Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

टोमॅटोचा भडका
vasudeo kulkarni
Thursday, August 03, 2017 AT 11:20 AM (IST)
Tags: ag1
भारताच्या बाजारपेठात कधी, केव्हा आणि कोणत्या जीवनावश्यक वस्तूच्या किंमतीचा भडका उडेल, हे काही सांगता येत नाही. दोन वर्षांपूर्वी कांद्याचा भाव 80 ते 100 रुपयांवर गेला. गेल्या वर्षी तूर डाळ 200 रुपये किलोवर गेली. कांदा आणि अन्नधान्याच्या भावात वाढ होताच, शहरी भागातल्या जनतेला महागाई प्रचंड भडकल्याचे साक्षात्कार नेहमीच होतात. यावेळी मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकता यासह देशातल्या 17 महानगरात  गेल्या पंधरा दिवसांपासून टोमॅटोचे भाव 100 रुपये किलोच्या आसपास गेल्याने, सामान्य जनतेलाही टोमॅटो महाग झाला. टोमॅटोच्या किंमतीचा असा काही भडका उडेल, हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कृषी खात्यांना अपेक्षित नव्हते. कारण नोटाबंदीनंतर गेले आठ महिने सर्वच भाजीपाल्यांचे भाव प्रचंड घसरले होते. खरिपाच्या कांद्याला खुल्या बाजारपेठात आणि बाजार समित्यात 500 ते 800 रुपये क्विंटल असा भावही मिळत नसल्याने संतप्त शेतकर्‍यांनी आंदोलने करून कांद्याचे खुले सौदे बंद पाडले होते. व्यापार्‍यांनी कांद्याची खरेदी मातीमोलाने सुरू केल्यामुळे, लुटल्या गेलेल्या मध्य प्रदेशातल्या शेतकर्‍यांनी सरकारच्या विरोधात उग्र आंदोलन करताच, त्या राज्य सरकारने कांद्याच्या खरेदीसाठी 800 रुपये क्विंटल हमीभाव जाहीर केला. मध्य प्रदेश सरकारने लाखो मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा दिला. आता टोमॅटोचे भाव प्रचंड वाढल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसत असली तरी गेले आठ महिने पालेभाज्या आणि फळभाज्यांचे भाव कोसळल्याने शेतकर्‍यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले हे मात्र टोमॅटोच्या भडक्याने संतापलेले लोक लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. कांदा, बटाटा सरासरी दहा रुपये किलो या भावाने ग्राहकांना मिळत होता तर नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये टोमॅटोचा भाव देशभरात तीन ते चार रुपये किलोपर्यंत कोसळला. काही बाजार समित्या-बाजारपेठात तर व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांकडून 200 रुपये क्विंटल भावाने टोमॅटोची खरेदी केली. काही बाजारपेठात तर 50 पैसे किलो दराने टोमॅटोची विक्री करावी लागली. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत टोमॅटो विक्री करावी लागत असल्याने संतप्त शेतकर्‍यांनी शेकडो ट्रक टोमॅटो रस्त्यावरच फेकून दिल्याच्या घटना घडल्या. शेतकर्‍यांची ही लूट होत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारने या शेतकर्‍यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. परिणामी टोमॅटोचे उत्पादन घेऊन आपला तोटा करून घेण्यापेक्षा टोमॅटोची लागवडच करायची नाही, असा निर्णय महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातल्या टोमॅटो उत्पादक शेतकर्‍यांनी हताशपणे घेतला. टोमॅटोच्या लागवडीचे क्षेत्र निम्म्यापेक्षा कमी झाले. परिणामी देशाच्या बाजारपेठात टोमॅटोची आवकही कमी झाली आणि टोमॅटोची टंचाई होतच, भाव आकाशाला भिडले. सामान्य ग्राहकांना परवडणार्‍या किंमतीत टोमॅटो, भाजीपाला, कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तू मिळायलाच हव्यात. पण, शेतकर्‍यांनाही उत्पादनखर्चाशी सांगड घालून भाव मिळायला हवा, हे ग्राहकांनीही समजून घ्यायला हवे.

अनर्थाचे मूळ
बाजारात सरासरी 20 ते 30 रुपये किलो दराने मिळणार्‍या टोमॅटोच्या भावाने शंभरी गाठताच, केंद्र सरकारची धावपळ उडाली. टोमॅटोची अशी टंचाई का निर्माण झाली आणि भाव का भडकले, याचा शोध घ्यायचे आदेश कृषिखात्याला दिले गेले. वास्तविक टोमॅटोचे भाव प्रचंड कोसळल्यावरच शेतकरी टोमॅटोचे क्षेत्र कमी करणार, याचा अंदाज केंद्र आणि राज्य सरकारांना यायला हवा होता. पण, बाजारात पालेभाज्या, फळभाज्यांच्या किंमती प्रचंड घसरल्याने सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ आल्याच्या समाधानात या सरकारांना हर्षवायू झाला होता. नोटाबंदीनंतर बाजारात निर्माण झालेल्या चलन टंचाईचा लाभ घेत, बड्या व्यापार्‍यांनी अत्यंत धूर्तपणे पालेभाज्या, फळभाज्यांचे भाव पाडल्याच्या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा होता. पण, तसे झाले नाही. काहीही पिकवले, तरी आपल्याला नफा होत नाही, नुकसानच होते, हे लक्षात आलेल्या शेतकर्‍यांनी टोमॅटोपेक्षा अन्य पिकांकडे वळायचा निर्णय घेतला. परिणामी महाराष्ट्रातल्या नेहमी टोमॅटोची लागवड होणार्‍या 3 लाख हेक्टर क्षेत्रात निम्म्यापेक्षा अधिक घट झाली. टोमॅटो आणि फळभाज्यांसाठी शेतकर्‍यांना मशागत, खते, औषधे, काढणी वाहतुकीचा खर्चही अधिक येतो. त्यामुळे सरासरी दहा रुपये किलोपेक्षा कमी भावाने टोमॅटोची विक्री करावी लागल्यास शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. बीड, सांगली, सातारा, जुन्नर, विदर्भ, पुणे या भागातले टोमॅटोच्या लागवडीचे क्षेत्र घटत असले, तरी कृषिखाते मात्र खरिपाच्या पेरण्यांच्या नियोजनात गर्क होते आणि राज्य सरकार कर्जमाफीच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तोडगा शोधत होते. त्यामुळेच मागणीइतका टोमॅटो खरिपाच्या हंगामात उत्पादित होणार नाही, हे सरकारच्या लक्षातही आले नसावे. मान्सूनचा पाऊसही महिनाभर उशिरा सुरू झाला. राज्यातल्या पेरण्या धोक्यात आल्या. खरिपाच्या हंगामात पाऊस सुरू झाला, तेव्हा टोमॅटोच्या रोपांची लागवड करायचा हंगामही निघून गेला होता. रोपवाटिकेतही ही रोपे पुरेशी उपलब्ध होण्याची शक्यता नव्हती. परिणामी जुलै-ऑगस्टपासून टोमॅटोचा भाव भडकणार आणि ग्राहकांना रडवणार, हे दिसतच होते. बाजारात मागणीच्या दहा पंधरा टक्केही आवक होत तर नाहीच. पण, गुजरातमध्ये टोमॅटोला चांगला भाव मिळत असल्याने, टोमॅटो उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्या राज्यात टोमॅटो विक्रीसाठी पाठवल्याने मुंबई- पुण्याच्या बाजारात अपेक्षेपेक्षा टोमॅटोची आवक निम्म्यापेक्षा अधिक घटलेलीच आहे. खुल्या बाजारात टोमॅटोचे भाव शंभर सव्वाशे रुपये किलो झाले असले, तरी शेतकर्‍यांची दलाल आणि अडत्याकडून होणारी लूट काही थांबलेली नाही. केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांनी गेल्या खरीप हंगामात तुरीच्या क्षेत्रात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ केली. तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. पण, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार तुरीच्या खरेदीची केंद्रे वेळेवर सुरू केली नाहीत. हजारो शेतकर्‍यांना नाइलाजाने हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत लाखो मेट्रिक टन तूर व्यापार्‍यांना विकावी लागली. तूर उत्पादक शेतकर्‍यांची सरकारच्या अनागोंदीच्या कारभारानेच ससेहोलपट झाली. ग्राहकांच्या हिताचा विचार करताना सरकारने शेतकर्‍यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य दाम देणारे म्हणजेच उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला भाव देणारे धोरण अंमलात आणल्याशिवाय, भाजीपाला, फळभाज्या आणि अन्नधान्याच्या वस्तूंच्या किंमतीत होणारी प्रचंड घसरण, अचानक होणार्‍या भाववाढीचे दुष्टचक्र थांबणार नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: