Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
पेट्रोल, डिझेलवरील ‘व्हॅट’ पाच टक्के कमी करा
ऐक्य समूह
Thursday, October 05, 2017 AT 11:30 AM (IST)
Tags: na2
केंद्र सरकारचे राज्य सरकारांना आवाहन
5नवी दिल्ली, दि. 4 (वृत्तसंस्था) :देशात पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे होरपळलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने अबकारी करात दोन रुपयांनी कपात केल्यानंतर आता राज्य सरकारांनीही पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) पाच टक्के कपात करावी, असे आवाहन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे जनतेमध्ये संतापाची भावना असल्याने केंद्र सरकारने अबकारी शुल्कात 2 रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला होता.
पेट्रोल व डिझेलवरील ‘व्हॅट’मुळे राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळता. ‘व्हॅट’ लावण्याचा अधिकार राज्य सरकारांचा असून त्यामध्ये कपात करण्याचा आदेश केंद्र सरकार देऊ शकत नाही. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील ‘व्हॅट’मध्ये राज्यांनी पाच टक्के कपात करावी, असे आवाहन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे.
सर्वसामान्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली आहे. आम्ही आमचे काम केले आहे. आता राज्य सरकारांनी ‘व्हॅट’मध्ये पाच टक्के कपात केल्यास सर्वसामान्यांना आणखी दिलासा मिळेल, असे प्रधान म्हणाले. या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे राज्य सरकारांना पत्र लिहिणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या महसुलावर परिणाम होणार असल्याने या आधी अर्थ मंत्रालयाने पेट्रोलियम पदार्थांवरील अबकारी करात कपात करण्यास नकार दिला होता. मात्र, पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने देशातील जनतेत संतापाची भावना होती. या मुद्द्यावरून विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरले होते. अखेर या भावनेची दखल घेऊन केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात मंगळवारी दोन रुपयांनी कपात केली. या निर्णयामुळे संपूर्ण   आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचा 26 हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे तर या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित सहामाहीत केंद्र सरकारला 13 हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अबकारी करात कपात केल्यानंतर आता राज्य सरकारांनीही ‘व्हॅट’मध्ये पाच टक्के कपात करावी, असे आवाहन प्रधान यांनी केले आहे. त्याचबरोबर इंधन विपणन क्षेत्रातील कंपन्यांनी पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करावेत यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. एकूण परिस्थितीचा विचार करून पंतप्रधानांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाला सर्व पैलूंचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा नुकसान किंवा फायद्याचा मुद्दा नाही, असे प्रधान यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. क्रूड तेलांचे दर आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींमध्ये दहा अमेरिकन डॉलर्सची तफावत असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, पेट्रोल व डिझेलवर सर्व राज्यांमध्ये भरमसाट कर आकारला जातो. त्यातून राज्य सरकारांना मोठा महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेलवर एकूण 49 टक्के कर आकारला जातो. त्यात दुष्काळ अधिभाराचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या आवाहनानुसार राज्य सरकारांनी ‘व्हॅट’मध्ये पाच टक्के कपात केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. त्यामुळे केंद्राच्या आवाहनाला राज्य सरकारे प्रतिसाद देणार का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात दोन रुपयांनी कपात केली असली तरी प्रत्यक्षात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात अनुक्रमे 2.50 रुपये व 2.25 रुपयांनी कपात झाली आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून बाहेर पडणार्‍या पेट्रोल व डिझेलवर केंद्र सरकार अबकारी कराची आकारणी करते तर अबकारी कर आणि पेट्रोल व डिझेल वितरकांना मिळणारे कमिशन मिळून होणार्‍या दरावर राज्य सरकारांकडून ‘व्हॅट’ आकारला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारने अबकारी करात दोन रुपयांनी कपात केल्यानंतर त्या प्रमाणात ‘व्हॅट’ही कमी झाल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या दरात अनुक्रमे 2.50 रुपये व 2.25 रुपयांची प्रत्यक्षात कपात झाली आहे, असे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे संचालक (अर्थ) ए. के. शर्मा यांनी सांगितले
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: