Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षांच्या अधिकारात वाढ
ऐक्य समूह
Wednesday, January 10, 2018 AT 11:13 AM (IST)
Tags: mn1
खुर्चीलाही स्थिरता मिळणार : मंत्रिमंडळाचा निर्णय
5मुंबई, दि. 9 (प्रतिनिधी) : थेट निवडणुकीने जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना अधिक सक्षमपणे आणि मोकळेपणाने काम करता यावे यासाठी काही विशेष वित्तीय अधिकार देण्याचा, त्यांचे पद अधिक स्थिर असावे यासाठी कायद्यात काही तरतुदी करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी अध्यादेश काढून नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
राज्यात नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर अनेक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पदाधिकार्‍यांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि बहुमत दुसर्‍या पक्षाचे, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने सतत पेच निर्माण होत आहेत. नगराध्यक्ष व नवनिर्वाचित पदाधिकार्‍यांना कामे करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांना वित्तीय अधिकार देण्यासह त्यांच्या पदाच्या कालावधीस स्थैर्य लाभावे यासाठी नगरपालिका अधिनियमात सुधारणा प्रस्तावित होत्या. या सुधारणांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या सुधारणांनुसार आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पहिली अडीच वर्षे पदावरून दूर करण्याची मागणी करता येणार नाही. त्यानंतर पदावरून दूर करण्याची मागणी केल्यास नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना द्यावी लागणार आहेत. या आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत केली जाणार असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल पाठवतील. त्या आधारे शासनामार्फत नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येईल. प्रक्रियेतील या सुधारणेमुळे ठोस कारणांव्यतिरिक्त नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही. नगरपरिषद निधी आणि शासन अनुदानातून होणार्‍या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकारही नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.
मुख्याधिकार्‍यांचेही महत्त्व वाढणार
नवीन सुधारणांमुळे मुख्याधिकार्‍याचीही भूमिका आणि प्रशासकीय जबाबदारी वाढली आहे. शासनाचे अधिनियम, ध्येयधोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले आणि बेकायदेशीर असलेले ठराव परत पाठविण्याचे अधिकार मुख्याधिकार्‍यांना असणार आहेत. मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारीही निश्‍चित करण्यात आली असून मुख्याधिकारी हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करताना केंद्र व राज्याच्या योजना आणि आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार राहणार आहे.
नगरपरिषदेची निर्णयप्रक्रिया गतिमान आणि अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी विविध सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यात सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्यात घेण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. अशा सभेत सादर होणार्‍या प्रस्तावांवर मुख्याधिकार्‍यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. वस्तुस्थितीदर्शक स्पष्टीकरणही ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसांत अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहेत.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: