Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अधिक सवलतीच्या दराने पीक कर्ज देण्याचा विचार : मुख्यमंत्री
ऐक्य समूह
Monday, July 17, 2017 AT 11:32 AM (IST)
Tags: mn3
5मुंबई, दि. 16 (प्रतिनिधी) : शेतकर्‍यांना एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंत दोन टक्के दराने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र, यापेक्षा अधिक सवलतीच्या दराने कर्ज देता यावे यासाठी नवीन योजना विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांना सविस्तर उत्तरे देत या योजनेविषयी माहिती दिली होती. या कार्यक्रमाच्या दुसर्‍या भागाचे प्रसारण आज विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरून करण्यात आले. त्यामध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते.
कर्जमाफी करताना निकष म्हणून दुष्काळी वर्षांचा विचार केला जातो. 2012 ते 2015 या वर्षांत दुष्काळ होता. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेत 30 जून 2016 पर्यंतच्या थकित कर्जाचा समावेश करण्यात आला. नियमित कर्ज भरणार्‍यांसाठी दीड लाखांच्या वरील रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2017 होती. ती एक महिन्यासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नियमित कर्ज भरणार्‍यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे. त्यासाठी वाढीव मुदतीत कर्ज भरण्याचे आवाहन करत कर्जमाफीची अंतिम तारीख 30 जून 2016 राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठेशी जोडणी करण्यासाठी बृहद् योजना तयार करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बँकिंग व्यवस्था टिकली पाहिजे
नागपूरच्या माणिक चाफेकर यांनी पुन्हा पेरणीसाठी कर्ज मिळेल का, असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, दुष्काळी वर्षावर आधारित कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जातो. राज्यात 2012 ते 2015 पर्यंत सलग दुष्काळ होता. त्यामुळे 30 जून 2016 ही कर्जमाफीची अंतिम तारीख ठेवण्यात आली. अनेकांना 2017 पर्यंत कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे क्षमता असतानाही त्यांनी कर्ज भरले नाही. अशा शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, त्यांनी नियमित कर्ज भरावे.
नियमित कर्जफेड करणार्‍यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून असल्याने कर्ज न भरण्याचा निर्णय घेऊ नका. 30 जून 2016 या कर्जमाफीच्या अंतिम दिनांकात बदल करण्याला रिझर्व्ह बँकदेखील परवानगी देणार नाही. नियमित कर्ज भरणार्‍यांना योजनेंतर्गत प्रोत्साहन अनुदानासोबतच विविध शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ देण्यात येईल.
2009 पासूनच्या थकित कर्जांचा समावेश
1 एप्रिल 2012 पासून पुढील थकीत कर्जाचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, मात्र, 2009 पासून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांचं काय याबाबत मच्छिंद्र घोलप यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अनेकांनी ही बाब लक्षात आणून दिली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी 2012 ऐवजी 2009 पासूनच्या थकित कर्जाचा योजनेत समावेश केला जाईल. थकबाकीदारांच्या यादीतून नाव वगळल्यावर शेतकर्‍यांना नव्याने कर्ज मिळेल. वेगवेगळ्या पिकांनुसार जे नियम आहेत, त्याप्रमाणे हे कर्ज मिळू शकेल. सध्या तुरीसाठी प्रती एकर 30 हजार, सोयबीन व कापूस पिकांसाठी 40 हजार, धानासाठी 45 हजार, संत्रा व मोसंबीसाठी 70 हजार, उसासाठी 90 हजार, डाळिंबासाठी 1 लाख 10 हजार, केळीसाठी 1 लाख 20 हजार रुपये, असे ठरलेल्या निकषांनुसार कर्ज देण्यात येते. शेतकर्‍यांना एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाखांपर्यंत 2 टक्के दराने हे कर्ज देण्यात येते. त्यामध्ये अजून सवलत देता येईल का, या दृष्टीने विचार सुरू आहे.
नियमित कर्ज भरणार्‍यांनाही लाभ
विदर्भातील बहुतेक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत, असा प्रश्‍न पुणतांबा येथील धनंजय भोसले यांनी विचारला होता. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, विदर्भातील थकित शेतकर्‍यांची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात 2 लाख 43 हजार शेतकर्‍यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होईल. यवतमाळ जिल्ह्यात 2 लाख 14 हजार शेतकरी तर मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात 2 लाख 10 हजार शेतकरी आहेत. नगरमध्ये 2 लाख, नाशिकमध्ये 1 लाख 60 हजार शेतकरी आहेत. या वर्षी कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी कुठल्याही राज्याने कुठलीही योजना तयार केलेली नाही. मात्र, महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, जिथे या वर्षीच्या (नियमित कर्ज भरणारे) शेतकर्‍यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना योजनांच्या माध्यमातून लाभ देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
कडधान्य नियमनमुक्तीत आणण्याचा विचार
शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी शेतमाल तारण योजना राज्य शासनाने सुरू केली आहे. 43 खासगी बाजार सुरू करण्यात आले आहेत. फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी कंपन्या थेट मुंबईच्या बाजारात माल विक्रीस आणतात. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मध्यंतरी धान्य महोत्सवांनाही प्रचंड प्रतिसाद
मिळाला होता. हे पाहता कडधान्य नियमनमुक्तीत आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
बृहद् योजना तयार करणार
खासगी परवान्यांच्या माध्यमातून आता थेट खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे. शेतकर्‍याला बाजारपेठ खुली करून दिला जाणार नाही, तोपर्यंत त्याच्या मालाला भाव मिळणार नाही. त्यामुळे बाजार व्यवस्था खुली करण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 45 निर्यात सुविधा केंद्र व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे 72 आठवडी बाजार मोठ्या शहरांमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत. वेगवेगळ्या अनुदानांच्या माध्यमातून बाजार साखळी तयार करण्यात येत आहे. त्याची बृहद् योजना तयार करण्यात येत आहे. या सगळ्यांचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांना कर्जमाफी
मुख्यमंत्री म्हणाले, ज्यांची आर्थिक उलाढाल 10 लाखांच्या वर आहे, त्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यांचा काही तरी जोड व्यवसाय असल्याने त्यांना वगळण्यात आले आहे. शेतीवर 100 टक्के उपजीविका असलेल्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सध्याच्या एकरकमी परतफेड योजनेच्या माध्यमातून थकित शेतकर्‍याला नव्याने कर्ज मिळू शकेल. त्याला काळ्या यादीत टाकले जाणार नाही. जुन्या एकरकमी परतफेड योजनेत काळ्या यादीत गेलेल्या शेतकर्‍यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्याची व्यवस्था आम्ही नक्की करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
शेतीतील उत्पादकता कमी
कर्जमाफी दिल्यावर पुन्हा शेतकर्‍यावर कर्ज होऊ नये यासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत का, असा प्रश्‍न चाफळ येथील नीलेश पवार यांनी विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या आपली शेतीतील उत्पादकता कमी असल्याने आपल्याला हमीभाव परवडत नाही. हमीभाव संपूर्ण देशात सारखा असतो. स्वामीनाथन यांनी सांगितलेल्या पद्धतीनेच हमीभाव निघतो; पण प्रत्येक वेळी तो हमीभाव परवडत नाही. प्रत्येक राज्याचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा असल्याने हमीभावात तफावत आढळते. त्यामुळे उत्पादन वाढीबरोबर शेतीतील खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. त्यासाठी शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. सध्या राज्य शासनाचा
प्रयत्न हाच आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे क्लस्टर करणार
शेतीत मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीचा वापर व्हावा, असा प्रयत्न आहे; पण प्रत्येक शेतकरी यंत्रे विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आधुनिक यंत्रसामुग्री दिल्यास त्या त्या गावात ती यंत्रसामुग्री शेतकर्‍यांना भाड्याने देऊन उत्पादकता वाढविता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने योजना तयार केली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे क्लस्टर करून सर्व प्रकारच्या यांत्रिकीकरणासाठी सवलती द्यायच्या आणि त्या माध्यमातून गावातल्या छोट्या शेतकर्‍याला आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यायचे, असा आमचा प्रयत्न आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: