Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

मध्यावधीचे डोहाळे
vasudeo kulkarni
Saturday, June 17, 2017 AT 11:38 AM (IST)
Tags: ag1
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला पक्ष विधानसभेच्या मध्यावधी (मुदतपूर्व) निवडणुकीसाठी सज्ज आहे आणि तशा निवडणुका झाल्यास भारतीय जनता पक्षालाच पूर्ण बहुमत मिळेल, असे वक्तव्य केल्याने, आता नवा कलगीतुरा सुरू झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वी भाजपशी युती करून सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी, फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांवर, सरकारच्या निर्णयावर सातत्याने आक्रमक टीका करत, कलगीतुराचा फड सातत्याने रंगवला. विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत तर परस्परांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार्‍या या पक्षाच्या नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवत जनतेचे फुकटचे मनोरंजनही केले. दुर्योधन, राक्षस, कृष्ण, भीष्माचार्य, कौरव-पांडव यासह परस्परांना शेलकी विशेषणे देत, महाभारतही निवडणुकीत आणले. त्या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने, मोडलेल्या युतीतले शिवसेनेचे स्थान दुय्यम झाले. सत्तेसाठी भाजपशी तडजोड करण्याशिवाय शिवसेनेकडे पर्याय राहिला नाही. भांडणे करीत शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली. पण भाजपविरोधी आक्रमक प्रचाराचे शिवसेनेचे सूत्र मात्र कायम राहिले. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकात विरोधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर शिवसेनेनेही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांची कर्जे माफ झालीच पाहिजेत, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी प्रसंगी शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडेल, अशा धमक्या दिल्या, वल्गना केल्या. पण प्रत्यक्षात मात्र तसे काही घडले नाही. शेतकर्‍यांच्या संप आणि आंदोलनामुळे सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे, फडणवीस यांची लोकप्रियता वाढली, हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. पण शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मात्र ते मान्य नाही. भाजप कर्जमाफीच्या विरोधात होता. आम्हीच कर्जमाफीसाठी सत्ता पणाला लावली. सत्तेत असतानाही आम्ही विरोधात उभे राहिलो, त्यामुळेच सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला, असा दावा त्यांनी केला आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर फडणवीस, यांनी मध्यावधी निवडणुकीला आमचा पक्ष तयार असल्याचे जे वक्तव्य केले, ते शिवसेनेच्या धमक्यांना उद्देशूनच असल्याने, ठाकरे यांनी त्याला प्रत्युत्तर देताना, कर्जमाफीच्या निर्णयाची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही, तर ‘भूकंप’ होईल, असे प्रत्युत्तर दिले. शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा विषय बाजूला ठेवायसाठी भाजपला मध्यावधी निवडणुकांचे डोहाळे लागल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला आहे. कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने अंमलात आणला नाही, तर राजकीय भूकंप होईल, असा इशारा देणार्‍या ठाकरे, यांनी भूकंप म्हणजे काय हे मात्र सांगितलेले नाही. आतापर्यंत शिवसेना भाजपला धमक्या देत होती, पण भाजपनेच मध्यावधी निवडणुकीची धमकी दिल्यामुळे शिवसेनेची भूमिका मात्र बचावात्मक आणि माघारीची झाली, हे वास्तव आहे.  

श्रेयाचा वाद
शेतकर्‍यांचा कर्जमाफीचा निर्णय आपल्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच घेतल्याचा फडणवीस यांचा दावा, शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना मान्य नाही. कर्जमाफीची मागणी आपल्या पक्षाने सातत्याने केली. सरकारला धारेवर धरले. सरकारची कोंडी केली, त्यामुळेच कर्जमाफी झाल्याचा दावा करत ठाकरे यांनी हे श्रेय पूर्णपणे शिवसेनेचेच असल्याचा सुरू केल्याचा प्रचार श्रेय लाटायसाठीच आहे तर दोन्ही काँग्रेस पक्षांनीही हे श्रेय लाटत, राजकीय लाभ मिळवायसाठी जोरदार भाषणबाजी सुरू केली आहे. पण शेतकर्‍यांच्या संपात हे पक्ष सहभागी नव्हते. या पक्षांना संपकरी शेतकर्‍यांच्या समन्वय समितीने सामीलही करून घेतले नव्हते. राज्यातल्या सर्व शेतकरी संघटनांनी संपाचा प्रचार करत, राज्यातल्या शेतकर्‍यांची एकजूट केल्यानेच संप राज्यव्यापी झाला. त्याला व्यापक प्रतिसाद मिळाला. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीबाबत सरकारने सकारात्मक धोरण स्वीकारत, कर्जमाफीसह संपकरी शेतकर्‍यांच्या अन्य मागण्या मान्य केल्या. शेतकर्‍यांनी उग्र आंदोलन आणि संप केला नसता, तर कर्जमाफी झालीच असती, असा दावा एकाही राजकीय पक्षाला करता येईल, अशी स्थिती नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे श्रेय एकजुटीने सरकारला नमवणार्‍या राज्यातल्या अन्नदात्या शेतकर्‍यांचेच आहे, याचे भान राज्यातल्या जनतेचा विश्‍वास गमावलेल्या दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनाही नाही. मध्यावधी निवडणुका झाल्याच, तर कर्जमाफीच्या निर्णयाचा राजकीय लाभ आपल्या पक्षाला मिळेल, असे फडणवीस यांना वाटते आहे तर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी पाठपुरावा केल्याने, शेतकरी आपल्या पाठीशी राहतील, मध्यावधी निवडणुका झाल्याच, तर विधानसभेतले आपले बळ वाढेल, असे ठाकरे यांची समजूत आहे. गेल्या दोन वर्षात झालेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका आणि अन्य संस्थांच्या निवडणुकात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला चांगले यश मिळाले. ग्रामीण भागातही या पक्षाची पाळेमुळे रुजली. दोन्ही काँग्रेस पक्षाची सत्तेची मक्तेदारी संपवत, भाजपने काही जिल्हा परिषदा, महापालिकांची सत्ताही हस्तगत केली. मुंबई महापालिकेतल्या शिवसेनेच्या परंपरागत वर्चस्वाला हादरा देत, पूर्वीपेक्षा अधिक जागाही मिळवल्या. परिणामी भाजपची राजकीय शक्ती वाढल्याने, मध्यावधी निवडणुका झाल्यास बहुमत मिळेल, अशा भ्रमात फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी असल्यानेच, ते अशा वल्गना करायला लागले आहेत. परस्परांची उणीदुणी काढत, झुरळ, चिलटे, उंदीर, साप अशी विशेषणे बहाल करण्यापेक्षा या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी, लोकहिताच्या कारभाराला अग्रक्रम द्यायला हवा. झाला एवढा तमाशा पुरे झाला. आता कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचा अडलेला गाडा पुढे रेटायसाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. फडणवीस यांना विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीचे डोहाळे लागले असले तरी हे त्यांचे भिकेचे डोहाळे आहेत. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक उंबरठ्यावर आली असल्याने, केंद्रातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार निवडून आणायसाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्या दारात उभे रहाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि या दोघांची भेट होणारच आहे. अशा स्थितीत मध्यावधीच्या वल्गनांना काहीही अर्थ नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: