Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

न्या. खेहर कडाडले
vasudeo kulkarni
Monday, April 10, 2017 AT 11:45 AM (IST)
Tags: ag1
सर्वोच्च न्यायालयाचे रामशास्त्री बाण्याचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी, निवडणुकीतील आश्‍वासनांचे पालन न करणार्‍या लोकांना फसवायच्या राजकीय पक्षांच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर परखडपणे केलेली टीका म्हणजे, लोकभावनांचेच प्रकटीकरण होय. ‘निवडणुकांच्या निवडणूक विषयांच्या अनुषंगाने आर्थिक सुधारणा’ या विषयावरच्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या परिसंवादात त्यांनी, केवळ सत्ता हेच ध्येय झालेल्या राजकीय पक्षांच्या धोरणावर हल्ला चढवीत, त्यांच्या कार्यपध्दतीचाही पंचनामा केला, ते बरे झाले. निवडणुकीतील आश्‍वासनांचे पालन न करणे हा राजकीय पक्षांचा नित्यक्रम झाला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या आश्‍वासनांचा-वचनांचा राजकारण्यांना सत्ता मिळाल्यावर मात्र सोयीस्करपणे विसर पडतो. नागरिकांच्या अल्प स्मृतीमुळे निवडणूक जाहीरनामे निवडणुकीनंतर मात्र केवळ कागदाचे तुकडे बनतात. अशा राजकीय पक्षावर कारवाई करण्यास न्याय व्यवस्था असमर्थ असल्याने राजकीय पक्षांवर ही वचने पाळायचे उत्तरादायित्व असलेच पाहिजे, असे न्या. खेहर म्हणाले आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते प्रचार सभातून सर्वसामान्य जनतेवर आश्‍वासनांचा पाऊस पाडतात. जाहीरनाम्याद्वारे आपल्या पक्षाला सत्ता मिळाल्यास कोणत्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली जाईल, हेही जाहीर करतात. पण, सत्ता मिळाल्यावर मात्र सोयीस्करपणे या जाहीरनाम्यांचा-वचनांचा राजकीय पक्षांना विसर पडतो. सर्व पक्षीय सहमती होत नसल्याने आणि इतर पक्षांचे सहकार्य मिळत नसल्याने, जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांची पूर्तता होत नसल्याच्या सबबी राजकीय पक्ष सांगतात. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत निवडणुका जिंकण्यासाठी गेल्या 45 वर्षात मतदारांना विविध प्रलोभने दाखवण्याबरोबरच, पैसा आणि वस्तूंचे वाटपही केले जाते. प्रचारात धर्म आणि जातियवादाचा वापरही खुलेआम होतो. सर्वोच्च न्यायालयानेच धर्माचा वापर प्रचारात करण्यावर अलीकडेच बंदीही घातली असली तरी, छुपेपणाने असा प्रचार होतोच. ज्या जातीच्या मतदारांचा प्रभाव मतदार संघात असेल, त्याच जातीच्या नेत्याला उमेदवारी द्यायचा पायंडाही राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राज्यात जातीयवादी राजकारणाचा प्रभाव निर्माण झाला तो, याच राजकारण्यांच्या लोकशाही विरोधी धोरणामुळेच! राजकीय पक्षाला सत्ता मिळाल्यावर जाहीरनाम्यातील दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी, त्या पक्षाच्या सरकारवर असली तरीही, तसे घडत नाही. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी बहुतांश राजकीय पक्ष, 24 तास अखंड विजेचा पुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा, गरिबांना पक्की घरे, शेतकर्‍यांच्या वीज बिलांना माफी, कृषी मालाला वाजवी भाव, ग्रामीण भागाला जोडणार्‍या रस्त्यांची सुधारणा, कृषी विकास, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, पारदर्शी कारभार, गरीब घरातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मोफत लॅपटॉप, सायकली यासह अनेक आश्‍वासने जाहीरनाम्याद्वारे राजकीय पक्ष देतात. पण, सत्तेची पाच वर्षे पूर्ण झाली तरीही, या आश्‍वासनांची पूर्तता मात्र होत नाही. निवडणुका संपताच जाहीरनाम्यांचा जनतेलाही विसर पडतो आणि सरकारला जनता संघटितपणे जाब विचारीत नसल्याने, राजकीय पक्षांनाही जनतेच्या असंतोषाची भीती वाटत नाही. न्यायमूर्ती खेहर यांनी या कटू वास्तवावर रोखठोकपणे बोट ठेवत, सत्तेच्या दलालांना आणि राजकीय पक्षांना निर्भिडपणे सुनावले, हे बरे झाले.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीस वर्षात सत्ताधारी काँग्रेस पक्षासह अन्य पक्षातही पक्षाची ध्येय धोरणे, नीतिमूल्ये, लोकशाहीच्या परंपरेचे जतन होत असे. सत्तरच्या दशकानंतर मात्र ही राजकीय परिस्थिती बदलत गेली. राजकारणाचे खुलेआम गुन्हेगारीकरण झाले. कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवा आणि टिकवा हेच बहुतांश पक्षाचे राजकीय धोरण झाले. निवडून येण्याची क्षमता हाच उमेदवारी द्यायचा प्रमुख निकष झाला. राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आर्थिक आणि दहशतीचे पाठबळ देणार्‍या गुंड गुन्हेगारांनाही राजकीय पक्षांनी आपले दरवाजे उघडे केले. 70 च्या दशकातच बिहार-उत्तर प्रदेशातील विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांचे मतदान दहशतीच्या वातावरणात होत असे. निवडणूक केंद्रावरही गुंडांच्या टोळ्या हल्ले चढवून मतपेट्यांची सर्रास पळवापळवी करीत असत. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ च्या देशव्यापी आंदोलनाने जनतेतील काँग्रेस सरकारविरोधी असंतोषाचा स्फोट झाला. आणीबाणीनंतर झालेल्या लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुकात काँग्रेसचा पराभव झाला. या पक्षाची सत्तेची मक्तेदारी संपली. जनता पक्षाला केंद्र आणि बहुतांश राज्यांची सत्ता मिळाली. पण, सत्ता संघर्षात ही सरकारे पडली. जनता पक्षही कालांतराने नामशेष झाला. याच पक्षातून फुटलेल्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांनी वेगळे पक्ष स्थापन केले. राजकारणाचे पुन्हा गुन्हेगारीकरण सुरू झाले. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी, लोकप्रतिनिधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करीत, निवडणुकीतील पैशाच्या उधळपट्टीला पायबंद घातला. निवडणुका निर्भय वातावरणात व्हायला लागल्या. पण, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण मात्र झपाट्याने झाले. गुंड-मवाल्यांच्या बरोबरच ज्यांच्यावर खून, बलात्कार, खंडण्या, अपहरण यासह गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, अशा कलंकित नेत्यांनाही राजकीय पक्ष उमेदवारी द्यायला लागले. नीतिमूल्यांचा येळकोट करणार्‍या भारतीय जनता पक्षानेही अशा कलंकित गुंड गुन्हेगारांना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकात उमेदवारी दिली होती आणि असे या पक्षाचे उमेदवार निवडूनही आले आहेत. न्यायालयानेच शिक्षा झालेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवायला बंदी घातली असली तरी, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील पळवाटांचा लाभ घेत असे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले नेते राजकीय पक्षांच्या आश्रयाने निवडणुका लढवत आहेत. संसद आणि राज्यांच्या विधानसभात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त करीत, लोकशाहीला लागलेले हे ग्रहण सुटायला हवे, अशी मागणी केली असली तरी, तशा कायदेशीर सुधारणा घडवायला मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह अन्य पक्षांची तयारी मात्र नाही. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी याच परिसंवादात निवडणूक सुधारणा अंमलात यायला हव्यात आणि निवडणुकीत गुन्हेगारांना स्थान मिळू नये, असे मत व्यक्त करीत, केंद्र सरकारला आणि राजकीय पक्षांनाही चार शहाणपणाचे शब्द सुनावले आहेत. लोकशाहीच्या शुध्दिकरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने, लोकप्रतिनिधी कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा घडवून, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण संपवावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेली अपेक्षा लोकहित, लोकशाहीसाठी अत्यावश्यकही आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: