Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
‘त्रिवार तलाक’ अवैध ठरवल्यास कायदा करू
ऐक्य समूह
Tuesday, May 16, 2017 AT 11:17 AM (IST)
Tags: na1
केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
5 नवी दिल्ली, दि. 15 (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्रिवार तलाक’ अवैध आणि घटनाबाह्य ठरवल्यास मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटांच्या नियमनासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा करेल, अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आज न्यायालयाला दिली.
‘त्रिवार तलाक’ला विरोध करणार्‍या याचिकांवर तिसर्‍या दिवशी आज झालेल्या सुनावणीत रोहतगी यांनी याबाबतची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘त्रिवार तलाक’ अवैध आणि घटनाबाह्य ठरवल्यास मुस्लीम नागरिकाला विवाह संपुष्टात आणण्यासाठी कोणता पर्याय राहील, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला. त्यावर ‘त्रिवार तलाक’ सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध आणि घटनाबाह्य ठरवल्यास मुस्लिमांमधील विवाह आणि घटस्फोटांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा आणेल, असे रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाला सांगितले. तोंडी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असून हा लैंगिक समानतेचाही प्रश्‍न आहे, असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.
या घटनापीठात न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. रोहिंटन एफ. नरिमन, न्या. उमेश उदय लळित व न्या. अब्दुल नझीर यांचा समावेश आहे. त्या आधी झालेल्या सुनावणीत मुस्लिमांमधील  ‘निकाह हलाला’ आणि बहुपत्नित्व या प्रथांबाबत भविष्यात सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने ‘त्रिवार तलाक’बरोबर याही प्रथांची न्यायिक समीक्षा करावी, असा आग्रह केंद्र सरकारने धरल्यावर न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्टीकरण केले. त्रिवार तलाकसह इतर दोन मुद्द्यांवर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय देताना हे मुद्दे पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपवण्याचे आदेश दिले होते, याकडे रोहतगी यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर, सध्याच्या मर्यादित वेळेत इतर दोन पैलूंबाबत विचार करणे अशक्य आहे. त्यामुळे हे दोन मुद्दे आम्ही भविष्यातील सुनावणीसाठी प्रलंबित ठेवत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात ‘त्रिवार तलाक’ला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर उन्हाळी सुट्टीच्या दिवसांतही विशेष सुनावणी घेतली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी स्थापन केलेल्या घटनापीठात शीख, ख्रिश्‍चन, पारशी, हिंदू व मुस्लीम या पाच धर्मांच्या पाच न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सोमवारी या सुनावणीचा तिसरा दिवस होता. या सुनावणीसाठी घटनापीठाने सहा दिवस दिले आहेत. पहिले तीन दिवस ‘त्रिवार तलाक’ला विरोध करणार्‍या पक्षकारांसाठी तर उर्वरित तीन दिवस त्याचे समर्थन करणार्‍या पक्षकारांच्या युक्तिवादासाठी निश्‍चित करण्यात आले आहेत. मागील सुनावणीत ‘त्रिवार तलाक’ कायदेशीर आहे, अशी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि काही मुस्लीम विचारधारांची भूमिका असल्याचे ज्येष्ठ विधीज्ञ सलमान खुर्शीद यांनी म्हटले होते. खुर्शीद हे या प्रकरणात न्यायालयाला स्वत:हून मदत करत आहेत. खुर्शीद यांनी ही भूमिका मांडल्यावर ‘त्रिवार तलाक’ ही मुस्लिमांमधील विवाह संपुष्टात आणण्याची अत्यंत वाईट प्रथा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी आणि माजी केंद्रीय मंत्री व मुस्लीम अभ्यासक अरिफ मोहम्मद खान यांनी ‘त्रिवार तलाक’ला प्रखर विरोध केला होता.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. फरहा फैज यांनीही
या प्रथेला विरोध केला होता. मुस्लीम धर्मगुरू आणि मौलवी
देशात सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयासारखी समांतर न्यायव्यवस्था चालवत असून मुस्लिमांना न्यायालयात जाण्यापासून बळजबरीने रोखत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यावर, तुम्ही अतिशय वैध आणि चांगला मुद्दा मांडला असून त्याची आम्ही दखल घेत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: