Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

दुधाची मलई
vasudeo kulkarni
Thursday, June 22, 2017 AT 11:28 AM (IST)
Tags: ag1
महाराष्ट्रातल्या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधाचा खरेदी दर वाढवून मिळावा, ही संपकरी शेतकर्‍यांची मागणी सरकारने मान्य केल्याने, लाखो शेतकर्‍यांना दुधाला प्रतिलीटर तीन रुपये अधिक मिळणार आहेत. गेली अनेक वर्षे सहकारी आणि खाजगी दूध संस्थांकडून ग्राहकांना विकल्या जाणार्‍या दुधाच्या दरात आणि खरेदीच्या दरात प्रचंड तफावत असल्याने, दुधाची मलई नेमकी कोण खाते यावर वारंवार वादळी चर्चा होते. गेल्या तीन वर्षात ग्राहकांसाठी दुधाच्या विक्रीच्या दरात प्रतिलीटर सरासरी पंधरा रुपयांनी वाढ झाली. पण शेतकर्‍यांना मात्र त्या प्रमाणात दुधाचा खरेदी दर मिळत नाही, हे वास्तव आहे. शेतकर्‍यांकडून 24 रुपये लीटर दराने खाजगी आणि सहकारी दूध संस्थांकडून ग्राहकांना 42 रुपये लीटर दराने विकले जाते तर म्हशीच्या दुधाची खरेदी 33 रुपये लीटरने होते आणि  ग्राहकांना सरासरी 52 रुपये लीटरने विकले जाते. आता सरकारच्या आदेशानुसार गाय आणि म्हशीच्या दुधाचा खरेदी दर खाजगी-सहकारी संस्थांना 3 रुपयांनी वाढवून द्यावा लागेल. म्हणजेच गाईच्या दुधाची खरेदी 27 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाची खरेदी 36 रुपये लीटरने दूध संस्थांना करावी लागेल. शेतकर्‍यांना दुधासाठी दरवाढ देताना, दूध संस्थांनी ग्राहकांवर नव्या दरवाढीचा बोजा टाकू नये, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली असली, तरी सहकारी दूध संस्थांनी मात्र अशी दरवाढ केल्यास संस्था तोट्यात जातील, अशा हाकाट्या पिटत, सरकारने अनुदान द्यावे किंवा दरवाढीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुरू केली आहे. सरकारने दूध संस्थांना अनुदान दिले नाही, तर दरवाढीचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सहकारी दूध संस्थांचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांना दुधाच्या खरेदी दरात वाढ केल्यास, सहकारी दूध संस्था तोट्यात कशा जातील आणि किती तोटा होईल, हे मात्र दूध सम्राटांनी सांगितलेले नाही. सरकारने नवी दरवाढ जाहीर करण्यापूर्वी अमूल आणि मदर डेअरी या संस्था शेतकर्‍यांच्या दुधाला, राज्यातल्या सहकारी-खाजगी दूध संस्थांपेक्षा वाढीव दर देत होत्याच. या संस्थांना वाढीव दर दिल्यावरही तोटा होत नाही. मग महाराष्ट्रातल्या सहकारी दूध संस्थांनाच तो कसा होतो? दुधावरची मलई नेमकी कुठे जाते आणि कोण खाते याचाही सरकारने शोध घ्यायला हवा. विदर्भात दूध व्यवसायाचा विकास आणि विस्तार करायसाठी राज्य सरकारने नागपूरमध्ये मदर डेअरीला दूध संकलन आणि विक्रीची परवानगी दिली. ही डेअरी सुरूही झाली. सध्या दहा लाख लीटरच्या आसपास मदर डेअरी दुधाचे संकलन, प्रक्रिया आणि विक्री करते. मदर डेअरीचा गायीच्या दुधाचा खरेदी दर 27 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाचा खरेदी दर 37 रुपये लीटर होता. गोवर्धन ही खाजगी दूध संस्थाही याच दराने दुधाची खरेदी करते तर भारतात दुधाच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या गुजरात दूध उत्पादक संघ (अमूल) ही दूध संस्था महाराष्ट्रात सात फॅटच्या म्हशीचे दूध 45 रुपये प्रतिलीटर दराने खरेदी करते. गुजरातमध्ये याच संस्थेचा या प्रतीच्या दुधाचा खरेदी दर 48 रुपये प्रतिलीटर असा आहे. अमूल, मदर डेअरी, गोवर्धन आणि राज्यातल्या अन्य काही खाजगी-सहकारी दूध संस्थांना शेतकर्‍यांना दुधाच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे देता येतात तर अन्य दूध संस्थांना असा खरेदी दर का देता येत नाही?     

स्पर्धेचे आव्हान
महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांना शेतीबरोबरच दुधाचा जोड व्यवसाय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने नियोजनपूर्वक दूध उत्पादनात वाढ करायची योजना अंमलात आणली. सहकारी दूध संस्थांना आणि ग्रामीण भागातल्या दूध सोसायट्यांना आर्थिक सहाय्य केले. राज्यभरात दुधाच्या प्रक्रिया आणि वितरणासाठी साखळीही निर्माण केली. परिणामी केंद्र सरकारची ‘दुधाचा महापूर’ ही योजना यशस्वी झाली. राज्य सरकारने आतापर्यंत 23 हजार कोटी रुपये दूध व्यवसायाच्या विकासासाठी खर्च केलेले आहेत. 20 वर्षांपूर्वी सरकारी मालकीच्या ‘आरे’ डेअरीकडूनच मुंबईला दुधाचा सर्वाधिक पुरवठा होत असे. पुढे सहकारी दूध संस्थांनी मुंबईत दुधाच्या व्यवसायात जम बसवला. परिणामी ‘आरे’ दुधाच्या पुरवठ्यात हळूहळू घट होत गेली. सध्या अत्यल्प प्रमाणात आरेच्या दुधाचा मुंबईला पुरवठा होत आहे. महाराष्ट्राच्या विविध शहरातही सरकारी दूध योजनेमार्फतच दुधाचे संकलन आणि विक्री होत असे. आता मात्र महाराष्ट्रातले सरकारचे हे दूध संकलन आणि विक्री जवळ जवळ बंद पडली आहे. दुधावर प्रक्रिया आणि शीतकरण करणारी राज्यातली सरकारच्या मालकीची दूध प्रक्रिया केंद्रेही बंद पडली आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक सहकारी दूध संस्था गैरकारभार आणि उधळपट्टीच्या कारभाराने दिवाळ्यात निघाल्या, बंद पडल्या. ज्यांनी सहकारी दूध संस्था बंद पाडल्या, त्यांनीच खाजगी दुग्ध व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्या संस्था सध्या नफ्यात सुरू आहेत. सरकारकडून कोणतेही अनुदान न घेता, राज्यातल्या मोठ्या दूध व्यावसायिक उद्योग संस्थांनीही दूध संकलनाचे जाळे ग्रामीण भागापर्यंत व्यवस्थित केल्यामुळे सध्या सरकारी आणि सहकारी दूध संस्थांपेक्षा खाजगी क्षेत्रातल्या दूध संस्थांचे राज्यातले दूध संकलन निम्म्यापेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्रातल्या जिल्हा सहकारी आणि मोठ्या दूध संस्थांचा महासंघ असलेला ‘महानंद’ संस्थेतल्या भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचा जाहीर पंचनामा चार वर्षांपूर्वी झाला होता. एक काळ मुंबइंत महानंदचे दूध लक्षावधी लीटरनी खपत असे. आता मात्र महानंदच्या दुधाची विक्रीही हळूहळू कमी झाली आहे. राज्यातल्या सहकारी दूध संस्थांकडून शेतकर्‍यांना चांगला दुधाचा खरेदी दर देणे परवडत नसल्याची हाकाटी सहकारी दूध संस्था सातत्याने पिटतात. पण अमूलला सर्वाधिक दुधाचा खरेदी दर देऊनही नफा कमावता येतो, मग राज्यातल्या सहकारी दूध संस्थांना तसा कारभार का करता येत नाही या प्रश्‍नाचे उत्तर दूध सम्राट आणि राज्यातले सहकारी क्षेत्रातले जाणकार देत नाहीत. अमूलच्या महाराष्ट्रातल्या अतिक्रमणामुळे सहकारी दूध संस्था अडचणीत येतील, असा प्रचार करून काही उपयोग नाही. सहकारी दूध संस्थांचे अस्तित्व खुल्या स्पर्धेत टिकवायचे असेल, तर राज्यातल्या सहकारी दूध संस्थांनाही अमूल आणि खाजगी दूध संस्थांच्या इतकाच चोख आणि कार्यक्षम कारभार करून दूध उत्पादकांना दुधासाठी अधिक खरेदी दर द्यायलाच हवा. दुधाला जादा खरेदी दर देणे परवडत नाही असे साकडे सरकारला घालून काही उपयोग नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: