Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

मराठ्यांची वज्रमूठ
vasudeo kulkarni
Friday, August 11, 2017 AT 11:38 AM (IST)
Tags: ag1
गेल्यावर्षी राज्यभरात निघालेल्या 57 विराट मराठा क्रांती मोर्च्यांद्वारे मराठ्यांच्या एकजूट आणि वज्रमुठीचे दर्शन सरकार-समाजालाही झाले. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी गावात घडलेल्या मुलीवरच्या अत्याचार-बलात्काराच्या एका घटनेने, असंतोषाची ठिणगी मराठा समाजात पडली आणि बघता बघता राज्यभरात मराठी क्रांती मोर्च्यांचा वणवा पसरला. या मोर्च्यांची सांगता राजधानी मुंबईत लक्षावधींच्या अतिविराट, अतिप्रचंड, मोर्च्याने 9 ऑगस्ट क्रांतिदिनी झाली. हा मोर्चा महाप्रचंड असणार, याची खात्री सरकार आणि पोलिसांनाही असल्यानेच महानगरी मुंबईत  प्रचंड बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. आदल्या दिवशी म्हणजेच 8 ऑगस्टपासूनच राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यातून  मराठा युवक, युवती आणि जनतेचा प्रवाह मुंबईच्या दिशेने वाहत होता. परिणामी 9 ऑगस्ट या मोर्चाच्या दिवशी सकाळीच विधानभवनाजवळचे आझाद मैदान जनसागराच्या आदळणार्‍या लाटांवर लाटांनी भरून गेले. भगवे झेंडे आणि छत्रपती शिवराय, जय जिजाऊंच्या गगनभेदी घोषणांनी महानगरी मुंबई दुमदुमत होती. महानगरी मुंबई कधीही थांबत नाही, असा समजही या मोर्च्याने खोटा ठरवला. शहराच्या सर्व बाजूंनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून हजारो युवक, युवती, महिला आणि लोकांचे मोर्चे आझाद मैदानाच्या दिशेने अत्यंत शांततेने जायला लागले, तेव्हा मुंबई ठप्प झाली. हजारो वाहनांना मुंबई शहरात प्रवेश करायलाही जागा उरली नव्हती. लक्षावधीच्या संख्येने निघालेला हा मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध आणि मूक होता. पण, या मूक मोर्चाचे आक्रंदन मात्र यापूर्वीच महाराष्ट्राने अनुभवले होते. सरकारलाही त्यांच्या मागण्या माहिती होत्या. एवढ्या प्रचंड संख्येने मुंबईत निघालेल्या लक्षावधी महिला आणि पुरुषांच्या, युवक, युवतींच्या मोर्च्याची धडकी सरकारला भरली होतीच. बंदोबस्तासाठी पोलीस आणि अधिकारीही होते. पण, या शिस्तबद्ध मोर्च्याने तेही स्तब्ध झाले. बांद्यापासून चांद्यापर्यंतच्या या लाखो मराठी बंधू- भगिनींसाठी राज्यातल्या समाजसेवी-स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच हॉटेल व्यावसायिकांनीही त्यांची तहानभूक भागवायसाठी अहोरात्र परिश्रम केेले. अनेक व्यावसायिकांनी मोर्चेकर्‍यांकडून पैशाची अपेक्षाही केली नाही. महाराष्ट्र धर्माची प्रचितीच या मोर्च्याच्यावेळी सार्‍या महाराष्ट्राने घडवली आहे. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या इतिहासातही असा अतिविराट शांततापूर्ण मोर्चा राजधानी मुंबईत निघाला नव्हता आणि याच सांगतेच्या मोर्चाने राज्य सरकारने उपेक्षित राहिलेल्या मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्याही मान्य केल्या आहेत. या आधीच्या मोर्चाच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या न्याय्य असल्याने त्या मान्य करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे जाहीर केले होतेच. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायसाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तातडीने अहवाल द्यावा, अशी विनंती करण्यात आल्याचे सांगितले. कोपर्डीच्या खटल्याची सुनावणीही  जलदगती न्यायालयात सुरू केली जाईल आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, असे आश्‍वासनही दिले. विधानसभेत त्यांनी राज्यातल्या प्रत्येत जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधायची आणि त्यासाठी एकाच वेळी 5 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यायची घोषणा केली. राज्यातल्या 3 लाख शेतकर्‍यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण शिक्षण योजनेसाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने आता ही योजनाही मार्गी लागेल. हे प्रशिक्षण पूर्ण करणार्‍या युवकांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अल्प व्याजाने उपलब्ध करून दिले जाईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 200 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहेच, असेही त्यांनी सांगितले.

शैक्षणिक सवलती
राज्य सरकारने या आधी मराठा समाजातल्या साठ टक्के गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मिळणार्‍या शैक्षणिक सवलती लागू केल्या होत्या. साठ टक्के गुण मिळवणार्‍या मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना 18 अभ्यासक्रमांसाठी या सवलती मिळत होत्या. पण आता गुणांची ही अट साठ टक्क्यांवरून 50 टक्के आणि 605 अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती द्यायची घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द व्हावा, अशी मराठा समाजाची मागणी असली, तरी त्याबाबत न्यायालय आणि केंद्राचा कायदा यांचा अडसर असल्याने, याबाबत ठोस धोरण घेण्यात सरकारकडून काही आश्‍वासन मराठा समाजाला मिळवता आलेले नाही. मोर्चेकर्‍यांची याबाबतीत निराशाच झाली आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण द्यायचा निर्णय राज्य सरकारने याआधीच घेतला होता. पण, मागासवर्गीय आयोगाला त्याबाबत आकडेवारी द्यायचा निर्णय सरकारनेच घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत देत आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवायला नकार दिला होता. त्यामुळे आरक्षणाची ही कोंडी अद्यापही संपलेली नाही. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकार आग्रही असले तरी न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. राज्य सरकारने या समस्येतून मार्ग काढायसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमितीही नेमली आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा बहुतांश काळ राज्याची सत्ता मराठा समाजातल्याच नेत्यांकडे होती. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी साखर कारखाने, मोठ्या संस्थांची सत्तेची मक्तेदारीही याच विशिष्ट नेत्यांच्याकडेच कायम राहिली. पण, या नेत्यांनी आपण आणि आपल्या घराण्यासाठी सत्तेच्या जहागिर्‍या निर्माण केल्या. बहुतांश अल्पभूधारक-गरीब मराठा समाजाची उपेक्षा झाली. आर्थिक विकासाची गंगा त्याच्या झोपडीपर्यंत पोहोचलीच नाही. मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने सरकारवर टीकेची झोड उठवणार्‍या याच मराठा नेत्यांनी सत्तेवर असताना, राज्यातल्या बहुतांश मराठा समाजासाठी कोणते लोककल्याणकारी निर्णय घेतले आणि अंमलात आणले, याचा विचार करायला हवा. या नेत्यांच्याकडून फसवणूक झाल्यानेच गेल्यावर्षीच्या 9 ऑगस्ट या क्रांतिदिनी मराठा समाजाच्या प्रस्थापित नेतृत्वाला बाजूला ठेवत, औरंगाबादमध्ये पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला आणि त्यानंतरच्या राज्यभर निघालेल्या मोर्चातही, क्रांती मोर्चाच्या संयोजकांनी या नेत्यांना पुढारीपण गाजवू दिले नाही. नेतृत्वही करू दिले नाही. मोर्चाचे नेतृत्व मराठा समाजातल्या युवक, युवती आणि आम मराठा समाजाकडेच राहिले. मराठा क्रांती मोर्चाने मराठा समाजाचा हुंकार सरकारने अनुभवला होताच. मुंबईतल्या त्या एल्गाराने मराठा समाजावर अन्याय झाल्याची वस्तुस्थिती मान्य करीत बहुतांश मागण्यांची पूर्तताही केली. पण, वर्षोनुवर्षे सत्तेच्या कुरणात चरणारे या समाजाचे नेते मात्र आपणच मराठा समाजाचे तारणहार असल्याचा कांगावा करीत होते. पण, त्याचा काही उपयोग होण्याची शक्यता नाही. कारण सर्वार्थाने मराठा समाज जागा झाला आहे!
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: