Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
पालिका, कृषी खात्याच्या अखर्चित निधीवरून रणकंदन
ऐक्य समूह
Saturday, January 06, 2018 AT 11:38 AM (IST)
Tags: lo4
दोषी मुख्याधिकार्‍यांवर कारवाई करा; जिल्हाधिकार्‍यांना पालकमंत्र्यांचे आदेश
5सातारा, दि. 5 : नगरपालिका आणि कृषी खात्याच्या अखर्चित निधीवरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज रणकंदन झाले. पालिका व कृषी खात्याचा निधी अखर्चित राहण्यास अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप आमदारांनी केला. एकीकडे 140 कोटीची जलयुक्त शिवारची कामे होत असताना दुसरीकडे कृषी खात्याचा निधी अखर्चित राहतो, हे काय गौडबंगाल आहे, असा सवाल आमदारांनी केला. निधी खर्च न करणार्‍या पालिका मुख्याधिकार्‍यांनी तीन दिवसात अहवाल सादर करावा. त्यात योग्य खुलासा न झाल्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाई करावी, असे आदेश पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले.
बैठकीच्या प्रारंभी राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते वसंत डावखरे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर आ. जयकुमार गोरे यांनी 2018-19 च्या आराखड्यांच्या प्रतींबाबत प्रश्‍न उपस्थित करत जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. पालकमंत्र्यांनी त्यांना सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. जिहे-कठापूरला 800 कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याची माहिती वृत्तपत्रातून कळाली. अजून राज्याचा जलआराखडा मंजूर नाही. या योजनेला केंद्रातून खरेच निधी मिळाला आहे का, असा आ. शशिकांत शिंदे यांनी सवाल केला तर पालकमंत्र्यांनी वस्तुस्थिती सांगावी, अशी मागणी आ. गोरेंनी केली. त्यावर जिहे-कठापूर योजनेला 800 कोटी मिळाले, ही माहिती चुकीची आहे. तत्त्वत: मंजुरी म्हणजे निधी मिळाला, असे होत नाही. प्रस्तावित गोष्टी जाहीर करणे चुकीचे आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ही माहिती देणार्‍याशी मी बोललो. मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली, असे त्याने सांगितले. तत्त्वत: मान्यता आणि निधी मिळणे यात फरक असल्याचे मी त्यांना सांगितले. तत्त्वत: मान्यता कशी मिळते, हे आमदारांना माहिती आहे. चुकीची माहिती देवून संभ्रम निर्माण करू नका, अशा सूचना केल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. त्यानंतर अभिनंदनाचे ठराव करण्यात आले. मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताबाबत आ. शंभूराज देसाई यांनी मुद्दा उपस्थित केला. 
मागील वेळेस वीजकनेक्शन, पाणीपुरवठा योजना याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले होते; परंतु बैठक अद्यापही झालेली नाही, असा मुद्दा आ. दीपक चव्हाण, आ. मकरंद पाटील, आ. शशिकांत शिंदे, आ. गोरे यांनी उपस्थित केला. सरकारचा पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन उदासीन असून निधीवाटपात अन्याय होत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र सरकारचा दुश्मन आहे का? विदर्भ, मराठवाड्यात 1000 कोटी दिले जातात, तेव्हा इकडे 25 कोटी रुपयेही येत नाहीत. सर्वच विभागांच्या निधीबाबत ही स्थिती आहे. पालकमंत्र्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्व आमदार तुमच्याबरोबर यायला तयार आहेत; परंतु या विषयाला तोंड फुटले पाहिजे. हे सरकार फक्त विदर्भाचे आहे का, असा घणाघात आ.  गोरे यांनी केला. त्याला माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी आक्षेप घेत डीपीसी बाहेरचे विषय नको, असे सांगितले. त्यावर गेल्या दहा, पाच, दोन वर्षात किती निधी मिळाला याचा आराखडा पुढील वेळेस ठेवण्याची मागणी आ. शिंदे यांनी केली. त्यावर हा संवेदनशील मुद्दा असल्याचे ना. शिवतारे म्हणाले. तिकडे जास्त निधी देता, तेव्हा इकडेही काही निधी द्या. आम्ही विधानसभेत नुसते बसायला गेलो आहोत का, असा सवाल आ. मकरंद पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर लवकरात लवकर बैठक घ्यावी, अशी मागणी आ. देसाई यांनीही केली. अवकाळी आणि वादळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पुलांची दुरुस्ती करण्याची मागणी आमदारांनी केल्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर 2018-19 च्या जिल्हा आराखड्यावर चर्चा झाली. महावितरणाचा निधी वाढवावा, अशी मागणी आ. शिंदे यांनी केली. वीजवितरण, रस्ते, पाणीपुरवठा व जनसुविधांसाठी 20 कोटी रुपये वाढवून द्यावेत. कृषी खात्याचा 16 कोटी रुपये निधी अखर्चित राहिल्यावरून आमदारांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. त्यावर कृषी अधीक्षक शिंदे यांना निलंबित केले असून याबाबत बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. आ. जयुकमार गोरे यांनी त्याच अधिकार्‍यांकडून जलयुक्तची 140 कोटी रुपयांची कामे होतात आणि डीपीसीचा 16 कोटी रुपयांपैकी एकही रुपया खर्च होत नाही हे कसे काय ? त्यावर कृषी खात्याकडे एक व्यक्ती 300 ते 400 माहिती अधिकारातील अर्ज करतो, यात काही ना काही गोलमाल वाटतो. संबंधित व्यक्ती अधिकार्‍यांना ब्लॅकमेल करण्याच्या हेतूनेच हे करत असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कृषी खात्याने डीपीसीचा निधी खर्च केला नसल्याचे समोर आल्यानंतर हा निधी इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वळवण्याबाबत चर्चा झाली. त्यावर शासनाचे मार्गदर्शन घेऊन धोरण ठरविण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. ज्या पालिका वार्षिक योजनेतून मिळालेला निधी खर्च करणार नाहीत, त्यांचा निधी वीजवितरण कंपनीकडे वळवण्यात येईल. शिक्षण विभागाला सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत 70 खोल्यांसाठी अपुरा निधी मिळाला आहे. पूर्ण निधी मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे लवकरच बैठक घेण्यात येईल. उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून सातारा येथील क्रीडा संकुल व क्रीडांगणाची  डागडुगजी करावी, ना. शिवतारे म्हणाले. पावसामुळे ग्रामीण भागातील साकव व छोटे पूल खराब झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने आलेले सर्व प्रस्ताव मंजूर करून त्यांची कामे तातडीने करावेत. विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतर्फे विभागांना देण्यात आलेला निधी खर्च करून कामे मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही ना. शिवतारे यांनी दिल्या. प्रलंबित कामे मुदतीत कामे पूर्ण करावीत अन्यथा जबाबदारी ठरवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी विभागप्रमुखांना दिला. शिवाजी संग्रहालयासाठी 5 कोटी रुपयांच्या निधीला तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वीकृत सदस्यांची कामे जिल्हा नियोजन विभाग घेत नसल्याची तक्रार शिवसेनेचे उपनेते नितीन बानुगडे-पाटील यांनी केली. लोकसंख्येचा निकष लक्षात घेऊन निधी वाटप होत नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्याला आ. गोरे यांनी दुजोरा दिला. जिल्ह्यात नवीन नगरपंचायती झाल्या आहेत. शासनाच्या निकषांप्रमाणे जिल्ह्याच्या आराखड्यातील 40 कोटी रुपये निधी दिला पाहिजे; परंतु 22 कोटी रुपये निधी दिला आहे. 18 कोटी रुपये निधी कमी दिला असून तो द्यावा, अशी मागणी संजय पिसाळ यांनी केली. त्यावर इतर जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन निधीवाटप करण्यात येईल, असे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.
जीएसटीवर शासनाकडे प्रस्ताव
आमदार फंडातून लोकाभिमुख कामे केली जातात. या कामांना जीएसटी लागत असल्याने इतर कामांसाठी निधी कमी पडत आहे. जीएसटी लावणार असाल तर 2 कोटीच्या आमदार फंडावर जीएसटीमध्ये जाणारा निधी वाढवून द्या, अशी मागणी आमदारांनी केली. जिल्हा नियोजन आराखड्याच्या 243.65 कोटीवरही जाणारा जीएसटी वाढवून द्यावा, अशी मागणी झाली. त्यावर पालकमंत्री शिवतारे यांनी तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याची ग्वाही दिली.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: