Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राज्याचा आज अर्थसंकल्प
ऐक्य समूह
Saturday, March 18, 2017 AT 11:16 AM (IST)
Tags: mn2
अपेक्षा व आव्हानांचा ताळमेळ घालताना अर्थमंत्र्यांची कसरत
5मुंबई, दि. 17 (प्रतिनिधी) : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्या (शनिवार) राज्याचा 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून कर्जाचा वाढता डोंगर, महसुलात झालेली घट, लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा यातून वाट काढताना त्यांचा कस लागणार आहे. 1 जुलैपासून ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होणार असल्याने हा अर्थसंकल्प सावध व वस्तुनिष्ठ असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नोटाबंदीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे दावे सरकारकडून केले जात असले तरी मागील अर्थसंकल्पात अपेक्षित केलेल्या महसुलाचे उद्दिष्ट गाठताना सरकारची दमछाक झाली आहे. एकीकडे महसुली उत्पन्न घटलेले असताना महसुली खर्चात मात्र मोठी वाढ झाली आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात सुमारे तीन हजार 600 कोटींची महसुली तूट अपेक्षित होती; परंतु अपेक्षित महसूल न आल्याने ही तूट 16 हजार कोटींवर जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. खर्चाला कात्री लावून ही तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी त्यात किती यश आले आहे, याबद्दल शंका व्यक्त होत आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन व कर्जावरील व्याजातच राज्याचा बहुतांश महसूल खर्ची पडत असल्याने विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत आहे. याचा फटका भांडवली खर्चालाही बसला आहे. जुलै महिन्यात ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी सुरू झाली तर राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. त्याची भरपाई किंवा क्षतिपूर्ती केंद्र सरकार करणार असले तरी ती नेमकी किती असेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. अशा स्थितीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
‘जीएसटी’मुळे कर महसुलावरील राज्याचे नियंत्रण जाणार असले तरी अन्य मार्गातून राज्याचे करेतर उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. उत्पादन शुल्क हा यातील प्रमुख घटक असणार आहे. त्यात वाढ करताना सरकारी सेवांचे शुल्क वाढवण्याचा, दीर्घकालीन ‘लीज’वर दिलेल्या मालमत्ता मालकी हक्काने देऊन आणि वाढीव चटईक्षेत्रासाठी प्रीमियम आकारून उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षात राज्याच्या योजनेचे आकारमान 55 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास राहिले आहे; परंतु आर्थिक चणचणीमुळे प्रत्येक वेळी त्यात कपात केली जाते. त्यामुळे यावेळी वार्षिक योजनेचे आकारमान कमी केले जाणार, अशी चर्चा आहे. योजनेंतर्गत व योजनाबाह्य खर्च एकत्र करण्याचाही सरकारचा विचार असून त्याचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पीय भाषणात होण्याची शक्यता आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: