Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड
vasudeo kulkarni
Friday, May 19, 2017 AT 11:27 AM (IST)
Tags: ag1
महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी, मुद्रांक शुल्काचा वाढीव भुर्दंड लादून राज्य सरकारने महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या सर्वसामान्य जनतेची क्रूर विटंबना केली आहे. ही मुद्रांक शुल्क वाढ करताना, गोरगरिबांनाही ती परवडणार नाही, याचा विचारही सरकारने केलेला नाही. पती, पत्नी, भाऊ, बहीण असलेल्या कुटुंबीयांना किंवा पूर्वज-वंशजांना मालमत्ता बक्षिसपत्राने देण्यासाठी यापूर्वी अवघ्या पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क होते. आता मात्र अशा बक्षिसपत्राच्या दस्त नोंदणीवर मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी या आधी शहरी भागात 4 टक्के, तर ग्रामीण भागात 3 टक्के मुद्रांक शुल्क होते. आता त्या दरात 1 टक्क्यांची वाढ करून ते 5 आणि 4 टक्के करण्यात आली आहे. हे मुद्रांक शुल्क सरकारने ठरवलेल्या मालमत्तेच्या दरानुसार भरावे लागेल. महानगरपालिका आणि प्राधिकरणाच्या क्षेत्राच्या ग्रामीण क्षेत्रातही वार्षिक मूल्य दराच्या नमूद केलेल्या बाजार मूल्यानुसारच सरसकट पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी या मुद्रांक शुल्क वाढीला विरोध केलेला असतानाही सरकारने महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा निर्धार केला. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. या आधी रक्ताच्या नातेवाईकांना बक्षिसपत्राच्या मालमत्तेच्या नोंदणीत सूट द्यायचा निर्णय माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी घेतला होता. पण, सरकारने तो, बदलला आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता वडिलांकडून मुलगा किंवा मुलीकडे हस्तांतरित करताना यापुढे मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही, पण नातवाने आजोबांच्या नावे किंवा मुलाने वडिलांच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरीत करताना मात्र मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. या नव्या मुद्रांक शुल्क वाढीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारला वार्षिक 300 कोटी रुपयांचा वाढीव महसूल मिळणार असला तरी, गरिबांना त्याचा चांगलाच फटका बसेल, याचा विचार सरकारने केलेला नाही. या नव्या निर्णयामुळे मुळातच महाग झालेले आपल्या मालकीच्या घराचे, सदनिकेचे स्वप्न अधिकच महाग होईल. येत्या पाच वर्षात देशातील सर्व बेघरांना घरे देणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची देशभरात धडाक्याने अंमलबजावणी सुरू झालेली असतानाच आता नव्या मुद्रांक शुल्क वाढीमुळे घर विकत घेण्यासाठी अधिक मुद्रांक शुल्क ग्राहकांनाच भरावे लागेल. सरकारने गोरगरिबांसाठी स्वस्त घरांचे स्वप्न दाखवले असले तरी, मुंबई, पुणे आणि अन्य महानगरात मात्र छोट्या सदनिकांच्या किमतीही प्रचंड असल्याने, त्या विकत घ्यायचे स्वप्नही गोरगरीब आणि सामान्य माणूसही पाहूच शकत नाही. दोन तीनशे चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या किमती मुंबई-पुण्यात सरासरी बारा ते पंधरा लाखांच्या आसपास आहेत. पंतप्रधान योजनेतून सहा लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या बेघरांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल, तर सदनिकेसाठी 6 टक्के व्याजाने कर्ज मिळेल. सदनिकेच्या बाजारभावाने असलेल्या किमतीवर आता पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, हे लक्षात घेता, गरिबांना सदनिका विकत घेताना 50 ते 75 हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, ही बाब मुद्रांक शुल्क वाढ करताना सरकारने विचारात घेतलेली नाही.

कराचा वाढता बोजा
काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने पंधरा वर्षाच्या कारकिर्दीत राज्याच्या तिजोरीवर तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा प्रचंड बोजा केल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला, राज्याच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीवर मात करीत विकासाचा गाडा पुढे न्यायचे आव्हान होते. त्यांनी काटकसर आणि कार्यक्षम कारभाराच्याद्वारे जलसिंचनासह विविध योजनांसाठी निधीही उपलब्ध केला. पण तरीही राज्याचे कर्ज मात्र वाढत गेले. आता राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरावरची दारुची दुकाने आणि बार बंद झाल्यामुळे सरकारला अबकारी कराद्वारे मिळणार्‍या उत्पन्नात सात हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल, असा अंदाज आहे. राज्य सरकारी नोकरांचे वेतन, पेन्शन, कर्जाचे व्याज, हप्ते यासाठीच एकूण महसुलातील साठ ते सत्तर टक्के निधीची तरतूद करावी लागत असल्याने विकासासाठी फारसा निधीच उपलब्ध होत नाही. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासह पायाभूत सुविधांसाठी आणि रखडलेल्या जलसिंचन प्रकल्पासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून देताना, त्यांच्या सरकारची दमछाक झाली असली तरीही जलयुक्त शिवार योजना आणि अन्य काही प्रकल्पांसाठी सरकारने निधी उपलब्ध केल्याने, या योजना मार्गी लागल्या आहेत. राज्यावरच्या कर्जाचा बोजा कमी झाल्याशिवाय विकासासाठी निधी मिळू शकणार नाही, ही वस्तूस्थिती असली तरी, सामान्य माणूस मात्र सरकारच्या वाढीव कराच्या बोजाने हैराण झाला, ही बाब चिंताजनक ठरते. गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच सरकारने पेट्रोलवर प्रतिलिटर दोन रुपयांचा कर वाढवला होता. आता चारच दिवसांपूर्वी पेट्रोलच्या दरात दोन रुपयांची कपात होताच, सरकारने पुन्हा दोन रुपयांची करवाढ केल्याने पेट्रोल महाग ते महागच राहिले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात दुचाकी वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली ती, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्यानेच. परिणामी पेट्रोल दरवाढीचा रोज कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा फटका जनतेला सहन करावा लागतो आहे. त्यात आता वाढीव मुद्रांक शुल्काची भर पडली आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत. यावर्षी कांदा आणि तूर, भाजीपाला, फळभाज्या उत्पादक शेतकर्‍यांची खाजगी व्यापार्‍यांनी मनमानी लूट केली. शेतकर्‍यांना हजारो कोटी रुपयांचा फटका बसला. दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी, गारपीट आणि शेतीमालाला वाजवी भाव मिळत नसल्यानेच शेतकरी अधिक कर्जबाजारी झाला. आता शेतकर्‍यांची कर्जे माफ व्हावीत आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून भाव मिळावा, या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलने सुरू असतानाच, महागाईने गांजलेल्या जनतेला दिलासा द्यायच्या ऐवजी सरकार नवनवे करवाढ लादत आहे. राज्य कर्जबाजारी असले तरी, या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने करवाढीच्या ऐवजी महसुली उत्पन्नाची वसुली आणि काटकसर करून, आर्थिक डोलारा सांभाळायला हवा. हजारो दारुची दुकाने बंद झाल्यामुळे येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी जनतेला सरकारने दावणीला बांधणे योग्य नाही.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: