Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
विनाकारण ‘तलाक’ दिल्यास बहिष्कृत करणार
ऐक्य समूह
Monday, April 17, 2017 AT 11:23 AM (IST)
Tags: na1
मुस्लीम व्यक्तिगत
कायदा मंडळाचा इशारा
5लखनौ, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : ‘त्रिवार तलाक’च्या वादग्रस्त मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेताना मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याची (शरियत) अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार मुस्लिमांना राज्यघटनेनेच दिल्याचे मत अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाचे (एआयएमपीएलबी) सरचिटणीस मौलाना वली रेहमानी यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, कोणतेही ठोस कारण न देता तोंडी तलाक देणे ‘शरियत’च्या विरोधात असून असे कृत्य करणार्‍यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय मान्य असेल. न्यायालयाबाहेर होणारी तडजोड मान्य करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एआयएमपीएलबीची दोन दिवसीय बैठक लखनौ येथे झाली. या दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर मंडळाचे सरचिटणीस मौलना वली रेहमानी यांनी ‘तोंडी तलाक’ या सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या मुद्द्यावर भाष्य केले. शरियत कायद्यामध्ये तोंडी तलाक देण्याची कारणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. या कारणांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेहीकारण देऊन तोंडी तलाक दिल्यास त्या व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात येईल. मंडळ लवकरच पती-पत्नींमधील विवादासंबंधी कायदे व नियम प्रसिद्ध करणार आहे. याबाबत लोकांमध्ये अज्ञान आहे. तलाकसंबंधी ‘आदर्श आचारसंहिता’ही जारी करण्यात येईल. प्रत्येक शुक्रवारी मशिदींमध्ये नमाज पढला गेल्यानंतर मशिदींचे इमाम आणि मौलवींनी या आचारसंहितेचे वाचन करून त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यासाठी त्यांना आवाहन करण्यात येईल, असे रेहमानी यांनी सांगितले. पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेतील वाटा द्यावा. लग्नसमारंभांमध्ये वारेमाप खर्च करू नये, असे आवाहनही मंडळाने केले आहे.
त्रिवार तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम महिलांना राज्यघटनेने बहाल केलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे गेल्या वर्षी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सध्या तोंडी किंवा त्रिलाक तलाकच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबर रोजी मुस्लिमांमधील त्रिवार तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नित्व या प्रथांना विरोध केला आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता आणि लैंगिक समानतेच्या तत्त्वांचेउल्लंघन होते, असे सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने याबाबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता या राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांबरोबर विविध मुस्लीम देशांमध्ये असलेल्या धार्मिक प्रथा यांचा दाखला देत भारतातील मुस्लिमांमधील त्रिवार तलाक व बहुपत्नित्वाच्या प्रथांची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने तपासली पाहिजे, असे म्हटले आहे. त्यालाही रेहमानी यांनी आक्षेप घेतला आहे. शरियत कायद्याची अंमलबजावणी हा मुस्लिमांचा घटनादत्त अधिकार आहे. एआयएमपीएलबीने नुकत्याच राबवलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत मुस्लीम पुरुषांबरोबरच महिलांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे. शरियतच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा असू नये. यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप सहन करणार नाही, असे रेहमानी यांनी यापूर्वी म्हटले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: