Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
सुब्रतो रॉय यांची अ‍ॅम्बी व्हॅली बे‘सहारा’
ऐक्य समूह
Tuesday, April 18, 2017 AT 10:54 AM (IST)
Tags: mn1
लिलाव करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
5नवी दिल्ली, दि. 17 : सहारा उद्योग समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय हे गुंतवणूकदारांचे पाच हजार कोटी रुपये परत करण्यास आणि त्यापैकी 300 कोटी रुपयांची रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरल्याने या समूहाच्या लोणावळा येथील ‘अ‍ॅम्बी व्हॅली’ या आलिशान प्रकल्पाचा लिलाव करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. सुब्रतो राय यांना पुढील सुनावणीवेळी स्वत: हजर राहण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी होणार आहे.
गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास सहारा समूह अपयशी ठरल्याने न्या. दीपक मिश्रा, न्या. रंजन गोगोई व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने सहारा उद्योग समूहाच्या वकिलांना फैलावर घेतले. अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्पाची किंमत सुमारे 34 हजार कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पातील मालमत्तांची यादी येत्या 48 तासांत न्यायालयाला देण्याचे आदेशही सुब्रतो रॉय व सेबी यांना देण्यात आले आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला फटकारले होते. यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार सेबी-सहारा या संयुक्त खात्यामध्ये पाच हजार 92 कोटी रुपयांची रक्कम न भरल्यास या समूहाची महाराष्ट्रातील मालमत्ता विकण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास सुब्रतो रॉय यांना पुन्हा तुरुंगात धाडण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सहारा चिटफंड प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅम्बी व्हॅली जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर सहारा समूहाच्या ज्या संपत्तीवर कर्ज नाही अशा संपत्तीची यादी मागितली होती. सहारा समूहाने चांगला प्रस्ताव दिल्यास हा लिलाव टाळता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराकडून थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी हा प्रकल्प जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. जोपर्यंत सहारा समूह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकाच्या खात्यामध्ये ही रक्कम जमा करत नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प जप्त असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, न्यायालयाने या आदेशात बदल करत सहारा समूहाने 5000 कोटी रुपये जमा न केल्यास या प्रकल्पाची विक्री केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालय स्वत: लिलाव प्रक्रिया करेल, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. गुंतवणूकदारांना परत देण्यात येणारी रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्याऐवजी सेबी-सहाराच्या संयुक्त खात्यात ती जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
गुंतवणूकदारांचे 25 हजार कोटी रुपये परत देण्यास अपयशीठरल्याने सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयाने 2014 मध्ये तुरुंगात धाडले होते. त्यानंतर सहारा समूहाला गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. सुब्रतो रॉय यांच्या आईच्या निधनानंतर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाकडून वेळोवेळी मिळालेल्या मुदतवाढीचा समूहाने गैरफायदा घेतल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: