Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  स्तंभ लेख  >>  बातम्या

‘आप’ची पाच वर्षात वाताहत
ऐक्य समूह
Wednesday, November 22, 2017 AT 11:32 AM (IST)
Tags: st1
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाने जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या. पक्षाच्या नेत्यांनी लोकप्रिय घोषणा करून सत्ता मिळवली, पण नेमके उलट वागायला सुरुवात केली. आता पक्षांतर्गत संघर्ष विकोपाला गेला असून नेते-कार्यकर्त्यांचे विघटन सुरू आहे. लोकांचा पुरता भ्रमनिरास करणार्‍या या पक्षाचे असे का झाले, याचा विचार करणे आवश्यक आहे
अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनातून 2012 मध्ये स्थापन झालेल्या आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा वसा घेतलेल्या ‘आप’मुळे देशातील तथाकथित ‘सिव्हिल सोसायटी’चा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘आप’ची स्थापना झाली तेव्हा काँग्रेस आणि भाजप या प्रस्थापित पक्षांना हा नवा पक्ष पर्याय देऊ शकेल, असे चित्र उभे राहिले होते. केवळ पक्ष म्हणून हा पर्याय नसून पर्यायी राजकारणाचे एक नवे प्रारूप देण्याचा दावा करत ‘आप’ लोकांसमोर आला होता. आता सारे प्रस्थापित पक्ष आणि त्यांचा भ्रष्टाचार यमुनेत बुडून जाणार, असे स्वप्न देशवासीयांना दाखवण्यात या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना यश आले होते. भारतातील राजकीय समीकरणे बदलवायला केजरीवालांनी भाग पाडले.
सत्तेचा माज
सर्वसामान्य माणूस प्रस्थापितांची सत्ता उलथवू शकतो, हे भारताला मर्यादित परिप्रेक्षात का होईना दिसले. सर्वसामान्य माणूस भ्रष्टाचार, महागाई, वाढती बेरोजगारी याला वैतागला आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब दिल्लीतील निवडणुकीत पडले. दिल्लीत बसलेल्या हादर्‍यांमुळे इतर सर्वच राजकीय पक्षांना वेगळा विचार करायला ‘आप’ने भाग पाडले. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘आप’ने भरभरून यश मिळवले. नंतरच्या दोन वर्षांमध्ये केजरीवाल यांनी ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीवर मोठा हल्ला केला आणि पाणी आणि विजेबाबत दिल्लीकरांना दिलेली आश्‍वासने पूर्णही केली. मात्र, त्यानंतर त्यांची अरेरावी वाढत गेली. त्यांच्या सहकार्‍यांच्या गैरकारभाराचे अनेक नमुनेही पुढे येऊ लागले. परिणामी, लोकांचा भ्रमनिरास होण्यास सुरवात झाली. अन्य प्रस्थापित पक्ष आणि ‘आप’ यांच्यात फारसा फरक नाही, असे लोकांना जाणवायला लागले. शुंगलू समितीच्या अहवालाने तर या पक्षाचे वस्त्रहरण केले. केजरीवाल यांनी सत्ता हाती येताच आपल्या मंत्रिगणांच्या डोक्यावरील ‘लाल दिवा’ काढून घेतला, तरी त्यांच्या अनावश्यक आक्रमकतेला आवर घातला गेला नाही. त्यामुळे ‘आप’बाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला आणि या पक्षाच्या वाताहतीला सुरुवात झाली.
दिल्लीचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे, याचा केजरीवाल आणि त्याच्या सहकार्‍यांना विसर पडला. प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्यांचे भांडवल करायला केजरीवाल यांनी सुरुवात केली. काही काळ लोक त्याला भुलले. दिल्लीत शीला दीक्षित मुख्यमंत्री आणि केंद्रात वाजपेयी सरकार असतानाही एवढे तणावाचे प्रसंग आले नव्हते. आरोग्यासह अन्य प्रश्‍नांवर त्या वेळीही मतभेद व्हायचे. परंतु, दीक्षित किंवा वाजपेयी यांनी पर स्परांची कधीही कोंडी केली नाही. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी तेव्हापासूनची आहे. केवळ स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला म्हणजे सर्व प्रश्‍न सुटतात, असेही नाही. नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात इतक्या टोकाची भांडणे कधीच झाली नव्हती. श्रीमती दीक्षित असतील किंवा सुषमा स्वराज असतील, त्यांच्या काळात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकार कक्षेबाबत काही विवाद झाले असले, तरी ते चार भिंतीच्या आत राहिले. केजरीवाल आणि नजीब जंग यांच्यातला वाद अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत
गेला. तिथंही नायब राज्यपालांना जास्त प्रशासकीय अधिकार असतात, यावरच शिक्कामोर्तब झाले.
‘आप’चा भ्रष्टाचार
अधिकार मागून, झगडून मिळत नसतात. हाती असलेल्या अधिकारांचा तरी जनकल्याणासाठी आपण योग्य वापर करतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. परंतु, कोणत्याही गोष्टींचे केवळ भांडवल करण्यात रस  असलेल्या केजरीवालांना हे कुठून कळणार, हा प्रश्‍न होता. भावनेच्या लाटेवर निवडून येणे आणि त्यात सातत्य ठेवणे यात फरक आहे. ‘आप’ला त्याचाच विसर पडला. दिल्लीच्या सत्तेवरची मांड पक्की करून केजरीवाल यांनी पक्ष देशव्यापी करण्याचे स्वप्न पहायला हवे होते. एका वेळी एकाच शत्रूशी लढायला हवे होते. परंतु, तसे न करता त्यांनी एकाच वेळी अनेक शत्रू अंगावर ओढून घेतले. दिल्लीतील सत्तेवरची मांड पक्की नसताना लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची तयारी केली. त्यासाठी पुरेसा गृहपाठ केला नव्हता. त्यामुळे ‘आप’ लोकसभा निवडणुकीत फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही. मोदींसारख्या नेत्याला आव्हान देताना आपल्या मर्यादा त्यांनी लक्षात घेतल्या नाहीत. सत्ता मिळूनही आरोप आणि आंदोलनाच्या नादात पक्षात काय बेदिली माजली आहे, याकडे त्यांचं दुर्लक्ष झाले.
दिल्लीतला भ्रष्टाचार साफ करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’चे निवडणूक चिन्ह म्हणून ‘झाडू’ निवडला. पण, दिल्लीला भ्रष्टाचारमुक्त करायला निघालेल्या केजरीवालांना त्यांच्याच घरातली भ्रष्ट मनोवृत्तीची घाण ‘स्टिंग ऑपरेशन’ने दाखवलेल्या आरशात बघायला मिळाली. परिणामी, दिल्लीत सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘आप’च्या चढत्या आलेखाला ग्रहण लागले. देशाची ही राजधानी भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचे उगमस्थानही आहे. इथे भ्रष्टाचार बड्या राजकीय नेत्यांपुरता मर्यादित नसून बर्‍याच अंशी ‘आम आदमी’च्याही अंगवळणी पडला आहे. अण्णांनी पैशाचा हिशेब मागितल्याने केजरीवाल आणि त्यांची थिंक टँक गडबडली. काँग्रेस आणि भाजपला समान शत्रू मानणार्‍या आणि आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचे जाहीर वस्त्रहरण करण्यात विश्‍वास ठेवणार्‍या ‘आप’च्या छोट्या-मोठ्या नेत्यांचे त्यांच्या राजकीय वैर्‍यांनी ‘स्टिंग’द्वारे वस्त्रहरण करून परतफेड केली. विरोधकांवर सतत हल्ला चढवण्याच्या डावपेचात गुंतलेले ‘आप’चे चाणक्य आणि त्यांना कोट्यवधींची आर्थिक रसद पुरवणार्‍या हितसंबंधींनी अशा अकल्पित संकटाला कसे सामोरे जावे याचा विचार केला नसावा. त्यानंतर पक्षाला फुटीचे ग्रहण लागले. केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्रि-पदाच्या शपथविधीनंतर योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकालपट्टी झाली. प्रत्येक वेळी अण्णा वा इतरांना पुढे करून केजरीवाल यांनी सराईतपणे आपल्या विरोधकांचा काटा काढला होता. पक्षस्थापनेच्या बाबतीत वा नंतर सत्ताग्रहण केल्यावर केजरीवाल यांच्याबद्दल किरण बेदी काय वेगळे बोलत होत्या? तुसडा स्वभाव, एकांगीपणा व हुकूमशाही वृत्तीचा माणूस अशीच केजरीवाल यांची संभावना केली गेली होती. केजरीवाल यांनी उपयुक्तता असलेल्या प्रत्येक नेत्याला खेळवले आणि उपयोग संपताच पक्षाबाहेर हाकलले.
वर्चस्वाला ग्रहण
पारदर्शकतेचा आव आणणार्‍या ‘आप’ च्या नेत्यांनीच निवडणूक आयोगापासून संपत्तीची माहिती लपवली. आम आदमी पक्षाचे नेते कुमार विश्‍वास यांच्यासह आठ नेत्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. तपासात या नेत्यांचा खासगी कंपन्यांशीही संबंध असल्याचे समोर आले. लाभाची पदे मिळवल्यामुळे या पक्षाचे 35 आमदार अडचणीत आहेत. पंजाब, गोव्यात लढवलेल्या निवडणुकीत  ‘आप’ला फारसे यश आले नाही. संघटनात्मक पातळीवर बोंब राहिली. कुमार विश्‍वास आता नाराज आहेत. दिल्लीतून राज्यसभेवर कुणाला पाठवले जाते, याची वाट पाहत सर्वांनी शांतता पत्करली आहे. दिल्लीत लोकांनी ‘आप’चा पर्याय स्वीकारला. परंतु, अन्य कुठेही लोक ‘आप’ला स्वीकारायला तयार नाहीत. अवघ्या दोन वर्षांमध्ये दिल्लीकरही ‘आप’वर नाराज झाले आहेत. दिल्ली महापालिका निवडणुकीत झालेली आम आदमी पक्षाची वाताहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली विधानसभेत 70 पैकी 67 जागा जिंकून सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणार्‍या आम आदमी पक्षाची दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत अक्षरश: धुळधाण झाली आहे.
दिल्ली महापालिकांवर दहा वर्षं भाजपचंच राज्य होते. त्यांच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत ‘आप’ आणि काँग्रेसने प्रचार मोहिमेत भाजपची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याने त्यावर मात करत मोठा विजय मिळवला. खरे तर दिल्ली महापालिकांमधील भाजपच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारभाराबद्दल लोकांच्या मनात बर्‍याच प्रमाणात नाराजी होती. तरीही काँग्रेस व ‘आप’ला प्रभाव पाडता आला नाही. हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनातून जन्मलेल्या पक्षाला जनलोकपालचा सोईस्करपणे विसर पडला. आता तर आता आम आदमी पक्षाला काँग्रेसने धक्का देत गुजरात निवडणूक एकतर्फी होणार नाही असाच संदेश भाजपला दिला आहे. आम आदमी पक्षाच्या गुजरात महिला शाखेच्या प्रदेशाध्यक्ष वंदना पटेल, लोकसभेचे माजी उमेदवार ऋतुराज मेहता यांच्यासह जवळपास 100 नेते आणि कार्यकर्त्यांनी अलीकडेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यातील ऋतुराज मेहता हे लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर गांधीनगरमधून भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या विरोधात उभे होते. वंदना पटेल यांनी ‘आप’च्या तिकिटावर मेहसाणा मतदारसंघात 2014 ची लोकसभा निवडणूक लढवली होती. ही सारी पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली तर ‘आप’ला संघटनात्मक आणि धोरणात्मक पातळीवर बरेच बदल करावे लागतील. लोकांच्या निधीचा हिशेब न देणारा, लोकांना गृहीत धरणारा, वचनांपासून दूर जाणारा पक्ष अशी ‘आप’ ची ओळख होत असून अल्पावधीत जितकी मोठी झेप घेतली, तितकाच कडेलोट अनुभवणारा पक्ष म्हणून त्याची नोंद झाली नाही, म्हणजे मिळवले.
- प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटेे

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: