Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
ऐक्य समूह
Thursday, August 10, 2017 AT 11:05 AM (IST)
Tags: mn2
5मुंबई, दि. 9 (प्रतिनिधी) : उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस स्थगिती दिल्याच्या निर्णयाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली. त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण कक्ष स्थापन करून सरकारच्यावतीने सिनियर कौन्सिलर सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षण कायदा 2004 नुसार पदोन्नती दिलेल्या मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंत्रालयात सर्व संबंधितांची बैठक घेतली. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा, वि.जा.भ.ज. व इतर मागास वर्ग कल्याण विभागाच्या सचिव राधिका रस्तोगी उपस्थित होत्या.
2004 पूर्वी कर्मचारी-अधिकार्‍यांना वर्ग-1 पदापर्यंत आरक्षण होते. 2004 साली सरकारने अनुसूचित जातीजमाती, इमाव व विजाभज, विमाप्र इत्यादी प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्याविरोधात कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2004 पासून आतापर्यंत या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन महिन्यांत स्थगिती मिळाली नाही तर अनेक अधिकार्‍यांची पदोन्नती रद्द होऊ शकते. त्यामुळे सर्व आवश्यक माहिती व पुरावे गोळा करून आणि तज्ज्ञ कायदेशीर सल्लागार नेमून सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे. राज्यघटना कलम 16,4,4-अ नुसार राज्य सरकारला पदोन्नतीसाठी
आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे; परंतु कायद्याच्या समर्थनात संवर्गनिहाय मागासवर्गीय प्रवर्गास पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. पदोन्नती आरक्षण कायदा 2004 नुसार दिलेल्या पदोन्नतीस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
याबाबत आवश्यक माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसएलपी’ तातडीने दाखल करण्यात यावी आणि सरकारतर्फे आवश्यक मनुष्यबळ व कायदेविषयक  सल्लागारांची नेमणूक करावी. त्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा. सरकारच्यावतीने सिनियर कौन्सिलर सर्वोच्च न्यायालयात नेमावा, असे आदेश बैठकीत दिल्याचे बडोले यांनी सांगितले.
 

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: