Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
तीन तलाक विधेयकावर आज राज्यसभेत सत्वपरीक्षा
ऐक्य समूह
Wednesday, January 03, 2018 AT 10:59 AM (IST)
Tags: na1
संसदीय समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी
5नवी दिल्ली, दि. 2 (वृत्तसंस्था) : लोकसभेत पाशवी बहुमत असल्याने सत्ताधारी भाजपने मंजूर केलेल्या तीन तलाकविरोधी विधेयकावर राज्यसभेत मोदी सरकारची सत्वपरीक्षा होणार आहे. हे विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर उद्या (बुधवार) मांडण्यात येणार असून ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. मात्र, विरोधकांचे मन वळवून हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहातही मंजूर करून घेता येईल, अशी आशा सत्ताधार्‍यांना आहे.
तीन तलाकविरोधी विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेत संमत करण्यात आले. लोकसभेत रालोआ सरकारकडे मोठे बहुमत असल्याने विरोधकांनी या विधेयकात सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळून ते संमत करून घेण्यात सत्ताधारी आघाडी यशस्वी झाली होती. मात्र, या विधेयकावर सरकारची खरी कसोटी राज्यसभेत लागणार आहे.   
हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल आणि अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी आज राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन ही मागणी केली. पत्नीला तीन तलाक देणार्‍या दोषी पतीला कमाल तीन वर्षांचा कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. या तरतुदींनाच विरोधकांचा आक्षेप आहे. जो मुस्लीम पुरुष पत्नीला तीन तलाक दिल्यामुळे तुरुंगात जाईल, त्याच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कोण करणार, असा प्रश्‍न आहे. या विसंगतीमुळे ही तरतूद मागे घ्यावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. डावे पक्ष हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याच्या बाजूने आहेत. मात्र, या विधेयकाची कसून छाननी होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकार त्यामध्ये अडथळे आणत आहे, असा आरोप भाकपचे नेते डी. राजा यांनी केला. या विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पूर्ण विरोध आहे, असे राष्ट्रवादीचे राज्यसभेतील खासदार व वकील माजिद मेमन यांनी सांगितले. इस्लाममध्ये विवाह हा नागरी करार आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने तीन तलाक देणार्‍या पुरुषाला तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावणे अयोग्य आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेसच्या रेणुका चौधरी यांनीही या तरतुदींना विरोध केला आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच महिला सक्षमीकरणाच्या बाजूने आहे. त्यामध्ये अडथळा आणण्याचा प्रश्‍नच नाही. मात्र, यावर काळा किंवा पांढरा असा तोडगा असूच शकत नाही. हे विधेयक फक्त तीन तलाक (तलाक-इ-बिद्दत) विरोधात आहे. मात्र, मुस्लीम महिलांना सर्व प्रकारच्या तलाकपासून न्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, विरोधकांचे मन वळवून हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करून घेता येईल, असा विश्‍वास सत्ताधारी पक्षाला आहे. या संदर्भात काँग्रेसशी बोलणी सुरू असून हे विधेयक राज्यसभेतही विनाअडथळा संमत होईल, असा विश्‍वास संसदीय कार्यमंत्री अनंतकुमार यांनी व्यक्त केला. हे विधेयक उद्या राज्यसभेत मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या विधेयकात दुरुस्त्या सुचवण्याबाबत काँग्रेसने आग्रही राहू नये, अशी विनंती सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आली आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: