Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

चीनचा कांगावा
vasudeo kulkarni
Friday, April 07, 2017 AT 11:35 AM (IST)
Tags: ag1
आपल्या आक्षेपांना भीक न घालता तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या भेटीत काहीही बदल केला नसल्याने, चीनने कांगावाखोरपणे दिलेल्या धमक्यांनी भारत घाबरायची सुतराम शक्यता नाही. अरुणाचल प्रदेश हा भारत आणि चीन यांच्यातला वादग्रस्त प्रदेश असल्यामुळे, भारताने दलाई लामांची अरुणाचल प्रदेश भेट रद्द करावी, या चीनच्या मागणीला केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवत चोख प्रत्युत्तर दिले होते. नियोजित कार्यक्रमानुसार दलाई लामांनी आपल्या अनुयायांसह अरुणाचल प्रदेशातल्या बोमडिला आणि अन्य भागांना भेटही दिली. त्यांचे या राज्यात प्रचंड स्वागतही झाले. पारंपरिक बौद्ध धर्मविचाराचा मागोवा घेत त्यांनी शांततेचा संदेश उपस्थितांना दिला. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनीही त्यांचे स्वागत केले. 1959 मध्ये साम्यवादी चीनच्या छळाला कंटाळून दलाई लामा हे त्यांच्या हजारो अनुयायी-समर्थकांसह ज्या बोमडिला मार्गे भारतात आश्रयाला आले होते, त्याच परिसरातल्या प्राचीन बौद्ध मठांनाही भेटी दिल्यानेच, त्या घटनांना उजाळा मिळाल्याने चीनची पोटदुखी वाढली. आपल्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने दलाई लामांच्या अरुणाचल प्रदेश दौर्‍याची व्यवस्था केली आणि या दौर्‍याला जागतिक प्रसिद्धी मिळाल्यानेच, चीनच्या तथाकथित धमक्यांना भारत आता कसलीही भीक घालत नाही आणि घालणारही नाही, याची प्रचिती जगालाही आल्यानेच, भांडकुदळ आणि साम्राज्यवादी चिनी राज्यकर्त्यांनी भारताला संबंध बिघडतील, अशी धमकी दिल्याने, दलाई लामांची ही भेट अधिकच गाजते आहे. बीजिंगमधले भारताचे राजदूत विजय गोखले यांना बोलावून घेत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुयनिंग, यांनी चीनचा या भेटीबद्दल असलेला आक्षेप गंभीरपणे नोंदवला. चीनचा विरोध डावलत भारताने वादग्रस्त अरुणाचल प्रदेशात जायची परवानगी दलाई लामा यांना दिल्याने, भारत- चीन संबंधाचे गंभीर नुकसान झाले आहे. चीन या भेटीमुळे नाराज तर झाला आहेच, पण सार्वभौमत्व जपायसाठी चीन आवश्यक ती उपाययोजना करील, अशी धमकीही त्यांनी दिली. कोणते उपाय भारताच्या विरोधात योजणार या प्रश्‍नाला मात्र त्यांनी उत्तर दिलेले नाही. या आधीही 2008 मध्ये केंद्रात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर असताना दलाई लामा यांनी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली, तेव्हाही चीनने असाच आक्रस्ताळेपणा करीत भारतावर आगपाखड केली होती. आता त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणत, नव्या दमाने चीनने धमक्या दिल्या आहेत. चीनच्या हितसंंबंधांना दलाई लामांच्यामुळे बाधा येत असल्याच्या, चीनच्या आरडाओरड्याला काहीही अर्थ नाही. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट लष्कराच्या बळावर प्रस्थापित व्हायच्या आधीच दलाई लामा हेच तिबेटचे राष्ट्रप्रमुख आणि सर्वमान्य धर्मगुरू होते. तिबेटमधून पलायन केलेले दलाई लामा भारतात राहात असले, तरी त्यांनी चीनच्या विरोधात काहीही कारवाया केलेल्या नाहीत. परागंदा दलाई लामांच्यावर तिबेटी जनतेची अद्यापही आढळ श्रद्धा असल्यानेच, काही वर्षांपूर्वी चीनच्या जुलूमशाही विरुद्ध तिबेटची राजधानी ल्हासासह काही भागात बंडही झाले होते. दलाई लामांना तिबेटची जनता अद्यापही धर्मगुरू मानते, हीच चीनची खरी पोटदुखी असल्यानेच, भारतावर दुगाण्या झाडायचा उद्योग चीनकडून सातत्याने
सुरू आहे.

महागात पडलेली चूक
बौद्ध धर्मीय जनता बहुसंख्य असलेल्या तिबेटमध्ये 1409 मध्ये सिंखापा बौद्ध मठाची स्थापना झाली. बौद्ध धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करणार्‍या या मठाला बौद्ध धर्मीयांची मान्यता मिळाली आणि गेंदून द्रूप हे पहिले दलाई लामा झाले. त्यानंतर दलाई लामांची धर्मप्रमुखाची ही परंपरा पुढे सुरू राहिली. 1630 मध्ये पाचव्या दलाई लामांच्या राजवटीत तिबेटचे एकीकरण झाले. हा प्रदेश शेकडो वर्षे पूर्णपणे स्वायत्तच होता. 1912 मध्ये तेराव्या दलाई लामांनी तिबेटचे स्वातंत्र्य घोषित केले. तेव्हा भारतात सत्तेवर  असलेल्या ब्रिटिश राजसत्तेने तिबेटची स्वायत्तता मान्य करून केलेल्या कराराद्वारे, या भागातील दूरसंचार व्यवस्थेचे हक्क मिळवले. मानस सरोवराच्या परिसरातील दोन गावांवर भारताचा हक्क असल्याचेही याच कराराद्वारे तिबेटने मान्य केले होते. स्वातंत्र्यापर्यंत ही व्यवस्था सुरू होती. तिबेटवर कम्युनिस्ट चिनी लष्कराने आक्रमण करून हा भाग आपल्या वर्चस्वाखाली आणला, तेव्हा तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याची मान्यता पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी दिली आणि चीनची सीमा भारताशी संलग्न झाली. ब्रिटिशांच्या काळात मात्र तिबेटचा प्रदेश स्वायत्त असल्याने चीनच्या सीमा दूरच होत्या. ‘हिंदी चिनी भाई भाई’, चा घोष करीत पं. नेहरूंनी तिबेटवरचे भारताचे पारंपरिक हक्क सोडले आणि शत्रू आपल्या शेजारी आणला. चीनने एकीकडे भारताशी मैत्री आणि शांततेचे नाटक करीत लडाखचा अक्साई चीनचा तीस हजार किलो मीटरचा प्रचंड प्रदेश बळकावला आणि घशातही घातला. 1962 मध्ये चिनी लष्कराने उत्तर सीमेवर आक्रमण करून सध्याच्या अरुणाचल प्रदेश (नेफा) सह काही भाग भारतीय लष्कराचा दारुण पराभव करत जिंकलाही होता. एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून चीनने युद्ध थांबवले. काही वर्षांनी नेफा मधूनही माघार घेतली. मुळातच अरुणाचल प्रदेशचा भाग तिबेटचा कधीही नव्हता. अरुणाचल प्रदेशातल्या बौद्ध मठाशी तिबेटमधल्या बौद्ध मठांचा संबंध होता. पण, आता चीनने संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश हा प्राचीन काळापासून तिबेटचाच भाग असल्याचा दावा करीत, या भागावर हक्क सांगून नवा वाद सुरू केला आहे. भारताने हा दावा कधीच मान्य केला नाही. दलाई लामांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या भेटीवर चीनने आक्षेप घेताच, केंद्रीय परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याने, आमच्या प्रदेशात कुणी जायचे यावर चीनला आक्षेप घ्यायचा काहीही अधिकार नसल्याचे सुनावले होते. ब्रिटिशांच्या काळातच भारत आणि चीन यांच्यात मॅकमोहन रेषा आखण्यात आली होती. या रेषेने तिबेट आणि भारत यांच्यातल्या सरहद्दी कायम करण्यात आल्या होत्या. पण, ही रेषाच साम्यवादी चीनने मान्य न करता, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात सातत्याने घूसखोरीचे प्रकार सुरू ठेवत चिथावणीखोर कारवाया केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने चीनच्या चिथावणीखोर कारवायांना सरहद्दीवर चोख प्रत्युत्तर द्यायचे आक्रमक धोरण अंमलात आणल्यामुळेच, चीन नवी खुसपटे काढून भारताला त्रास देत आहे. पं. नेहरू यांनी शांततावादी आणि अलिप्ततावादी धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या नादात तिबेटचा बळी दिला आणि सुरक्षित असलेली उत्तर सीमा साम्यवादी चीनच्या कारवायांमुळे असुरक्षित झाली. नेहरूंच्या बोटचेप्या परराष्ट्र धोरणाची मोठी किंमत राष्ट्राला मोजावी लागली आणि अद्यापही ती मोजावी लागते आहे, ती अशी!
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: