Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी
ऐक्य समूह
Thursday, January 11, 2018 AT 11:21 AM (IST)
Tags: na4
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रांमध्ये ‘थेट विदेशी गुंतवणुकी’च्या (एफडीआय) धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सिंगल ब्रँड रिटेल आणि बांधकाम क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर एअर इंडियामध्ये 49 टक्के भागीदारी करण्यासाठी विदेशी विमान कंपन्यांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
उद्योगसुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणूक धोरणात बदल केले आहेत. केंद्र सरकारने परदेशीगुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांच्या प्राथमिक बाजारांर्गत पॉवर एक्स्चेंजमध्येही गुंतवणुकीस मंजुरी दिली आहे. या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगारामध्ये चांगली वाढ पहायला मिळू शकते.
केंद्र सरकारने थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणात नुकतीच सुधारणा करत संरक्षण, बांधकाम विकास, विमा, पेन्शन आणि इतर वित्तीय सेवांसह प्रसारण, नागरी हवाई वाहतूक आणि औषध उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे देशात थेट विदेशी गुंतवणुकीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र, आतापर्यंत बांधकाम क्षेत्रात फक्त 49 टक्के थेट गुंतवणूक सरकारच्या मान्यतेशिवाय (ऑटोमॅटिक रूट) करता येत होती. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर एअर इंडियामध्येही 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, एअर इंडियातील सर्वाधिक हिस्सा भारताच्याच ताब्यात असणार आहे. 2014 मध्ये सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये सरकारच्या मान्यतेने 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली होती.   
आता सरकारच्या मान्यतेशिवाय (ऑटोमॅटिक रूट) 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी मिळाल्याने अनेक परदेशी कंपन्या देशात गुंतवणुकीस उत्सुक होतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होईल. शिवाय नोकर्‍या व रोजगारही निर्माण होतील. मात्र, या बदलांना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने विरोध केला आहे. या मान्यतेमुळे रिटेल क्षेत्रात अनेक विदेशी कंपन्यांचा सहज शिरकाव होईल. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांच्या विरुद्ध हा निर्णयघेण्यात आला आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: