेशाने (क्रमांक सीटीएस 2208/दि. 12-08-1968) सातारच्या तत्कालीन नगरभूमापन, नगररचनाकारांकडून मूल्यांकन करून घेत रविवार पेेठेतील 166/अ, 1 ही शासकीय जागा मंजूर केली होती. जमिनीच्या कब्जेहक्काची रक्कम भरण्याबाबत 20 सप्टेंबर 1968 रोजी जंगम यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी 11 ऑक्टोबर 1968 रोजी शासकीय चलन क्रमांक 27 ने शासकीय कोषागारात मंजूर प्लॉटसाठी 3 हजार 647 रुपयांची रक्कम भरली. त्यानंतर जंगम यांना ही जागा मंजूर झाल्याचे व तिची कब्जेहक्काची रक्कम शासकीय कोषागारात भरल्याचे स्पष्ट पत्र तत्कालीन नगरभूमापन अधिकार्‍यांनी 21 एप्रिल 1969 रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. त्यानंतर जंगम यांना मंजूर करण्यात आलेल्या भूखंडाची फाळणी प्रक्रिया न करता सिटी सर्व्हे नं. 166 अ/1 या जागेपैकी 1525 चौरस फूट जागा भागीरथीबाई रघुनाथ बल्लाळ यांना नियमबाह्य पद्धतीने दिली गेली. यामध्ये जंगम यांची फसवणूक झाली असताना 1997 मध्ये उर्वरित जागा 2 एप्रिल 2008 च्या आदेशाने जिल्हाधिकार्‍यांनी सातारा नगरपरिषदेला आरक्षणांतर्गत हस्तांतरित केली. याबाबतची सर्व माहिती व कागदपत्रे जंगम यांनी माहिती अधिकारात प्रशासनाकडून मिळवली आहे. त्यातून या दोन्ही प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे जंगम यांचे म्हणणे आहे. याबाबत 2017 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यानंतर पुन्हा हिवाळी अधिवेशनात आ. जयकुमार गोरे यांनीही तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करून जंगम यांच्यावरील अन्यायाबाबत वाचा फोडली होती. त्याला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले होते. हे प्रकरण 50 वर्षांपूर्वीचे असून त्याचे रेकॉर्ड सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने याबाबत काहीही कार्यवाही करणे शक्य नाही. त्यामुळे जंगम यांना न्याय देण्यासाठी शासनाच्या नवीन धोरणानुसार दुसरी जागा देऊ, असे ना. पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍नावरील लेखी उत्तरात सांगितले होते. मात्र, नवीन जागा देण्यासाठीही नियम व अटी घालून पुन्हा मूल्यांकन भरण्यास संबंधित यंत्रणेकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन आजही या वयोवृद्ध माजी सैनिकाची फसवणूक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, या संदर्भात जंगम यांच्या कुटुंबीयांनी कामगार, भूकंप पुनर्वसन व माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांचीही भेट घेऊन गार्‍हाणे मांडले होते. याबाबत ना. निलंगेकर यांनी पाठवलेले पत्र एक महिना उलटूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळाले नसल्याचे कुटुंबीयांना सांगण्यात आले. आपला पक्ष आणि सरकार ‘देशभक्त’ असल्याचा डांगोरा पिटणार्‍यांकडून तरी जंगम यांना न्याय मिळणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: