Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध धोरणांना मान्यता
ऐक्य समूह
Wednesday, February 07, 2018 AT 10:57 AM (IST)
Tags: mn3
पाच वर्षात 200 कोटी डॉलर गुंतवणूक अपेक्षित
5मुंबई, दि. 6 (प्रतिनिधी) : अवकाश व संरक्षण क्षेत्रामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-2018 जाहीर करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यात पाच वर्षात 200 कोटी डॉलर गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील एसएमई उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्यात येणार आहे. अवकाश धोरणाबरोबरच फिनटेक, वस्त्रोद्योग धोरणांनाही आज मान्यता देण्यात आली.
गेल्या दशकात भारताचा संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च 231 टक्क्यांनी वाढला आहे. आगामी दशकात हा खर्च दुप्पटीने वाढून 12 हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्स होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची सुमारे 70 टक्के गरज आयातीद्वारे भागविली जाते. ही आयात 30 टक्क्यांपर्यंत घटविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यायाने देशांतर्गत पुरवठा वाढून स्थानिक उत्पादनास चालना मिळणे शक्य होणार आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 26 टक्क्यांवरुन 49 टक्के इतकी वाढ करुन पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आयातीचे प्रमाण कमी करून राज्यांच्या क्षमता व संसाधनांचा पुरेपूर वापर करताना राज्याच्या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागात उद्योग स्थापण्यासाठी राज्यांकडून प्रोत्साहने दिली जात आहेत.
जागतिक अवकाश उद्योग हा सुमारे एक लक्ष कोटी अमेरिकन डॉलर इतका  अंदाजित आहे. त्यामध्ये 3 ते 4 टक्क्यांनी वार्षिक वृद्धी होत आहे. या वृद्धीचा बहुतांश भाग हा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेच्या विस्तारामुळे साध्य होणार असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रासाठीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील बाजारपेठेमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वृद्धी होणे अपेक्षित आहे. देशातील हवाई वाहतूक उद्योग हा जगातील अव्वल 10 देशांमध्ये समाविष्ट असून त्याचे आकारमान सुमारे 1600 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके आहे. भारताची हवाई वाहतूक 2020 पर्यंत दुप्पटीने वाढून विमानांची संख्या एक हजार इतकी होणे अपेक्षित आहे. यामुळे विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण (एमआरओ) या क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात संधी निर्माण होतील. भारतातील एमआरओ उद्योगामध्ये आणखी 10 टक्क्यांनी वाढ होऊन 2021 पर्यंत त्याचे आकारमान 260 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके होईल, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया या अभियानामध्ये अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन उद्योगाला एक महत्त्वाचे उत्पादन क्षेत्र म्हणून स्थान दिले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याने आपले धोरण जाहीर केले आहे. देशी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आर्थिक सवलतींसह विशेष प्रोत्साहने देण्याचे देखील नियोजन आहे.
फिनटेक धोरणही जाहीर!
महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरणालाही आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा स्वरुपाचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या धोरणानुसारपुढील तीन वर्षात राज्यात किमान 300 स्टार्टअप्सची उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्याच्या काळातील बँकिंग फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि इन्शुरन्स (बीएफएसआय) क्षेत्रातील फिनटेकचे महत्त्व पाहता, राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये जागतिक फिनटेक हब स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यासाठी याबाबतचे स्वतंत्र धोरण आखणे गरजेचे ठरले होते. त्यानुसार आज त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याला आगामी पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच फिनटेक केंद्रांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करणे, आगामी तीन वर्षात किमान 300 स्टार्टअप्सचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्ट-अप्सकरता किमान 200 कोटींच्या व्हेंचर भांडवल निधी पुरवठ्याची सुविधा सुनिश्‍चित करणे, स्टार्ट-अप्ससाठी किमान 2 पट अधिक को-वर्किंग स्पेस पुरविणे आदींचा समावेश आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन पुढील तीन वर्षात 250 कोटींचा फिनटेक कोर्पस निधी निर्माण करणार आहे. स्मार्ट फिनटेक सेंटरच्या स्थापनेसाठी या धोरणांतर्गत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. बांधीव क्षेत्राच्या किमान 85  क्षेत्र हे फिनटेक व्यवसायासाठी राखीव असेल. शासनातर्फे मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात फिनटेक हबसाठी किमान 10,000 चौरस फूट क्षेत्र, फिनटेक कंपन्यांना को-वर्किंग स्पेस रास्त दरांवर उपलब्ध करून दिले जाईल. शैक्षणिक संस्था, फिनटेक एक्सीलरेटर्स, बँका, तंत्रशास्त्रविषयक पेढ्या आणि आयटी उद्याने आदी भागीदार स्पोक लोकेशन्स म्हणून काम करू शकतील.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: