Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

कर्जमाफीचा घोळ
vasudeo kulkarni
Friday, June 23, 2017 AT 11:55 AM (IST)
Tags: ag1
शेतकर्‍यांच्या संपामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यावर, बारा दिवस उलटल्यावरही या कर्जमाफीच्या आणि तातडीने दहा हजार रुपये कर्ज द्यायच्या नियम आणि अटींचा घोळ  संपला नसल्याने, शेतकर्‍यांची ससेहोलपट मात्र सुरूच आहे. शेतकरी समन्वय समिती आणि सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिगटात झालेल्या पहिल्या चर्चेच्या वेळी धनदांडग्या आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांना ही कर्जमाफी मिळणार नाही, ही सरकारची भूमिका समन्वय समितीने मान्य केली होती. कर्जमाफीचा निर्णय अंमलात यायला आणखी चार महिने लागणार असल्याने, खरिपाच्या हंगामात बियाणे, खते आणि शेतीच्या अन्य कामांसाठी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना तातडीने प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे कर्ज द्यायची घोषणा सरकारने 12 जूनला केली. पण बँकांना तसे आदेश मिळाले नसल्याने, या तातडीच्या कर्जाचे वाटप सुरू झाले नाही. नोटाबंदीनंतर राज्यातल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडे जमा झालेल्या 2 हजार 700 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने अद्यापही स्वीकारल्या नसल्याने, बँकांच्याकडे तातडीच्या कर्जासाठीही पुरेसा निधी नसल्याचे या बँकांचे म्हणणे होते. आता जिल्हा बँकांनी रद्द झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा कराव्यात असा आदेश काढला असला, तरी रिझर्व्ह बँकेने अशी अधिसूचना काढली नसल्याने, जुन्या नोटा स्वीकारायची आणि नव्या नोटा बदलून द्यायची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ही अधिसूचना रिझर्व्ह बँकेने तातडीने काढली, तरीही सलग येणार्‍या सुट्यांमुळे आणखी पाच दिवसांचा कालावधी लागेल. परिणामी जिल्हा बँकांना जुन्या नोटांचा निधी मिळणार नाही आणि तातडीच्या कर्जाचे वाटपही लगेचच सुरूही होणार नाही, अशी स्थिती आहे. खरीप हंगामाच्या पेरण्या सुरू होऊन महिना उलटला, तरी बी-बियाणे आणि तातडीच्या खर्चासाठी दहा हजार रुपयांची कर्जे मिळाली नसल्याने, शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. महिनाअखेर ही कर्जे द्यायची प्रक्रिया जिल्हा बँकांकडून सुरू होण्याची शक्यता असली तरी पुन्हा शेतकर्‍यांना ही कर्जे मिळवायसाठी धावपळ करावीच लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दिरंगाईच्या, वेळकाढूपणाच्या कारभाराच्या आर्थिक झळा शेतकर्‍यांना बसल्यामुळे, शेतकरी संघटना आणि समन्वय समितीनेही या धोरणांच्या निषेधार्थ पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. शेतकरी समन्वय समिती आणि उच्चाधिकार मंत्रिगटाच्या बैठकीत श्रीमंत शेतकर्‍यांची, म्हणजेच कर्जमाफी आणि तातडीचे कर्ज ज्यांना मिळणार नाही, अशांच्या सरकारने केलेल्या नियमावलीला समन्वय समितीने कडाडून विरोध केला. सरकारच्या आदेशाची शेतकरी संघटनांनी जाहीर होळी केल्यावर, या जाचक आदेशात सुधारणा करणारी अधिसूचना सरकारने काढली असली, तरी कर्जमाफी आणि तातडीच्या कर्जासाठीची नियमावली अत्यंत कडक-सामान्य शेतकर्‍यांना जाचक असल्याने, त्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे.    

सरकारचा वचनभंग
शेतकर्‍यांचा संप मागे घेतला, तेव्हा श्रीमंत आणि बड्या बागायतदारांना, प्राप्तिकर भरणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीतून वगळावे, सर्वसामान्य शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा लाभ व्हावा, ही सरकारची अट संपकरी शेतकर्‍यांच्या समन्वय समितीने मान्य केली होती. पण समन्वय समितीशी कोणतीही चर्चा न करता, सरकारने कर्जमाफीतून आणि तातडीच्या कर्जातून वगळण्यात आलेल्या शेतकरी वर्गाची यादी परस्पर जाहीर केल्याने कर्जमाफीच्या निर्णयात नवे अडथळे निर्माण झाले आहेत. सरकारने आधी जाहीर केल्यानुसार, सरकारी नोकर, प्राप्तिकर भरणारे, ज्यांच्या घरात चार चाकी वाहन असलेले, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी आणि सदस्य महापालिका सदस्य, साखर कारखान्यांचे संचालक असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा आणि तातडीच्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही, अशा अटी होत्या. शेतकरी संघटनांनी या अटीच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्यावर सरकारने त्या शिथिल केल्या असल्या, तरीही सरकारने श्रीमंत शेतकर्‍यांची केलेली व्याख्या अयोग्य असल्याने, कर्जमाफीच्या लाभापासून गरीब शेतकरीही वंचित राहण्याची शक्यता आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार दहा लाखापेक्षा कमी किंमतीचे वाहन असल्यास आणि वीस हजारांपेक्षा कमी वेतन असल्यास कर्जमाफी मिळू शकेल. पण पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, सहकारी संस्था, जिल्हा परिषदांचे सदस्य, महापालिकांचे सदस्य, सूतगिरण्यांचे संचालक, बाजार समित्यांचे सदस्य, साखर कारखान्यांचे संचालक, मासिक निवृत्ती वेतन पंधरा हजार रुपये मिळणारे शेतकरी, इंजिनिअर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकौंटंट असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे सुधारित अधिसूचनेत नमूद केले आहे. श्रीमंत शेतकर्‍यांची सरकारने केलेली व्याख्या ही चुकीची आणि सर्वसामान्य गरीब शेतकर्‍यावर अन्याय करणारी असल्याने, या नियमांची अंमलबजावणी केल्यास, राज्यातले हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, याचे भान सरकारला नाही. ग्रामीण भागातल्या शेतकरी कुटुंबातल्या जमिनींची वाटणी कौटुंबिक समझोत्याने झाली असली, तरी अनेक कुटुंंबांचा सातबारा एकच आहे. घरातल्या मोठ्या भावाचे नाव सातबारावर एकत्र कुटुंबाचा पुढारी म्हणून नोंदलेले आहे. सारे भाऊ विभक्त झाल्यावरही अशी खातेफोड सरकारी नोंदणीत झाली नसलेली अनेक कुटुंबे आहेत. सरकारी नोकरीत असलेला भाऊ कुटुंबाला नियमित पैसे देतो, असेही सरकारने गृहीत धरले आहे आणि वास्तव मात्र तसे नाही. राज्यातल्या अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या तर शंभरच्या वर सूतगिरण्या सुरूच झालेल्या नाहीत. दिवाळ्यात निघालेले सहकारी साखर कारखाने खाजगी उद्योगांना चालवायला दिल्याने, अशा कारखान्यांचे संचालक नामधारीच आहेत तर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे सर्वच सदस्य काही श्रीमंत आणि बडे बागायतदार नाहीत. या निवडणुकात पैशाची उधळपट्टी करणारेच उमेदवार निवडून आल्याचा सरकारचा समज पूर्णपणे खोटा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हजारो सदस्य गरीब आहेत. लोकप्रियतेच्या बळावर ते निवडून आले आहेत. शेतकरी कुटुंबांनी मुलांना इंजिनिअर करायसाठी लाखो रुपयांची काढलेली कर्जे अद्याप फिटलेली नाहीत आणि पदवीधर इंजिनिअरना नोकर्‍याही मिळालेल्या नाहीत, तरीही अशा शेतकरी कुटुंबांना कर्जमाफीच्या योजनेतून अपात्र ठरवणार्‍या सरकारला ग्रामीण भागातल्या अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक स्थितीची पूर्णपणे माहितीच नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकारने शेतकरी कुटुंबांचा आर्थिक स्थितीचा वास्तव विचार करूनच, कर्जमाफीची योजना व्यापक करायला हवी. अन्यथा शेतकर्‍यांचा असंतोष अधिकच वाढेल.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: