Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

उधळलेला डाव
vasudeo kulkarni
Wednesday, June 21, 2017 AT 11:44 AM (IST)
Tags: ag1
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारची कोंडी करायचा विरोधकांचा डाव  या पदासाठी बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर करून, भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी अत्यंत धूर्तपणे उधळला आहे. ख्यातनाम कायदेपंडित आणि संसदीय कामकाजाचा बारा वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले कोविंद मागासलेल्या कोळी जातीतले असल्याने, या सर्वोच्च पदावर जाणार्‍या दलित नेत्याला विरोध केल्यास काँग्रेस पक्षासह विरोधी पक्षांची पूर्ण कोंडी झाली आहे. गेले महिनाभर राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारांच्या संभाव्य नावांची प्रसार माध्यमातून जोरदार चर्चा सुरू असताना, शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र याबाबत काहीही संकेत द्यायला तयार नव्हते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या शिवसेना वगळता अन्य घटक पक्षांनी राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार निवडीचा सर्वाधिकार मोदींनाच दिला असल्याने, ते नेहमीच्याच धक्कातंत्राचा अवलंब करीत, विरोधकांचे शह-काटशहाचे राजकारण मोडून काढतील, अशी अपेक्षा होती आणि तीच खरी ठरली. सत्ताधारी आघाडीतर्फे मेट्रोमॅन श्रीधरन, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, माजी पक्षाध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत, ज्येष्ठ कृषितज्ञ डॉ. एस. एस. स्वामीनाथन यांच्या नावांची चर्चा या पदासाठी होती. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सर्व पक्षांच्या सहमतीने व्हावी, यासाठी शाह यांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चाही केली होती. पण या पदासाठीच्या उमेदवाराचे नाव मात्र सांगायला नकार दिला होता. शिवसेनेने भागवत किंवा डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नावाचा आग्रह धरूनही शाह यांनी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीबद्दल अवाक्षर शब्दही बोलले नाहीत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने निश्‍चित केलेल्या उमेदवाराला शिवसेनेनेही पाठिंबा द्यावा, असा आग्रह त्यांनी ठाकरे यांच्या भेटीत केला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार ठरवताना, विरोधकांचे सर्व राजकीय डावपेच मोडीत निघतील आणि विरोधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीतल्या घटक पक्षातही फाटाफूट होईल, असे राजकारण खेळायचा मोदी-शाह दुकलीचा निर्धार होता आणि तोच त्यांनी शेवटास नेत, सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनाही आश्‍चर्यचकित केले. राष्ट्रपतिपदाचा सत्ताधारी आघाडीचा उमेदवार आपल्या पाठिंब्याशिवाय निवडून येणार नाही, अशा घमेंडीत असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांचीही या अनपेक्षित खेळीने अधिकच कोंडी झाली आहे. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडून येण्यासाठी शिवसेनेच्या 25 हजार मतांची गरज सत्ताधारी आघाडीला होती. पण आता शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही, तरी बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्रीय समितीने कोविंद यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिल्याने, ते राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सहज निवडून येऊ शकतात.         

हादरा देणारा चकवा
मोदी आणि शाह यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रपतिपदासाठी दलित समाजातले विद्वान, व्यासंगी आणि उदारमतवादी नेते कोविंद यांच्या नावाची निश्‍चिती केली होती. पण त्यांनी आपल्या पक्षातल्या नेत्यांनाही या नावाचा थांगपत्ता लागू दिला नाही. सहमतीने या पदाच्या उमेदवाराच्या निवडीसाठी शाह यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी औपचारिक चर्चेचा घोळ घालीत, त्यांनाही अंधारात ठेवले आणि त्यांच्या चकव्याने विरोधी पक्षही हादरून गेले. कोविंद यांच्या उमेदवारीला विरोध करण्यासारखे विरोधी पक्षांच्याकडे काहीही कारण नाही. उत्तर प्रदेशातल्या कानपूर जिल्ह्यातल्या डेरापूर तालुक्यातल्या परौख गावात जन्मलेले कोविंद, हे संबंध कोरी (कोळी) या मागासवर्गीय कुटुंबातले आहेत. गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या कोविंद यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत महाविद्यालयीन आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन ते आयएएसही झाले होते. पण त्यांनी सरकारी नोकरी स्वीकारली नाही. काही काळ दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी वकिली केली. 1977 ते 1979 या काळात ते दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे वकील होते. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना, माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे ते स्वीय सहाय्यक होते. राजकारण आणि समाजकारणात प्रदीर्घ काळ राहिलेल्या कोविंद  1991 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सक्रिय राजकारणात सहभागी झाले. 1994 आणि 2000 मध्ये ते याच पक्षातर्फे उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. पक्षाचे ते राष्ट्रीय प्रवक्तेही होते. पक्षाच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय संघटनेचेही ते अध्यक्ष होते. दलितांना मोफत सल्ला देणार्‍या कोविंद, यांनी दलितांचे अनेक खटले विनामूल्य चालवले आहेत. सत्तेच्या राजकारणात असतानाही, त्यांचा लौकिक अजातशत्रू आणि उदारमतवादी नेता असाच राहिला. भाजपचे नेते असतानाही, त्यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करायचे धाडस विरोधकांनाही झाले नव्हते. बिहारचे राज्यपाल झाल्यावर, त्यांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन निष्पक्षपणे सरकारला सल्ले दिल्याने, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचाही विश्‍वास त्यांच्या नेतृत्वावर आहे. त्यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर, बिहारचे राज्यपाल हे राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार आहेत, ही बाब आपल्यासाठी आनंदाची असल्याची त्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रियाच कोविंद यांच्या सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष देणारी ठरते. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती, यांनीही विरोधकांनी या पदासाठी दलित उमेदवार दिला नाही, तर आपल्या पक्षाचा पाठिंबा कोविंद यांनाच असेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.  राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर करताना विरोधकांना विश्‍वासात घेतले नसल्याचा आरोप करणार्‍या विरोधी पक्षांना आता कोविंद यांच्या विरोधात दलित नेत्याची उमेदवारी जाहीर करण्याशिवाय किंवा कोविंद यांनाच पाठिंबा देण्याशिवाय काहीही पर्याय राहिलेला नाही. विरोधकांतर्फे लोकसभेच्या माजी सभापती मीराकुमार, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे या दलित नेत्यांची नावे या पदासाठी चर्चेत असली, तरी या निवडणुकीत कोविंद यांचा विजय अटळ आहे. भाजपचे हे राजकीय धक्कातंत्र विरोधकांंच्या राजकीय मनसुब्यांना निष्प्रभ करणारे ठरले आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: