Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

संपाचे हत्यार प्रभावी ठरणार?
vasudeo kulkarni
Saturday, April 15, 2017 AT 11:30 AM (IST)
Tags: ag1
आपल्या देशात मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी संपाचा मार्ग  सर्रास अवलंबला जातो. आजवर विविध कामगार संघटना, संस्था, सरकारी कर्मचारी आदींनी संप पुकारल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. त्यातील बहुतांश संप यशस्वी ठरले, हेही आवर्जून नमूद करायला हवे. एकंदर क्षेत्र सार्वजनिक असो वा खाजगी, त्यातील कर्मचारी न्याय्य मागण्यांसाठी वेळोवेळी संपाचे हत्यार उपसत असतात. राज्यात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना शिक्षकांनी तब्बल 52 दिवसांचा संप केला होता. बसचालक, रिक्षाचालकही वेळोवेळी संप करतात. अलीकडेच सुरक्षेच्या प्रश्‍नावरून डॉक्टरांनी संप केला होता. थोडक्यात समाजातील विविध घटक आपापल्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकी-साठी संपाचा मार्ग अवलंबत असतात. परंतु शेतकर्‍यांनी संप केल्याचे कधी ऐकले आहे का? किंबहुना शेतकरी संपावर जाऊ शकतात हेच आश्‍चर्य वाटण्यासारखे आहे. खरे तर शेतकर्‍यांचेही काही प्रश्‍न असतात. या प्रश्‍नांना तोंड देत ते आपला व्यवसाय करत असतात. आपल्या काही प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी आंदोलने करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवरही येत असते. आजवर अशी अनेक आंदोलने पहायला मिळाली आहेत. त्यातील काही आंदोलनांना अपेक्षित यशही लाभले आहे. परंतु  शेतकर्‍यांनी कधी संपाचा मार्ग अवलंबला नव्हता. आता मात्र शेतकर्‍यांनीही या मार्गाने जाण्याचे ठरवले आहे. नगर जिल्ह्यातील काही शेतकर्‍यांनी संपावर जाण्याची घोषणा केली आणि सर्वांच्या भुवया ताणल्या गेल्या. आता तसा ठराव त्या, त्या गावच्या ग्रामपंचायतीत करण्यात आला आहे. या आंदोलनाला व्यापक प्रतिसाद मिळत आहेच शिवाय असा ठराव करणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या 70 वर पोहोचली आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी घोंगडी बैठकांचा मार्ग अवलंबला जात आहे. अशा बैठकींनाही वेग आला आहे. शेतकर्‍यांकडून अशा प्रकारचा निर्णय प्रथमच घेतला जात असल्याने त्याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, हे शेतकरी संपावर जाणार म्हणजे शेतात काहीच काम करणार नाहीत किंवा काही पिकवणारच नाहीत असे नाही. ते आपापल्या शेतात पिके घेणार, परंतु ते आपल्या कुटुंबाच्या गरजेपुरतं असणार आहे. म्हणजे आपल्या कुटुंबाची अन्नधान्य, भाजीपाला यांची गरज लक्षात घेऊन तेवढंच उत्पादन हे शेतकरी घेतील. शेतमालाला भाव मिळत नसेल आणि शेतमाल रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येत असेल तर विक्रीसाठी उत्पादन घ्यायचंच कशाला असा या शेतकर्‍यांचा सवाल आहे.एकीकडे शेतमालाच्या उत्पादनाचा वाढता खर्च आणि दुसरीकडे मिळणारा अत्यल्प दर यात शेतकरी वर्ग अडकला आहे. त्यामुळे त्याला सततच्या आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळेच त्याच्यावर कर्जबाजारीपणाची वेळ येत आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, ही शेतकर्‍यांची न्याय्य मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.या परिस्थितीला कंटाळून अनेक शेतकरी शेतीक्षेत्रातून बाहेर पडू लागले आहेत. मध्यंतरी एका सर्वेक्षणात 60 टक्के शेतकरी शेती व्यवसायातून बाहेर पडू इच्छित असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला होता. यावरून देशातील शेती व्यवसाय किती बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे, याची कल्पना येते.  

शेतकर्‍यांच्या संपाचा परिणाम
या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांचा संपाचा निर्णय परिणामकारक ठरेल का, खरंच बहुसंख्य शेतकरी संपावर गेले तर काय होईल आणि त्यांच्यावर अशी वेळ का आली या सर्व प्रश्‍नांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विक्रीच्या उद्देशाने शेतात काहीच पिकवायचे नाही, असे शेतकर्‍यांनी ठरवल्यास लोकांना शेतमाल उपलब्ध होणार नाही. सुरुवातीच्या काळात बाजारात भाज्या, फळे यांची प्रचंड टंचाई निर्माण होईल.व्यापार्‍यांकडून या परिस्थितीचा फायदा  घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या शिवाय हा संप अधिक काळ चालला तर बाजारात भाज्या आणि फळे दिसणारच नाहीत.  ही परिस्थिती नागरिकांचे आरोग्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. अशा परिस्थितीत फळे आणि भाजीपाल्याच्या आयातीचा निर्णय घेतला जाईल का, असा प्रश्‍न पुढे येतो. परंतु हा निर्णय तातडीने अंमलात आणता येण्यासारखा नाही. शिवाय स्वत:पुरतेच पिकवायचे आणि काही विकायचं नाही असे म्हटले तर शेतकर्‍यांचा प्रपंचाचा गाडा कसा चालणार, हा प्रश्‍नही समोर येतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकर्‍यांच्या या संपाला व्यापक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण चांगला पाऊस झाल्यानंतर मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या विभागात कोणताही शेतकरी आपली जमीन खाली ठेवत नाही. तो पेरणी करून मोकळा होतो. पेरणे हा शेतकर्‍याचा धर्म आहे. हा धर्म पाळणारे शेतकरी या आंदोलनात कितपत सहभागी होतील याबद्दल शंका आहे. शिवाय पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, बीड या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी असे ठराव केलेले नाहीत. या आंदोलनामागे राजकीय स्वार्थ आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. काही नेते आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी या आंदोलनाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोपही होत आहे. त्यातील तथ्य शोधावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राज्याच्या विविध भागात संघर्ष यात्रा काढली होती. परंतु त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे कर्जमाफी मिळावी अशी शेतकर्‍यांची मागणी नाही. त्याऐवजी शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची रास्त अपेक्षा आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. कर्जमाफी संदर्भात पद्मश्री विखे-पाटील यांनी व्यक्त केलेले विचार आजही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात. एका व्याख्यानात पद्मश्री विखे-पाटील म्हणाले होेते, ‘दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कर्जाला तहकुबी दिली गेली असली तरी निकोप थकबाकी हा सहकारी चळवळीचा कलंक आहे, असे मी समजतो. हेतुपुरस्सर थकबाकी ठेवणारे सभासद स्वत:चे नुकसान करून घेतातच, शिवाय ते इतर सभासदांच्या प्रगतीच्या आडही येत असतात.अशा शेतकर्‍यांना सहानुभूती दाखवण्याची गरज नाही’. यावरून कर्जमाफी शेतकर्‍यांसाठी हिताची ठरत नाही हे स्पष्ट होते. एकंदर विचार करता शेतकर्‍यांची संपावर जाण्याची घोषणा फारशी परिणामकारक ठरणारी नाही असे म्हणता येईल. त्याऐवजी अन्य मार्गाने मागण्या कशा मान्य करुन घेता येतील आणि शेतीक्षेत्रातील महत्त्वाच्या बदलाच्या आधारे हा व्यवसाय किफायतशीर कसा होईल, याचा विचार महत्त्वाचा ठरेल. हे लक्षात घेऊन शेतकरी सकारात्मक दृष्टिकोन अवलंबतील अशी आशा आहे. 
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: