Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
शैक्षणिक शुल्क कायद्यात दुरुस्ती करणार : तावडे
ऐक्य समूह
Tuesday, May 16, 2017 AT 11:31 AM (IST)
Tags: mn3
शिक्षणाचा ‘बाजार’ करणार्‍या संस्थांवर कडक कारवाई
मुंबई, दि. 15 (प्रतिनिधी) : सध्याच्या शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल. कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करू देणार नाही. अशा पध्दतीची नफेखोरी झाल्याचे आढळून आल्यास अशा शाळा व शिक्षण संस्थांना वठणीवर आणण्यात येईल. सीबीएसई आणि आयसीएसईमधील कोणत्याही शाळेला पुस्तके त्या शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज स्पष्ट केले.
पुण्यामधील 18 शाळांपैकी आज सहा शाळांची सुनावणी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. या सुनावणीसाठी शाळांमधील पालकांचे प्रतिनिधित्व करणारे चार पालक, संस्थाचालक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. शाळांमधील फी वाढी संदर्भातील मुद्दे पालकांनी उपस्थित केले तर संस्थाचालकांनी त्या संदर्भात आपल्या अडचणी व आपली बाजू या बैठकीत मांडली. काही शाळांची सुनावणी येत्या दोन-तीन दिवसात फी शुल्क नियंत्रण कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर होणार असल्यामुळे आजच्या सुनावणी या शाळांच्या केवळ अडचणी समजावून घेण्यात आल्या.
शाळांमध्ये पालकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या पॅरेन्टस् टीचर असोसिएशनच्या (पीटीए) उपस्थितीत आणि त्यांच्या अनुमतीने संबंधित शाळांमध्ये जी फी वाढ  करण्यात आली आहे, त्या शाळांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश तावडे यांनी संबंधित शाळांना दिले. शाळांमध्ये ‘पीटीए’ कोणत्या पध्दतीने स्थापन होते आणि यामध्ये सदस्यांची निवड कशा प्रकारे होते, त्याची प्रक्रिया सर्व शाळांनी काटेकोरपणे अवलंबावी. या सर्व प्रक्रियेचे नियमानुसार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, जेणेकरुन भविष्यात या अनुषंगाने उपस्थित होणार्‍या तक्रारींचे निराकारण करण्यात येईल. तशा आशयाचे पत्रक शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने लवकरच काढण्यात येईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
शाळांमधील अवास्तव फी वाढीसंदर्भात पालक शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात; परंतु सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पुढील आठवड्यात काही शाळांची फी वाढीच्या विषयवार समितीसमोर सुनावणी होणार असून त्यावेळी संबंधित कायद्यामध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव असावा याबाबत पालक आपले म्हणणे सविस्तर मांडणार आहेत. शासनाच्यावतीनेही काही सूचना समितीकडे देण्यात येतील, असेही तावडे यांनी सांगितले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: