Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

अरे रामा....!
vasudeo kulkarni
Friday, April 21, 2017 AT 11:30 AM (IST)
Tags: ag1
“अयोध्येतल्या वादग्रस्त बाबरी मशिदीच्या पाडापाडीचा कट केल्याच्या आरोपाखाली भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह 13 जणांवर गुन्हेगारी खटला चालवायचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने, या राजकीय रामभक्तावर आता ‘अरे रामाऽऽ..’ म्हणायची वेळ आली आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतली बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीची वादग्रस्त वास्तू लाखो रामभक्त कारसेवकांनी पाडून टाकली. जमीनदोस्त केली. त्याच जागेवर चौथरा बांधून श्रीरामाचे तात्पुरते मंदिरही बांधून टाकले. बाबरी मशिदीच्या वास्तूचा विध्वंस सुरू असतानाच, त्या शेजारच्याच मैदानावर अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल यासह राम मंदिरासाठी देशव्यापी आंदोलन करणार्‍या नेत्यांची भाषणे सुरू होती. सकाळी 9 वाजेपर्यंत या परिसरात लाखो कारसेवकांचा जमाव जमलेला होता. वादग्रस्त वास्तूच्या भोवती तारेचे कुंपण होते आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सशस्त्र जवानांचा पहाराही होता. पण, या उग्र जमावाने या वास्तूला चारी बाजूने घेरून कुंपण उखडून काढले आणि ही घटना घडली, तेव्हा उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांच्या सरकारने कारसेवकांवर गोळीबार करू नये, असा आदेशही दिल्यामुळे हजारो कारसेवकांनी ही वास्तू बघता बघता जमीनदोस्त केली. संरक्षणासाठी असलेले सुरक्षा जवान बाजूला झाले. याच घटनेने सारा देशही हादरला होता. या घटनेचे दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावरही झाले. मुंबईसह अनेक शहरात धार्मिक दंगली उसळल्या. लाखो कोटी रुपयांची मालमत्ता भस्मसात झाली. शेकडो निरपराध्यांचे दंगलीत बळी गेले. कल्याण सिंग यांचे सरकार माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी तडकाफडकी बडतर्फ करून, उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या घटनेच्यावेळी जमलेल्या लाखो कारसेवकांना त्यांच्या घरी परतायसाठी केंद्र सरकारनेच विशेष रेल्वे गाड्यांची सोयही केली होती. घटना घडल्यावर सरकारने तातडीने या वास्तूच्या पाडापाड प्रकरणी कुणालाही अटक केली नव्हती. पण, नंतर मात्र बाबरी मशिदीच्या पाडापाड प्रकरणी संबंधित नेत्यांवर रायबरेली आणि काही कारसेवकांच्या विरोधात लखनौ न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले. केंद्र सरकारने याच घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या लिबरहान आयोगाने तब्बल 17 वर्षांनी आपला चौकशी अहवाल केंद्र सरकारला दिला. या अहवालात अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार आणि कल्याण सिंग या नेत्यांना वादग्रस्त वास्तूच्या पाडापाड प्रकरणी जबाबदार ठरवले होते. पण, तेव्हा सत्तेवर असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने या अहवालावर काहीही कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात सीबीआयने तपासानंतर संंबंधित नेत्यांवर लखनौ आणि कारसेवकांवर रायबरेली सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होऊन खटल्यांची सुनावणी सुरू झाली. पण ती रेंगाळली. लखनौ न्यायालयाने या आरोपपत्रातून, अडवाणी, जोशी या नेत्यांची नावे वगळल्याने, त्या विरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अडवाणी यांच्यासह सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केलेल्या सर्व संशयित आरोपींवर लखानौ येथील सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू करायचे आदेश दिले आहेत.

25 वर्षांनी सुनावणी
6 डिसेंबर 1992 रोजी घडलेल्या बाबरी मशिदीच्या पाडापाडीच्या देशाला हादरा देणार्‍या घटनेनंतर तब्बल 25 वर्षे उलटल्यावर या खटल्याची नियमित सुनावणी होत आहे. दरम्यानच्या काळात गंगा-शरयू-यमुनेच्या पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले. रामजन्मभूमी आंदोलनाची लाटही विरली. रामजन्म भूमी आंदोलनाने निर्माण झालेल्या लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत, भारतीय जनता पक्षाने केंद्राची सत्ताही मिळवली. पण, राम नामाचा जप करीत आणि मंदिर वही बनायेंगे, अशा घोषणा देत केंद्राची सत्ता मिळताच भाजपच्या नेत्यांना श्रीरामाचा सोयीस्कर विसर पडला. अयोध्येतल्या श्री रामलल्लावर वनवासाची वेळ आली. राम मंदिराच्या मुद्याचाही जनतेला हळूहळू विसर पडला. पाडलेल्या वादग्रस्त वास्तूच्या ठिकाणीच पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या उत्खननात, त्या जागेवर दहाव्या शतकातल्या प्राचीन मंदिराच्या पाया आणि शिल्पकलाकृती सापडल्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त जागेच्या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात वादग्रस्त जागेवर प्राचीन काळी राममंदिर असल्याचे मान्य करीत या जागेचे वाटप केले होते. त्या विरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात ही वास्तू पाडायचा गुन्हेगारी कट केल्याबद्दल अडवाणी यांच्यासह ज्या 21 नेत्यांवर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले, त्यातल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल यांच्यासह आठ नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे. आता केंद्रीय मंत्री उमा भारती, माजी केंद्रीय गृहमंत्री अडवाणी, भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री मुरली मनोहर जोशी, विश्‍व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष विष्णू हरी दालमिया, कल्याण सिंग अशा 13 नेत्यांना वास्तू पाडल्याबद्दलच्या कटाच्या खटल्याला सामोरे जावे लागेल. कल्याण सिंग हे सध्या राजस्थानचे राज्यपाल असल्याने घटनात्मक तरतुदीनुसार त्यांच्यावर सध्या खटला चालवला जाणार नाही, पण राज्यपालपदावरून निवृत्त होताच, हा खटला त्यांच्यावर चालवला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लखनौ आणि रायबरेली येथे वादग्रस्त बाबरी मशीद वास्तू पाडापाड प्रकरणी सुरू असलेल्या दोन्ही खटल्यांची सुनावणी लखनौच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात एकत्रित होईल. येत्या महिनाभरात खटल्याची सुनावणी सुरू करावी, या खटल्याची सुनावणी ज्यांच्यासमोर होईल, त्यांची बदली खटला संपेपर्यंत करू नये. दोन वर्षात खटल्याचा निकाल लागावा, सीबीआयने सुनावणी सुरू असताना सर्व साक्षीदारांना रोजच्या रोज न्यायालयात उपस्थित ठेवायची जबाबदारी पार पाडावी, असे म्हटले आहे.  सीबीआयने आतापर्यंत फक्त 57 साक्षी नोंदवलेल्या आहेत आणि 100 साक्षी नोंदवायच्या आहेत. या खटल्याच्या सुनावणीला उशीर झाला असला, तरी आता मात्र कोणत्याही परिस्थितीत जलदगतीने सुनावणी व्हावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांची नावे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि सत्ताधारी आघाडीतर्फे चर्चेत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्यामुळे त्यांची नावे आता या पदासाठी मागे पडतील. घटनात्मक दृष्ट्या या दोन्ही नेत्यांना राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवता येईल, असे घटनातज्ञांचे म्हणणे असले, तरी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मात्र या नेत्यांच्या नावांना जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे. अडवाणी यांनी वयाची नव्वदी केव्हाच पार
केली, तर जोशींचे वय 80 आहे. आता उतारवयात या दोन्ही नेत्यांना गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. आता ‘राम नामा’चा जप करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: