Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सरन्यायाधीशांविरोधात वरिष्ठ न्यायाधीशांचा उठाव
ऐक्य समूह
Saturday, January 13, 2018 AT 11:25 AM (IST)
Tags: mn1
अभूतपूर्व पत्रकार परिषदेत सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजावर नाराजी
सरन्यायाधीशांवरील महाभियोगाचा निर्णय जनतेनेच घ्यावा
5नवी दिल्ली, दि. 12 (वृत्तसंस्था) : देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात अभूतपूर्व घटना घडली असून सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात बंडाचे निशाण फडकवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाच्या सध्याच्या कामकाज पद्धतीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत आपण दोन महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहूनदेखील काहीच उपयोग झाला नाही. त्यामुळे ही बाब देशातील जनतेसमोर मांडावी लागत आहे. न्यायव्यवस्था निष्पक्षपाती नसेल तर देशाची लोकशाही टिकणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला. सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवायचा का, याचा निर्णय आता जनतेनेच घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश जे. चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकूर व कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजावर थेट टीका केली. न्या. चेलमेश्‍वर म्हणाले, ही एक असामान्य घटना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेचा निष्पक्षपातीपणा आणि निष्ठेवरच प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना दोन महिन्यांपूर्वी पत्र पाठवले होते; पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आज सकाळी आम्ही सरन्यायाधीशांची भेट घेतली. त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला माध्यमांसमोर येणे गरजेचे होते. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे. न्यायव्यवस्था निष्पक्षपाती नसेल तर देशाची लोकशाही धोक्यात येईल.
सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाचे प्रमुख असतात, ही परंपरा आहे. ते विविध खटल्यांचे वाटप विविध पीठांना करतात. न्यायालयाचे कामकाज शिस्तबद्धतेने आणि कार्यक्षमपणे चालण्यासाठी, हे केले जात असले तरी सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या परंपरेपासून दूर जात आहेत. केवळ आपला अधिकार गाजवण्यासाठी असे केले जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण निर्णय सामूहिकरितीने घेतले जातात. मात्र, सरन्यायाधीशांकडून खटल्यांच्या वाटपाच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा मलीन होत आहे. न्यायव्यवस्था निष्पक्षपाती नसेल तर देशातील लोकशाही धोक्यात येईल. त्यामुळेच आता आम्ही उघडपणे बोलत आहोत, असे या न्यायाधीशांनी सांगितले.
वैद्यकीय महाविद्यालय घोटाळ्याचे प्रकरण न्या. चेलमेश्‍वर यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले होते.       
न्यायाधीशांनी मुत्सद्देगिरी दाखवावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेणे दुर्दैवी आहेे. ही पत्रकार परिषद त्यांनी टाळायला हवी होती. आता न्यायाधीशांनी मुत्सद्देगिरी दाखवून सुसंवाद प्रस्थापित करायला हवा. सर्व मतभेद गाडून टाकून परस्पर सहमतीने कामकाज करावे. या वादावर लवकरच पडदा पडेल. या न्यायाधीशांशी शनिवारी चर्चा करून मतभेद दूर केले जातील. सरन्यायाधीशांसह सर्व न्यायाधीश मतभेदाचे मुद्दे कायमस्वरूपी निकाली काढतील, अशी प्रतिक्रिया अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली. चार वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेनंतर वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची भेट घेतली. मात्र, या भेटीत झालेल्या चर्चेचा तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. सोढी यांनी पत्रकार परिषद घेणार्‍या न्यायाधीशांवर टीका केली. त्यांची तक्रार प्रशासकीय कामकाजाबद्दल आहे. त्याची चर्चा त्यांनी एकमेकांमध्ये करायला हवी होती. या चारही न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना एकदम वाईट स्वरूपात दाखवले आहे. त्यांचे वागणे बालिश आणि अपरिपक्वतेचे आहे. आता काय बरोबर आणि काय चुकीचे यावर तुम्ही जनतेचे सार्वमत घेणार का, असा प्रश्‍न न्या. सोढी यांनी विचारला.
न्यायव्यवस्थेचा अंतर्गत मामला
हे प्रकरण म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा अंतर्गत मामला असून न्यायव्यवस्थाच या प्रकरणावर तोडगा काढेल, अशी प्रतिक्रिया केंद्र सरकारच्यावतीने कायदा राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी व्यक्त केली. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. सध्या आमची भूमिका ‘थांबा व पहा’ अशी आहे. मात्र, आपली न्यायव्यवस्था संपूर्ण जगात नावाजलेली असून स्वतंत्र आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर न्यायव्यवस्थाच तोडगा काढेल. त्यामध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच हे प्रकरण निकाली काढावे. कारण न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वासच आता पणाला लागला आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमुळे केंद्र सरकारमध्येही खळबळ उडाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांना तातडीने बोलावून घेऊन त्यांच्याशी या प्रकरणावर चर्चा केली.
न्यायाधीशांनी केलेले आरोप गंभीर
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आज तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेतील पेचप्रसंगावर भाष्य केले. वरिष्ठ न्यायाधीशांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यांनी मांडलेल्या समस्या लवकरात लवकर दूर केल्या पाहिजेत. आपली जनता न्यायप्रिय असून तिचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्‍वास आहे. त्यामुळे संपूर्ण देश या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहे. ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. लोकशाहीला धोका असल्याचे या न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले गेले पाहिजे. या प्रकरणामुळे प्रचंड अस्वस्थता आहे. या पेचप्रसंगात न्यायव्यवस्थेच्या परंपरेशी सातत्य राखत तोडगा काढला पाहिजे. त्यातून न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर न्या. लोया यांच्या गूढ मृत्यूचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपवून या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास विशेष तपास पथकाकडून होणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. गोगोई, न्या. लोकूर व न्या. जोसेफ यांचा समावेश होता. मात्र, असे असतानाही हे प्रकरण सरन्यायाधीशांनी 7 क्रमांकाच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात आले. सोहराबुद्दीन बनावट चकमकीचा खटला चालवणारे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण वर्ग करण्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे, असे या न्यायाधीशांनी सांगितले.
न्या. चेलमेश्‍वर हे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यानंतरचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहे. त्यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केल्याने देशात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाच्या कामकाजात अनियमितता म्हणजे नेमके काय? तुमची मागणी काय, या प्रश्‍नांवर मात्र त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. आम्ही थोड्याच वेळात सरन्यायाधीशांना दिलेले पत्र सार्वजनिक करू, असे त्यांनी सांगितले. न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाशी या पत्रकार परिषदेचा काही संबंध आहे का, असे विचारले असता न्या. लोकूर यांनी त्यावर होकारार्थी उत्तर दिले. मात्र, याबाबत त्यांनी सविस्तर बोलण्यास नकार दिला. न्यायाधीशवृंदाबाबत काही मुद्दा आहे का, असे विचारले असता चारही न्यायाधीशांनी होकारार्थी उत्तर दिले नाही अथवा नकार दिला नाही. सरन्यायाधीश मिश्रा यांना हटवले पाहिजे का, असे विचारले असता, आता देशानेच त्यांच्याविरोधातील महाभियोगाचा निर्णय घ्यावा, असे या न्यायाधीशांनी सांगितले.
खटल्यांचे वाटप करताना ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून आमच्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे खटले सोपवले जातात. सरन्यायाधीश निवडकपणे काही विशिष्ट पीठांकडे खटले सोपवतात. त्यामागे कोणतीही योग्य कारणमीमांसा नसते, असा आरोप करताना या सर्व गोष्टी रोखल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. त्यामुळे आम्ही आज सकाळी सरन्यायाधीशांची भेट घेतली. आम्ही सामूहिकरित्या त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. काही गोष्टी व्यवस्थित नसल्याचे सांगून त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली. मात्र, दुर्दैवाने आमचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले, असे न्या. चेलमेश्‍वर म्हणाले. न्यायव्यवस्थेत गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक अपेक्षित नसलेल्या गोष्टी घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन व्यवस्थित नाही, असा आरोप न्यायाधीशांनी केला.
न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी दाखल झालेली याचिका दहा क्रमांकाच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात आली. सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ वगळता अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले नाही, याबद्दल चारही न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, या पत्रकार परिषदेच्या थोडाच वेळ आधी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांचे गूढ मृत्यू प्रकरण गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्या. अरुण मिश्रा व न्या. एम. एम. शांतागावकर यांच्या खंडपीठाने न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी शवविच्छेदन अहवाल, रुग्णालयाची कागदपत्रे व अन्य कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर द्यावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
आम्ही आत्मे विकल्याचा आरोप होऊ नये
दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी आमच्या व्यथांची दखल न घेतल्याने आम्हाला नाईलाजाने या गोष्टी देशासमोर मांडाव्या लागत आहेत. आम्ही सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन त्यांना काही विशिष्ट बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांना समजावण्यात आम्ही अयशस्वी ठरल्याने अखेर पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. आता देशानेच न्यायव्यवस्थेची काळजी घ्यावी. आम्ही आमचे वैयक्तिक मत मांडत आहोत. याबाबत अन्य कोणाशीही चर्चा केलेली नाही, असेही या चार न्यायाधीशांनी सांगितले. देशात अनेक सूज्ञ, समंजस लोक सूज्ञपणाच्या अनेक गोष्टी सांगत असतात. आम्ही आमचे आत्मे विकले आणि देशाच्या राज्यघटनेशी आम्ही प्रामाणिक नाही. आम्ही योग्य काम केले नाही, असा आरोप देशातील सूज्ञ लोकांनी 20 वर्षांनंतर करू नये, यासाठी आम्हाला आज हे सांगावे लागत आहे, असे न्या. चेलमेश्‍वर म्हणाले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: