Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

अन्न हे पूर्णब्रह्म
vasudeo kulkarni
Thursday, April 13, 2017 AT 11:31 AM (IST)
Tags: ag1
आपल्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीत ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ अशा शब्दात अन्न म्हणजेच परमेश्‍वर, असा अन्नाचा गौरव केला आहे आणि तो सार्थही आहे. गरीब-भुकेल्यांचा देव भाकरीच्या अर्धचंद्राचाच असतो. भुकेल्या माणसाला कोणते आणि कसलेही तत्त्वज्ञान सांगून काही उपयोग होत नाही. त्याची भूक भागायसाठी त्याला फक्त भोजन हवे असते. भारतीय संस्कृती ही कृषिप्रधान असल्यानेच, अन्नाचे महत्त्व आणि अन्नाची नासाडी करू नका, भुकेलेल्या अन्न-पाणी द्या. तीच परमेश्‍वराचीही सेवा होईल, असे संतांनीही सांगून ठेवले आहे. पण, गेल्या काही वर्षात मात्र भारतीय संस्कृतीची ही मानवी जीवनाचे सूत्र सांगणार्‍या शिकवणीचा विसर पडल्याने रोज हजारो मेट्रिक टन अन्नपदार्थांची आणि अन्नाची नासाडी होत आहे. 110 कोटी लोकसंख्या असलेला आपला देश अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी असला, तरीही देशातल्या कोट्यवधी गोरगरिबांना आणि बालकांना दोन वेळचे अन्न मिळत नाही. रोज लाखो बालकांची अन्नाअभावी उपासमार होते. कुपोषणामुळे दरवर्षी लाखो कोवळ्या कळ्या अकालीच खुडल्या जातात. हे वास्तव असले, तरी सध्याच्या चंगळवादी संस्कृतीची चटक लागलेल्यांना मात्र आपण अन्नाची नासाडी करतो म्हणजे अप्रत्यक्षपणे गुन्हाच करतो, असे वाटत नाही. अन्न फेकून देणे हा मानवतेच्या दृष्टीने अपराध आहे, असे त्यांना वाटत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधताना, भुकेल्यांना अन्न द्या आणि अन्नाची नासाडी थांबवा, असे आवाहन देशवासीयांना केले होते. मोदी यांच्या या आवाहनाची गंभीर दखल घेत, केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पास्वान, यांनी देशातल्या हजारो रेस्टॉरंटस् आणि हॉटेल्समध्ये सुरू असलेली अन्नाची नासाडी रोखायसाठी, केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्रालयामार्फत कडक नियमावली-आचार संहिता अंमलात आणायचा केलेला निर्धार लोक आणि राष्ट्रीय हिताचा असल्याने, त्याचे स्वागत करायला हवे. एका माणसाला दररोज 2 हजार तर महिलांना 1500 ते 1800 कॅलरी (उष्मांक) मिळणार्‍या अन्नाची गरज असते. पण प्रत्यक्षात मात्र हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटस्मध्ये ग्राहकाला मागणीनुसार दिल्या जाणार्‍या अन्नपदार्थांतला बराचसा भाग काही वेळा शिल्लकही राहतो आणि ग्राहकाकडून मात्र दिल्या गेलेल्या पूर्ण अन्नपदार्थांची किंमत वसूल केली जाते. ग्राहकांनी टाकलेले अन्न उकिरड्यात फेकून दिले जाते. त्या अन्नाचा काहीही उपयोग होत नाही. देशातल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटस्मध्ये दररोज  हजारो मेट्रिक टन अन्नपदार्थ फेकून दिले जातात आणि त्याची किंमत 137 कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला 50 हजार कोटी रुपयांचे अन्नपदार्थ वाया जातात, फेकून दिले जातात. ते वाचवल्यास संपूर्ण बिहार राज्यातल्या जनतेला वर्षभराचे भोजन देता येईल. देशात वर्षभरात 67 दशलक्ष मेट्रिक टन खाद्यपदार्थ फेकून दिले जातात. ब्रिटनच्या एकूण अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षाही भारतात नासाडी होणार्‍या अन्नपदार्थांचे प्रमाण अधिक आहे, ही बाब लक्षात घेतल्यास, अन्नपदार्थांची नासाडी सक्तीने रोखणे ही अत्यावश्यक बाब असल्याचे, देशवासीयांनाही पटेल.

कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा
सध्या देशभरात होणारी अन्नधान्याची आणि खाद्यपदार्थांची प्रचंड नासाडी, उधळपट्टी रोखायसाठी केंद्र सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयामार्फत, सध्याच्या कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा घडवण्याची ग्वाही केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पास्वान यांनी दिली आहे. या नव्या कायदेशीर सुधारणेनुसार देशातल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना दिल्या जाणार्‍या अन्नपदार्थांचे प्रमाणही ठरवले जाईल. अन्नाची नासाडी होवू नये, यासाठी या सुधारित कायद्यातल्या नियमावलींचे कठोरपणे पालन रेस्टॉरंटस् आणि हॉटेल्सच्या चालकांना करावेच लागेल. ग्राहकांना वजनानुसारच हवे तेवढे अन्नपदार्थ द्यावेत आणि त्याच अन्नपदार्थांची किंमत घ्यावी. अन्नपदार्थांचा दर्जा,  गुणवत्ता आणि पौष्टिकतेचाही विचार अन्नपदार्थांच्या किंमती ठरवताना व्हावा, असे पुरवठा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियमात त्यासाठी सुधारणा घडवल्या जातील. थाळीने भोजन दिल्या जाणार्‍या धाबे आणि सामान्य हॉटेल्ससाठी ही नवी नियमावली लागू असणार नाही. पंचतारांकित आणि अन्य हॉटेल्समध्ये ग्राहक विविध अन्नपदार्थ मागवतात आणि ते न संपल्याने शिल्लक ठेवतात. हे अन्नपदार्थ टाकून दिले जातात. अन्नाची ही नासाडी रोखायसाठीच सरकारने असे पाऊल उचलायचे ठरवले आहे. केवळ हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्येच नव्हे तर विवाह सोहळे आणि मेजवान्यातही अन्नाची प्रचंड नासाडी होते. विवाह सोहळ्यात पाहुणे मंडळी ताटातच नको असलेले अन्नपदार्थ टाकून देतात. मेजवान्या आणि विवाह सोहळ्यासाठी आलेल्या पाहुण्यांना आग्रह करून वाढायचीही प्रथा आहेच. पोट भरल्यावरही अन्नपदार्थांचा आणि मिष्टान्नाचा आग्रह झाल्यामुळे अनेक पाहुणे हे पदार्थ शिल्लक ठेवतात. अन्नाची नासाडी होत असली, तरी त्याचे भान संबंधितांना नसते. जम्मू काश्मीर सरकारने घरगुती सोहळ्यातली अन्नाची ही नासाडी बंद करायसाठी विवाह, बारसे, वाढदिवस अशा समारंभासाठी निमंत्रण दिल्या जाणार्‍या पाहुण्यांची संख्या आणि अन्नपदार्थांच्या प्रमाणावरही कायदेशीरपणे नियंत्रण आणले आहे. जर्मनीसह काही पाश्‍चिमात्य देशात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटस्मध्ये नाश्ता-भोजनासाठी गेलेल्या ग्राहकांना मागितलेले अन्न टाकण्यास सरकारची बंदीही आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टारंटस्मध्ये शिजवलेल्या अन्नाची अशी नासाडी होत असतानाच, धान्याची साठवणूक करायला पुरेशी गुदामे नसल्याने आणि वाहतूक करताना दरवर्षी 10 कोटी मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. धान्य साठवायला गुदामे अपुरी पडल्याने, धान्य उघड्यावरच साठवले जाते. केवळ आच्छादने घातल्याने या धान्याचे संरक्षण होऊ शकत नाही. ऊन, पाऊस, घुशी अशा विविध कारणांमुळे अन्नधान्य सडते आणि त्याची मोठ्या प्रमाणावर नासधूसही होते. भाजीपाला आणि फळभाज्यांचीही नासाडी दररोज हजारो कोटी मेट्रिक टनाच्या आसपास होते. शिल्लक राहिलेला भाजीपाला योग्य प्रकारे टिकवायसाठी शीतगृहे नसल्यामुळे विक्रीअभावी शिल्लक राहिलेला भाजीपाला आणि फळेभाज्याही फेकून दिल्या जातात. दररोज कोट्यवधी रुपयांच्या भाजीपाल्याचे असे नुकसान होते.सरकारने अन्नाची नासाडी थांबवण्या बरोबरच अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची नासाडी पूर्णपणे रोखायसाठी उपाययोजना अंमलात आणायला हव्यात.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: