Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
‘त्रिवार तलाक’ इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही
ऐक्य समूह
Thursday, May 18, 2017 AT 11:22 AM (IST)
Tags: na2
केंद्राने दिला ‘सती’ प्रथा रद्द केल्याचा दाखला
5 नवी दिल्ली, दि. 17 (वृत्तसंस्था) : ‘त्रिवार तलाक’ हा इस्लामचा मूलभूत आणि अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे ‘त्रिवार तलाक’ संपुष्टात आणल्यास इस्लामचा पाया डगमगेल हे म्हणणे निरर्थक आहे. हा मुद्दा बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यात भेद करण्याचा नसून अल्पसंख्याक समाजाचा आहे. अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचा हा प्रश्‍न आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यासारख्या अनिष्ट प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखलाही रोहतगी यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ‘त्रिवार तलाक’, ‘निकाह हलाला’ आणि  बहुपत्नित्व या मुस्लिमांमधील प्रथांच्याविरोधात दाखल असलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीच्या आजच्या पाचव्या दिवशी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. या प्रश्‍नावर एक पाऊल पुढे जाऊन केंद्र सरकार विधेयक आणण्यास तयार असल्याचे मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.
ही प्रथा रद्द करण्याबाबत त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ही प्रथा 25 मुस्लीम देशांमध्ये अस्तित्वात नसताना ती इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. 
त्यानंतर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी हिंदू धर्मातील कोणत्या जुन्या प्रथा बंद केल्या आहेत, असे विचारले असता रोहतगी यांनी सती आणि देवदासी या हिंदू धर्मातील अविभाज्य भाग असलेल्या प्रथा कायद्याने रद्द केल्याची माहिती दिली.
‘त्रिवार तलाक’चा मुद्दा मुस्लीम समाजातील स्त्री व पुरुष यांच्यातील आहे. त्याला बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा रंग देणे योग्य नाही. एका धर्मातील महिलांच्या अधिकाराची लढाई आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वत: ‘त्रिवार तलाक’ ही ऐच्छिक, पापयुक्त आणि अस्वीकारार्ह प्रथा आहे, असे म्हणत आहे. मग, ती इस्लामचा अविभाज्य भाग कसा असेल, असा सवाल रोहतगी यांनी केला.
‘त्रिवार तलाक’ संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर
त्या आधी मुस्लीम विवाहामध्ये ‘निकाहनामा’ करतानाच ‘त्रिवार तलाक’ नाकारण्याचा पर्याय महिलांना दिला जाऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाला (एआयएमपीएलबी) केला. त्यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बोर्डाची भूमिका स्पष्ट केली. ‘त्रिवार तलाक’ ही प्रथा संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, त्यात हस्तक्षेप केल्यास नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयासारख्या धर्मनिरपेक्ष मंचावर चर्चा झाल्यास ही प्रथा मुस्लिमांमध्ये परत येऊ शकते, असे सिब्बल यांनी सांगितले. एआयएमपीएलबीने 1 एप्रिल 2014 रोजी केलेला एक ठरावही सिब्बल यांनी न्यायालयाला दाखवला. त्यामध्ये ‘त्रिवार तलाक’ हा गुन्हा असून त्याचा अवलंब करणार्‍यावर मुस्लीम समाजाने बहिष्कार करायला हवा, असे नमूद करण्यात आले आहे. निकाहनाम्यात महिलांनाही समान अधिकार देण्यात यावा, असे निर्देश सर्व काझींना देता येतील का, असे न्यायालयाने विचारले असता एआयएमपीएलबीच्या सर्व सदस्यांशी चर्चा करून याबाबत माहिती देऊ, असे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यावर याबाबत आमच्याकडून काही अनुमान काढण्याची अपेक्षा करू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या घटनापीठात शिख, हिंदू, ख्रिश्‍चन, पारशी व मुस्लीम अशा पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्याशिवाय न्या. रोहिंटन एफ. नरिमन, न्या. उदय उमेश लळित, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. अब्दुल नझीर हे या घटनापीठाचे सदस्य आहेत.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: