Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

नगरसेवक खूश
vasudeo kulkarni
Monday, July 17, 2017 AT 11:32 AM (IST)
Tags: ag1
मुंबईसह राज्यातल्या 27 महानगरपालिकांच्या हजारो नगरसेवकांच्या मासिक मानधनात तब्बल अडीचपटीने वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने, जनसेवेत गर्क असलेले नगरसेवक खूश होतील. गेल्या अनेक वर्षापासून नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. 2008 मध्ये मुंबई महापालिकेच्या आणि 2010 मध्ये अन्य महापालिकांच्या नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ झाली. पण, गेल्या सात वर्षात मात्र हे नगरसेवक मानधनाच्या वाढीपासून वंचित राहिले होते. आता मात्र जनहित आणि महापालिकांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील लोकहिताचा अपार कळवळा असलेल्या नगरसेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करून, त्यांच्या जनसेवेची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या निर्णयानुसार ‘अ+’ वर्ग असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना दरमहा 25 हजार रुपये, तर पुणे, नागपूर या ‘अ’ वर्गातल्या महापालिकांच्या नगरसेवकांना दरमहा 20 हजार रुपये आणि पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नाशिक, कल्याण, वसई, नवी मुंबई, औरंगाबाद महापालिकांच्या नगरसेवकांना दरमहा 15 हजार रुपये आणि ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या नगरसेवकांना दरमहा 10 हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे एकट्या पुणे महापालिकेला नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ केल्यामुळे वार्षिक चार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. राज्यातल्या सर्व महापालिकांसाठी मिळून ही तरतूद वार्षिक किमान तीस ते पस्तीस कोटी रुपयांच्यापेक्षा अधिक असेल. 1960 पूर्वी पुणे आणि अन्य महापालिकेच्या नगरसेवकांना कोणतेही मानधन मिळत नसे. आपल्या शहरवासीयांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आणि त्यांच्या अडी-अडचणी सोडवून शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी निवडून येणार्‍या नगरसेवकांना मानधनाची अपेक्षा नव्हती. पण नंतरच्या काळात मात्र महापालिकांच्या नगरसेवकांना मानधन देण्याची पध्दत सुरु झाली. नगरपालिका आणि महापालिकांच्या स्थायी, परिवहन शिक्षण आणि अन्य समित्यांच्या सभापतींना मोफत वाहन व्यवस्थेचीही सुविधा असतेच. शहरवासीयांची सेवा करण्यासाठीच सक्रिय राजकारणात उतरलेल्या अपक्ष आणि राजकारणी नेत्यांना आपण करीत असलेल्या लोकसेवेबद्दल मानधन घ्यावे असे वाटत नसे. नगरपालिका आणि महापालिकांच्या सत्तेच्या राजकारणाला स्वातंत्र्यपूर्व काळातही महत्त्व होतेच. पण, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार करणार्‍या लोकातून निवडून आलेल्या नेत्यांना सामाजिक प्रतिष्ठाही होती. निवडणुकीसाठी त्यांना प्रचंड पैसाही खर्च करावा लागत नसे. गेल्या पंचवीस तीस वर्षात मात्र महापालिकांच्या निवडणूकाही खर्चिक झाल्या. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकासारखाच पैसा उमेदवारांना निवडून येण्यासाठी खर्च करावा लागतो. निवडून आलेले आणि सत्तास्थाने काबिज करणारे नेते जनहिताचा कारभार कसा करतात आणि त्यात आर्थिक देवघेवी कशा होतात, याचे पंचनामे जाहीरपणे झालेले आहेत. पण, एवढी प्रचंड टीका होऊनही बहुतांश महापालिकांच्या कारभार्‍यांच्या वर्तनात फारसा बदल झालेला नाही.

झटपट श्रीमंतीचा मार्ग
पुणे महापालिकेत यावेळी निवडून आलेल्या नगरसेवकातले साठ टक्के नगरसेवक कोट्याधीश आहेत. उरलेले अपवाद वगळता लक्षाधीश आहेत. राज्यातल्या अन्य महापालिकांच्या बहुतांश नगरसेवकांची आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही त्यांना भरघोस मासिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, हे विशेष! ब्रिटिश  राजवटीत जिल्हा लोकल बोर्ड आणि नगरपालिका, महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना झाली. राज्यकारभारात जनतेला सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने ब्रिटिशांनी या संस्थांची निर्मिती केली होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक अधिकार आणि विकासाचे नियोजन करायचे अधिकार दिले गेले. अधिकारांचे विकेंद्रिकरण झाले. सर्वसामान्य माणसाला आणि उपेक्षित घटकांनाही सत्तेचा अधिकार मिळावा, यासाठीच पंचायत राज व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र तसे घडलेले नाही. कायद्यानुसार महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात 33 टक्के जागा,  काही जागा मागासवर्गीय आणि उपेक्षित घटकांसाठी राखीव आहेत. पण, या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मात्र फारसा सुधारलेला नाही. ब्रिटिशांच्या काळात चिं. वि. जोशी यांनी ‘मुन्शीपाल्टी’या नाटकात नगरपालिकेत होणार्‍या भ्रष्ट, वशिलेबाजीच्या राजकारणावर व्यंगात्मक भेदक टीका करण्यात आली होती. त्या काळात ते नाटक नगरसेवकांनी तथाकथित लोकसेवेच्या नावाखाली केलेल्या उचापती आणि कुलगंड्यावर टाकलेल्या प्रकाशझोतामुळे गाजले होते. स्वातंत्र्यानंतरही त्या नाटकात नगरपालिकांच्या कारभाराच्या केलेल्या पंचनाम्यात फारसा बदल झालेला नाही. नगरसेवक होणे म्हणजे झटपट श्रीमंतीचा मार्ग अशी चर्चा समाजात सातत्याने होते. महापालिकेची निवडणूक लढवताना ज्याच्या पायात फाटकी चप्पल नव्हते, तो पाच वर्षाच्या नगरसेवकाच्या कारकिर्दीत मालामाल आणि श्रीमंत कसा होतो, त्याचा बंगला कसा होतो, त्याच्या दारात चार चाकी गाडी कशी येते, याची चर्चाही समाजात सातत्याने होते. पाणी पुरवठा, आरोग्य, बांधकाम, शिक्षण, परिवहन या सर्वच खात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटात अर्थपूर्ण व्यवहार कसे होतात, हेही लोकांना माहिती झाले आहे. आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला कंत्राट मिळवून देण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा नगरसेवक आणि सत्ताधारी गट पणाला का लावतो, याचीही चर्चा होते. शहरातल्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट करणार्‍या कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकल्यावरही पुन्हा त्यांनाच कंत्राटे कशी दिली जातात, ही काही रहस्यमय बाब राहिलेली नाही. महापालिकांच्या सत्तेच्या राजकारणात गटबाजीही उफाळते. एकाच गटाला बहुमत नसेल तर, सत्तेसाठी आयाराम, गयारामांच्या घोडेबाजारालाही उत येतो आणि त्या सत्तेच्या उलथापालथीत नगरसेवकांना आमिषे दाखवली जात असल्याचे आरोप राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांनीही केलेले आहेत. महापालिकेत निवडून येणे म्हणजे, आपली आर्थिक स्थिती आपोआप सुधारते, असा समज समाजात वाढत असल्यानेच, महापालिकांच्या निवडणुकात निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांची झुंबड उडते. सर्वच नगरसेवक ‘उलाढाली’ करणारे नाहीत. काही प्रामाणिक स्वच्छही आहेतच आणि जनताही त्यांना आदर देतेच. सर्वच नगरसेवकांनी असेच जनसेवेचे कार्य प्रामाणिकपणे केल्यास, शहरांचा झपाट्याने विकास होईल. आता सरकारने महापालिकांच्या नगरसेवकांचे मानधन वाढवल्याने, निदान या पुढच्या काळात तरी राज्यातल्या महापालिकांचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शी आणि लोकाभिमुख व्हावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: