Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

जनतेतून सरपंच
vasudeo kulkarni
Wednesday, July 05, 2017 AT 11:28 AM (IST)
Tags: ag1
महाराष्ट्रातल्या सर्व म्हणजे 28 हजार 332 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवडणूक यापुढे थेट जनतेद्वारे करायचा निर्णय राज्य सरकारने राजकीय हितलाभासाठी घेतला असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम गावांच्या विकासावर होणार आहेत. 1958 पूर्वी तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य कायद्यानुसार सरपंचांची निवड थेट जनतेतूनच मतदानाद्वारे होत असे. पुढे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत राज स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यानुसार सरपंचांची निवड, निवडून आलेल्या गावच्या पंचायत सदस्यांच्या मतदानातून सुरू झाली. आता नगराध्यक्षांप्रमाणेच गावच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करायचा निर्णय घेतानाच, या नव्या पद्धतीने सत्तेवर येणार्‍या सरपंचांना अधिक अधिकार द्यायचेही ठरवले आहे. येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार्‍या आठ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकात सरपंचांची निवड थेट गावच्या मतदारांकडून होईल. यापुढे सरपंचांची निवडणूक लढवायसाठी उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता किमान सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असेल. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गावांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार असल्याने, सरपंच हा शिक्षित आणि योजना राबवायसाठी सक्षम असावा, या हेतूनेच शैक्षणिक पात्रतेची अट ठेवण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरपंचाच्या निवडणुकीसाठी किमान शिक्षणाची अट सरकारनेच घातली असली, तरी 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्माला आलेल्या उमेदवारासाठीच लागू असेल. त्या आधी जन्मलेल्या उमेदवारासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट नाही. एकीकडे सरकारकडून मिळणार्‍या निधीचे व्यवस्थित नियोजन व्हावे, यासाठी ही अट घातल्याचे सांगणारे सरकार, 1995 पूर्वी जन्मलेल्या सरपंचपदाच्या  उमेदवारासाठी ती लागू करत नाही, ही आश्‍चर्यजनक आणि संभ्रम निर्माण करणारी बाब होय! येत्या चार महिन्यांनी होणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकात या अटीनुसार निरक्षर उमेदवार निवडून आल्यास, सरकार काय करणार? अशा सरपंचांच्याकडे सत्ता गेल्यास विकासावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे सरकारला वाटत नाही काय? या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने दिलेली नाहीत. राज्यातल्या ग्रामीण भागातले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परंपरागत राजकीय वर्चस्व मोडून काढायसाठी सरकारने हा नवा निर्णय घेतल्याच्या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या आरोपात नक्कीच तथ्यही आहे. एकीकडे सरपंच किमान शिकलेला असावा, असे सरकारला वाटते. पण विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारासाठी मात्र शैक्षणिक पात्रतेची कोणतीही अट नाही. अगदी निरक्षर उमेदवार सत्ताधारी पक्षाकडून निवडून आल्यास, तो मंत्रीही होऊ शकतो. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकल्याने मुख्यमंत्रिपदाची सत्ता सोडल्यावर आपल्या अडाणी पत्नी राबडीदेवींना या पदाच्या खुर्चीवर बसवले होते. ज्या महिलेला साधे लिहिता, वाचता येत नव्हते आणि तिला राजकारणाचा काही गंधही नव्हता, अशा महिलेला मुख्यमंत्रिपदी बसवून लालूंनी कायदा आणि लोकशाहीची राजरोस विटंबना केली होती. यापुढच्या काळातही अशा घटना होणारच नाहीत, अशी खात्री देता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करायला हवा.   

अधिक अधिकार
सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार जनतेतून थेट निवडून येणार्‍या सरपंचाला अधिक अधिकार मिळणार आहेत. गावच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प तयार करून तो ग्रामसभेला सादर करणे, ग्रामपंचायतींच्या विविध समित्यांचे अध्यक्षपद, असे अधिकार सरपंचांना मिळतील. विविध समित्यांच्या अध्यक्षपदी सरपंचच असल्याने, विरोधकांना त्यात खोडा घालता येणार नाही. या नव्या कायदेशीर सुधारणेनंतर निवडून येणार्‍या सरपंचावर पहिली दोन वर्षे अविश्‍वास ठराव मांडता येणार नाही. अविश्‍वास ठराव फेटाळला गेल्यास, पुन्हा दोन वर्षे तो मांडता येणार नाही. पाच वर्षांची कारकीर्द संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी सरपंचावर अविश्‍वास ठराव दाखल करता येणार नाही. या नव्या तरतुदींमुळे ग्रामपंचायतीत सरपंच आणि त्यांच्या पक्षाचे बहुमत नसले, तरी राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार नाही. कायद्याच्या या नव्या संरक्षणामुळे सरपंचाला ग्रामविकासाचा गाडा बिना राजकीय अडथळ्याशिवाय पुढे नेता येईल, असे सरकारला वाटते. सरपंचाची जनतेद्वारे थेट निवड होणार असल्याने, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकानंतर सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार थांबेल. खरी लोकशाही प्रस्थापित होईल, असे या निर्णयाचे समर्थन करतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांची निवडही थेट जनतेतून व्हावी, अशी मागणी केली आहे. पण तिचा विचार सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्षही करण्याची शक्यता नाही. नगराध्यक्षपदाची निवड थेट जनतेतून करायच्या या आधीच्या निर्णयामुळे भाजपला महाराष्ट्रातल्या अनेक नगरपालिकांवर सत्ता प्रस्थापित करणे शक्य झाले. त्यामुळेच सरपंचांची निवडणूकही थेट जनतेतून करायचा निर्णय सरकारने घेतला असावा. मध्यप्रदेश आणि गुजरात या राज्यात ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होत असल्याने, गावच्या विकासात राजकीय अडथळे निर्माण होत नाहीत. विकासाला गती मिळते, असे सरकारने याबाबत नेमलेल्या समितीचे म्हणणे आहे. या समितीच्या अहवालाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारताना विकासाचा मुद्दा पुढे केला असला, तरी राज्यातल्या ग्रामीण भागातले काँग्रेसचे वर्चस्व मोडायसाठीच हा नवा निर्णय उपयोगी पडू शकतो, असे सरकारला नक्कीच वाटते, यात शंका नाही. जनतेतून थेट सरपंच निवडल्याने सरकारकडून मिळणार्‍या विकास निधीचा योग्य विनियोग होईल, गावांचा विकास होईल, या दाव्यातही तसा अर्थ नाही. राज्यातल्या दुर्गम भागातल्या ग्रामपंचायतींच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्यामुळे महसुली उत्पन्नावर या पंचायतींचा खर्च कसाबसा चालतो. अशा आर्थिक टंचाईने घेरलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींना सरकारने नियमितपणे विकासनिधी उपलब्ध करून दिला, तरच या निर्णयाचा फायदा होईल. 
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: