Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अडवाणी, जोशी, उमा भारती गोत्यात
ऐक्य समूह
Thursday, April 20, 2017 AT 11:10 AM (IST)
Tags: mn1
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी खटला चालविण्याचे आदेश
5नवी दिल्ली, दि. 19 (वृत्तसंस्था) : बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती यांच्यासह अन्य काही नेत्यांना आता खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. या नेत्यांविरुद्ध सीबीआयच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना त्यांच्यावर गुन्हेगारी कटाचे आरोप पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश न्या. पी. सी. घोष व न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने आज दिले. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील लखनौ व रायबरेली येथील न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांची एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही सुनावणी दोन वर्षांत पूर्ण करावी, असे बंधनही न्यायालयाने घातले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या नेत्यांवरील गुन्हेगारी कटाचे आरोप वगळण्याचा निर्णय दिला होता. त्याला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र, या खटल्यात नाव असलेले राजस्थानचे विद्यमान राज्यपाल कल्याणसिंग हे घटनात्मक पदावर असल्याने त्यांच्याविरुद्ध आताच खटला चालवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कल्याणसिंग यांना घटनात्मक पदामुळे संरक्षण असून त्यांचा या पदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच त्यांच्यावर खटला चालवता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
या प्रकरणी लखनौ आणि रायबरेली येथील न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या दोन खटल्यांची लखनौ येथील सत्र न्यायालयात एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या खटल्यात प्रारंभापासून सुनावणी होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या खटल्याची रोजच्या रोज सुनावणी करून ती दोन वर्षांतच पूर्ण करावी. सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी एखाद्या पक्षकाराने केली तरी त्याबाबत दिलेल्या कारणांबाबत सत्र न्यायाधीशाचे समाधान झाल्याशिवाय सुनावणी पुढे ढकलता येणार नाही. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित न्यायाधीशाची बदली करता येणार नाही, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या खटल्यातील सरकारी साक्षीदार पुरावे आणि जबाब नोंदवण्यासाठी दररोज न्यायालयात हजर राहतील याची दक्षता सीबीआयने घ्यावी. या आदेशापासून या खटल्याची सुनावणी चार आठवड्यांमध्ये सुरू करावी. या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी. याबाबतच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याची तक्रार असल्यास संबंधितांनी थेट आमच्याकडे धाव घ्यावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उमा भारतींच्या राजीनाम्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्रीय मंत्री उमा भारती आणि राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंग यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सलमान सोझ यांनी केली आहे. भाजपने मात्र सावध भूमिका घेतली असून न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यानंतरच याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया देता येईल, असे भाजपचे प्रवक्ते जी. व्ही. एल. नरसिंह राव यांनी सांगितले. भाजपचे खासदार विनय कटियार यांनी भाजप नेत्यांवरील आरोप निराधार असल्याची प्रतिक्रिया दिली तर उमा भारती राजीनामा देणार नाहीत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे तर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी या निकालावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. अडवाणी हे राष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीत  असल्याने त्यांचे नाव बाद करण्यासाठी मोदींनी हा बनाव रचला आहे. सीबीआय पंतप्रधानांच्या आदेशावर चालते, हे जगजाहीर आहे. अडवाणींना रोखण्यासाठीच मोदींनी सीबीआयचा वापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपचा मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेने तर या खटल्यातील आरोपपत्र केंद्र सरकारने मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. एका बाजूला भाजप राम मंदिर उभारण्याच्या गप्पा मारतात आणि दुसरीकडे सीबीआय न्यायालयात जाते. त्यामुळे सरकारने आधी या खटल्यातील आरोपपत्रच मागे घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: