Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

मराठीवर घाला
vasudeo kulkarni
Saturday, July 29, 2017 AT 11:17 AM (IST)
Tags: ag1
महाराष्ट्रात राजभाषा असलेल्या मायमराठीची अवहेलना आणि उपेक्षा थांबलेली नाही. इंग्रजीशिवाय आधुनिक जगात तरणोपाय नाही, अशा समजुतीचे भूत बोकांडी बसलेल्या मराठी जनतेलाही मायमराठीच्या अनास्थेबद्दल गंभीर विचार करावा, असे वाटत नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या अक्राळविक्राळ आक्रमणामुळे आता ग्रामीण भागातल्या मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळाही बंद पडायला लागल्या आहेत. मातृभाषा मराठीची तिच्या जन्मभूमीतच अशी अनास्था सुरू असतानाच आता राजधानी दिल्लीतल्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या दिल्ली विद्यापीठातून मराठी भाषेला वगळायचा तुघलकी आणि मराठीचा अवमान करणारा संतापजनक निर्णय या विद्यापीठाच्या कारभार्‍यांनी घेतला आहे. आगामी नव्वदावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीतच घ्यायच्या आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारकडून मिळावा, यासाठी प्रयत्न होत असतानाच, राजधानीतूनच मराठीची हकालपट्टी करायची कटकारस्थाने सुरू व्हावीत, हे मराठीचे दुर्दैव होय. विद्यापीठाने अभ्यासक्रमातल्या प्रमुख चार विषयातून काही भाषांसोबत मराठीला हद्दपार तर केले आहेच, पण मराठी ही मान्यता- प्राप्त नसलेली भाषा चार प्रमुख विषयांमध्ये एक म्हणून घेतल्यास एकूण गुणातून 25 टक्के गुण कपातीच्या शिक्षा ठोठावणारा आदेशही या विद्यापीठाने काढला आहे. मल्याळम्, कन्नड, तमिळ, उडिया आणि नेपाळी या भाषा दिल्ली विद्यापीठाने चार प्रमुख विषयातून वगळायचा निर्णय चालू शैक्षणिक  वर्षापासून लागू करताना त्याबाबत शिक्षणतज्ञ आणि महाराष्ट्र सरकारशी कसलाही विचार विनिमय केलेला नाही. कला शाखेच्या प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षासाठीच्या चार विषयात पूर्वीपासूनच मराठी विषयाचा समावेश होता. दिल्ली विद्यापीठात मराठी भाषेचा  विभागही होता. आता या नव्या निर्णयाने, दिल्ली विद्यापीठात मराठी विषय घेणे ही शिक्षाच ठरणार असल्याने विद्यार्थ्यांना सक्तीने हा विषय घेण्यापासून बाजूला ठेवायसाठीच, मराठी घेतल्यास गुणांची कपात करायचा भंपक फतवा काढला गेला. जगातल्या कोणत्याही विद्यापीठात अमूक विषय घेतल्याबद्दल गुणांची कपात करायचा नियम अंमलात नाही. पण, राजधानी दिल्लीवर शेकडो वर्षे मोगलांची सत्ता इतिहासकाळात असल्याने, आपणही त्याच लहरी कारभाराचे वारसदार आहोत, असे या विद्यापीठाच्या कुलगुऐ आणि कार्यकारणीसह शिक्षण तज्ञांना वाटत असावे. याच दिल्लीचे शूर मराठ्यांनी रक्षण केले. परकीय आक्रमकांपासून दिल्ली आणि दिल्लीकरांना वाचवायसाठी धावून गेलेल्या सदाशिवराव भाऊ पेशवे यांच्यासह लाखो शूर मराठ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. महादजी शिंदे यांनी दिल्लीचे तख्त सांभाळले. मराठ्यांच्या शौर्याच्या खाणाखुणा राजधानी दिल्लीत अद्यापही आहेतच. मराठे नसते तर राजधानी दिल्ली शिल्लकच राहिली नसती, याची आठवण दिल्ली विद्यापीठातल्या मराठीद्वेष्ट्या कुलगुरू आणि शिक्षण मंडळांना राहिलेले नाही, ही संतापजनक बाब होय!

राज्यघटनेचाही भंग
केवळ महाराष्ट्रातल्याच नव्हे, तर मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध ्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, तमिळनाडू राज्यातल्या विद्यापीठांच्या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या मराठी विभागात मराठी भाषेचे अध्ययन आणि संशोधन होते. मराठ्यांनी एक काळ सार्‍या भारतावर राज्य केले, अनेक मराठी सेनानी या राज्यांचे संरक्षक आणि संवर्धक झाले. त्यांनी आपली कायमची ठाणी या भागात वसवली आणि पुढे तेच राज्यकर्तेही झाले. मराठ्यांची सत्ता ज्या भागात होती, तिथल्या राजकारभाराची भाषाही मराठीच होती. लक्षावधी मराठी भाषक या राज्यात राहात आहेत आणि त्यांची मातृभाषा मराठी आहे. मराठी ही जगातली अभिजात भाषा असल्यानेच, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, रशियातल्या काही विद्यापीठांतही मराठी भाषेचा अभ्यास आणि संशोधनाचे विभाग आहेत आणि तिथले मराठी भाषेचे अभ्यासक विद्यार्थी मराठी भाषा, संस्कृती, लोककलेच्या संशोधनासाठी नियमितपणे महाराष्ट्रात येतात. पण, दिल्ली विद्यापीठातल्या उपटसुंभ विद्वानांना मात्र मराठीचा इतिहास आणि महती मान्य नाही. खुद्द राजधानी दिल्लील्या मराठी भाषकांची लोकसंख्या तीन लाखांच्या पुढे आहे. तरीही विद्यापीठातून मराठीची कायमची हकालपट्टी व्हावी, असा निर्णय घेणार्‍या विद्वानांच्या अकलेचे दिवाळे निघाल्याची प्रचिती येते. याच विद्यापीठात पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, बंगाली या भाषांचा समावेश मात्र कायम ठेवण्यात आला आहे. अरेबिक ही परदेशी भाषा. ही भाषा बोलणार्‍यांची आणि अभ्यास करणार्‍यांची संख्याही मूठभरांची. पण, या भाषेचा अभ्यास व्हावा, असे या विद्यापीठाला वाटते. राजधानी दिल्लीत भारतीय भाषांबाबत भेदभाव करणारे धोरण अंमलात आणणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारे आणि भाषिक सामंजस्याला हानिकारक असल्याची, अखिल भारतीय मराठी महामंडळाने केलेली टीका वास्तव आहे. डॉ. जोशी यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या दिवाळखोर निर्णयाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सविस्तर पत्र पाठवून, मराठी भाषकांच्या  या निर्णयाबद्दलच्या तीव्र भावना कळवल्या आहेतच. पण, या भागात पिढ्यान् पिढ्या वास्तव्य करून असलेल्या लाखो मराठी भाषकांना मातृभाषेपासून वंचित करायचे हे कारस्थान उधळून लावायसाठी महाराष्ट्रातल्या मराठी खासदारांनी मात्र अद्यापही आक्रमक पवित्रा घेतलेला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांच्यासह अन्य मंत्रीही याबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही दिल्ली विद्यापीठाच्या या कुटील कारस्थानाबाबत अद्यापही काही प्रतिक्रियाच दिलेली नाही. राजधानी दिल्ली विद्यापीठातून अभिजात मराठी भाषेचे उच्चाटन करायच्या हितसंबंधीयांच्या या कारवाया मोडून काढायसाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मराठी खासदारांनी एकजुटीने केंद्र सरकारला जाब विचारायला हवा. नरेंद्र मोदी यांचे  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले गुरू लक्ष्मणराव इनामदार उर्फ वकीलसाहेब हे सातारा जिल्ह्यातल्या खटावचे मूळचे रहिवासी. त्यांनीच मोदी यांचे नेतृत्व घडवले. मराठी विचारवंत आणि कुशल संघटकांनी देशाला नेतृत्व दिले आहे. मराठी भाषेची अस्मिता तुडवायचा दिल्ली विद्यापीठाचा हा अवमानास्पद निर्णय रद्द करून घ्यायसाठी महाराष्ट्र सरकारने आणि मराठी खासदारांनी, मराठी जनतेने एकजुटीने प्रयत्न करायला हवेत.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: