Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
शेतकरी आत्महत्यांवर रातोरात तोडगा अशक्य
ऐक्य समूह
Friday, July 07, 2017 AT 11:10 AM (IST)
Tags: na1
सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारशी सहमत
5नवी दिल्ली, दि. 6 (वृत्तसंस्था) :शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यावर रातोरात तोडगा निघणे अशक्य आहे, या केंद्र  सरकारने व्यक्त केलेल्या मताशी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सहमती दर्शवली. या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकरीहिताच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र, या योजनांचा अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी द्यावा, ही सरकारी विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली. मात्र, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना केवळ भरपाई देऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही तर सरकारला कागदावरच्या योजना प्रभावीपणे अमलात आणाव्या लागतील, असेही न्यायालयाने बजावले.
सरकार योग्य दिशेने काम करत असले तरी शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. हे चित्र बदलण्यासाठी आवश्यक पावले सरकारने उचलावी. न्यायालय तुम्हाला पूर्ण साथ देईल, असे सरन्यायाधीश जगदीशसिंग खेहर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्यायालय सरकारच्या विरोधात नाही. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्‍न रातोरातसुटू शकत नाही, हेदेखील आम्हाला मान्य आहे. मात्र, शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी सरकारने आखलेल्या योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण ताकदीने करायला हवी, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
गुजरातमधील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात ‘क्रांती’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेचा विस्तार सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशातील शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्‍नांपर्यंत केला. त्यावर आज सुनावणी झाली. या संस्थेचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी काही सूचना केल्या असून त्यांचा विचार केंद्र सरकारने करावा, असे न्यायालयाने सुचवले. केंद्राच्यावतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्‍न एका रात्रीत सुटणार नाही. 
या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार प्रभावी उपाययोजना करत आहे. मात्र, त्याचा अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी काही काळ जाणे आवश्यक आहे, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. पंतप्रधान पीकविमा योजना आणि कृषी सिंचन योजनेत देशातील 12 कोटी शेतकर्‍यांपैकी 5.34 कोटी शेतकर्‍यांना सामावून घेण्यात आले आहे. देशातील 30 टक्के कृषी क्षेत्र या योजनेत समावून घेण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांना या योजनांबाबत विविध मार्गांनी माहिती दिली जात आहे. गावपातळीवरही योजनांचा प्रचार सुरू आहे. 2018-19 पर्यंत 50 टक्के शेतकरी या योजनांच्या कक्षेत येतील. सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे चांगले परिणाम दिसायला लागले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर, शेतकर्‍याला कर्ज देताना कृषी विमा उतरवला गेल्यास शेतकरी थकबाकीदार होणार नाहीत. पिकांचे नुकसान झाल्यास कर्ज फेडण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारला हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ठोस काम करायचे असेल तर नेमके काय केले जाणार आहे, ते सांगावे, असे नमूद करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणी सहा महिन्यांनंतर सुनावणी घेतली जाणार असून त्यावेळी संबंधित योजनेची सविस्तर माहिती न्यायालयात द्यावी लागणार आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: