Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

पुन्हा भ्रूणहत्या...
vasudeo kulkarni
Thursday, April 20, 2017 AT 11:26 AM (IST)
Tags: ag1
भौतिकदृष्ट्या प्रगत म्हणवला जाणारा महाराष्ट्र आता हरयाणा, राजस्थानची पूर्वीची जागा घेतो की काय असं म्हणण्याजोगी स्थिती आहे. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागानं गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेली आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्रात गंभीर सामाजिक परिस्थिती निर्माण होईल, अशी स्थिती दिसते आहे. राज्यातल्या 36 पैकी 21 जिल्ह्यांमधील मुलींचा जन्मदर घसरतो आहे. विदर्भातील वाशीम, मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे या तीन जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या जन्माचं प्रमाण जास्तच घसरत आहे. सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा सांगणार्‍या पुण्यातला गेल्या वर्षाचा मुलींचा जन्मदर अवघा 838 आहे, ही केवळ गंभीर नव्हे तर लाजिरवाणी बाब आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, जन्मदरात सर्वाधिक 78 ने वाढ नोंदवणारा भंडारा, परभणी आणि लातूर या जिल्ह्यांचं कौतुक करायला हवं. 2011 च्या जनगणनेनंतर महाराष्ट्रानं पुरुष-स्त्री गुणोत्तर आणि गर्भात खुडल्या जाणार्‍या कळ्यांसाठी बीड, सांगली, जळगावला दूषणं दिली होती. त्यापैकी बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती आता काही प्रमाणात सावरत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये गर्भलिंगनिदान करणार्‍या तसंच स्त्रीभ्रूणांना गर्भातच खुडून टाकणार्‍या सुदाम मुंडे यांच्यासारख्या अनेक डॉक्टरांवर कारवाई झाली; परंतु गर्भातल्या कळ्या खुडण्याचं काही थांबत नाही. अलीकडंच सांगली जिल्ह्यातल्या म्हैसाळच्या डॉक्टरनं उघडलेला गर्भातल्या स्त्रीभ्रूणांचा कत्तलखाना उघडकीस आला. नाशिकच्या सरकारी इस्पितळातल्याच एका महिला वैद्यकीय अधिकार्‍यानं  गर्भलिंगनिदान व स्त्रीभ्रूणांचा गर्भपात केल्याचं प्रकरण अजून ताजं आहे. सरकारी वैद्यकीय अधिकारी अशा कळ्या उमलण्याआधीच खुडत असेल तर महिला म्हणवून घेण्याच्याही लायकीची नाही, असं म्हटलं तर ते वावगं होणार नाही. या धंद्यावर नजर ठेवणारी ‘ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ही निरुपयोगी ठरली आहे. आता केवळ डॉक्टर आणि सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई करून  भागणार नाही. त्यांच्याकडे जाणारे आई बाप, कुटुंबातल्या मंडळींवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात सरसकट गर्भलिंगनिदान करण्याची सूचना आली होती. आजारापेक्षा उपाय भयंकर अशी या विधेयकाची स्थिती होती. त्यामुळे काही स्त्री संघटनांनी स्त्रीच्याच स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातो, याकडे लक्ष वेधलं होतं. मुली-महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, बलात्कार-हुंडाबळी सातत्याने चर्चेत आहेत. त्याबाबत समाज खूप संवेदनशील, हळवा असल्याचं चित्र निव्वळ देखावा किंवा ढोंग आहे. मुलगी ही अनुत्पादक गुंतवणूक आहे, तिचं संगोपन, शिक्षणावर केलेल्या खर्चाचा परतावा पालकांना मिळत नाही. उलट तिला उजवण्यासाठी हुंड्याच्या रूपानं आणखी खर्च करावा लागतो, ही मानसिकता या गंभीर सामाजिक समस्येचं मूळ आहे. ती दूर करण्यासाठी सध्या सुरू असलेलं लोकप्रबोधन, जागृतीचे उपाय पुरेसे नाहीत. या उपायांचा वेग वाढवण्यासाठी समाजाला एकत्र यावं लागेल. गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपातासाठी आवश्यक असलेला पैसा, ज्ञान उपलब्ध नसल्यानं म्हणा किंवा ‘देवानं पदरात टाकलं ते पवित्र’ अशी भावना बाळगल्यानं म्हणा, गरिबाघरच्या मुली बर्‍यापैकी सुरक्षित आहेत. शहरांमधल्या झोपडपट्ट्या किंवा गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये, मागास आणि अल्पसंख्यक म्हणवल्या जाणार्‍या समाजात गर्भलिंगनिदानाचं खूळ तितकंसं पोचलेलं नाही, हे आपलं सुदैव.

सामाजिक लढ्याची गरज
तथाकथित प्रथितयश, पैसेवाल्या, खात्या-पित्या घरांमध्येे सामाजिक भान नाही, हे धक्कादायक आहे. अशा घरांमधील महिला मुलीचा गर्भ वाचवण्यासाठी ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीत; अन्यथा, सोनोग्राफी यंत्रं बंगल्यावर बोलावून गर्भलिंगनिदान करून घेण्याचे प्रकार घडले नसते. शिकल्या-सवरल्या विभक्त कुटुंबांमध्ये ‘हम दो, हमारा एक’ ही मानसिकता खोलवर रुजली आहे. याउलट, ‘हमारी एक किंवा दो’ ठरवणारे बरेच अपवाद आहेत. त्यांचं कौतुक व्हायला हवं; परंतु त्यानंतरही सुरू असलेला उलटा प्रवास पाहता गर्भातल्या कळ्या वाचवण्यासाठी नवा आणि व्यापक असा सामाजिक लढा ही खूप मोठी गरज बनली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार सगळ्या पातळ्यांवर होत असला तरी वस्तुस्थिती मात्र खूप वेगळी आहे. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक सर्वच क्षेत्रामध्ये स्त्रीच्या प्रमाणाचा निर्देंशांक डळमळीत होऊ लागला आहे. 2011 च्या जनगणनेचा एक विस्तृत पट पाहिला तर 0-6 वर्षे या वयोगटातील लिंग गुणोत्तर 1991 मध्ये 946, 2001 मध्ये 927 तर 2011 मध्ये 914 असं आहे. 1991 पासून 2001 पर्यंत हे प्रमाण 19 ने तर 2011 मध्ये 2001 च्या तुलनेत 13 नं कमी झालं आहे. स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल कितीही घसाफोड करून सांगितलं तरी झपाट्यानं घटलेलं मुलींचं प्रमाण या समानतेचा दावा हाणून पाडतं. मुलगाच हवा हा हट्ट काय सांगतो? मुली गायब होतात तरी कशा? आज, केवळ मुली वाचवा म्हणून चालणार नाही. गर्भलिंगनिदान आणि निवडीच्या बाबतीतला कायदा अधिक सक्षमतेने राबवला जाण्याची गरज आहे. केवळ शपथा घेऊन ही परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी मानसिकता बदलायला हवी. ही मानसिकता अनेक शतकांची आहे. त्यामुळे या मानसिकतेविरोधात सुरू झालेला संघर्ष उद्याच्या उद्या यशस्वी होईल अशी कोणतीच खात्री देता येत नाही; परंतु तरीही पुरुषप्रधान संस्कृतीचं हे बधिरत्व गळून पडेल आणि ही परिस्थिती बदलेल ही आशा आहे. तिला स्वतःच्या अस्तित्वासाठीही संघर्ष करावा लागतो आहे. कुठं गर्भात असतानाच तिचा शोध घेतला जातो. त्या गर्भाच्या उबदार वातावरणाबाहेर तिला उचकटून काढून फेकलं जातं आहे. तिला गर्भात वाढवणारी आईही स्वतःचं आणि स्वतःच्या अजन्म्या लेकीचे अश्रू पिऊन समाजासमोर डोळे कोरडे ठेवते आहे. भारतामध्ये मुलामुलींचं लिंग गुणोत्तर दर हजारी 914 आहे तर महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण केवळ 883 एवढं आहे. आपल्या राज्यातल्या शिक्षणाचा दर वाढता असला तरी शिक्षणानं आपली विचारसरणी बदललेली नाही. महाराष्ट्रात दर हजारी 950 मुली अपेक्षित असताना 883 मुलीच जन्माला येतात याचा अर्थ त्यांची हत्या होते, हे उघड आहे. हे गणित लक्षात घेऊन 55 हजार मुली गायब होतात असं सांगता येतं. म्हणजेच वैद्यकीय क्षेत्रात स्त्री-भ्रूण हत्येसंबंधित वर्षाला सुमारे दीड लाख गुन्हे घडत आहेत. ज्या प्रमाणात हे गुन्हे घडतात, त्या प्रमाणात तक्रारीही दाखल केल्या जात नाहीत. अर्थात इथं तक्रार करणारंच कोणी नसतं. गर्भलिंगनिदान आणि निवड याचा थेट संबंध अर्थकारणाशी आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराशी आहे. महाराष्ट्रात आज हा 500 कोटींहून अधिकचा धंदा झाला आहे. आज महाराष्ट्रात सात हजार 939 सोनोग्राफी केंद्रं आहेत. त्यातील 75 टक्के पश्‍चिम महाराष्ट्रात आहेत. ज्या भागात अशी यंत्रं आहेत, तिथं मुलींच्या जन्माचं प्रमाण कमी आहे, हे वास्तव आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: