Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी
vasudeo kulkarni
Friday, March 17, 2017 AT 11:17 AM (IST)
Tags: ag1
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करायचे आश्‍वासन देणार्‍या भारतीय जनता पक्षालाच त्या राज्याची सत्ता मिळाल्याने, महाराष्ट्रासह देशातल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा दाहक मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करता, मग महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केलीच पाहिजेत, अशी मागणी करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह सत्ताधारी शिवसेनेच्या सदस्यांनीही विधिमंडळात आक्रमक पवित्रा घेत सरकारची कोंडी केली आहे. राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला अनुकूल असले, तरी सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती मात्र नाजूक असल्याने असा निर्णय घेण्यात अडचणी असल्याचे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे. शेतकरी काही जाणूनबुजून कर्जे थकवत नाहीत. नापिकी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला उत्पादित खर्चाशी सांगड घालून भाव न मिळणे यासह अशी अनेक कारणे असल्याचे यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नेमलेल्या अनेक तज्ञांच्या समित्यांच्या अहवालातही निष्पन्न झाले आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर राज्यभर वादंग सुरू असतानाच अवघ्या दोनच दिवसांपूर्वी मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने आणि गारपिटीने तीन लाख हेक्टर क्षेत्रातल्या रब्बीच्या पिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाई करायसाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना अंमलात आणली असली, तरीही या योजनेद्वारे नैसर्गिक आपत्तीने बुडालेल्या शेतकर्‍यांना फारशी नुकसान भरपाई मिळत नाही, हे वास्तव आहे. गेल्या 17 वर्षात देशातल्या 3 लाख कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्रात विदर्भासह अन्य भागात आतापर्यंत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या 20 हजारावर गेली. गेल्या तीन वर्षात 4 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकर्‍यांच्या या आत्महत्यांच्या सत्रामागचे मूळ कारण, नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यामुळे डोक्यावर सातत्याने वाढत असलेला कर्जाचा बोजा, हेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशाला कलंक तर आहेच, पण आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने आर्थिक मदत करणे ही वरवरची मलमपट्टी असल्याने, शेतकरी आणि शेतीची आमूलाग्र सुधारणा घडवायसाठी नवे धोरण अंमलात आणायला हवे, असे मत अलीकडेच व्यक्त केले आहे. मुळातच शेतीमालाला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून हमीभाव सरकारच देत नाही, सरकार आणि व्यापारी शेतकर्‍यांची लूट करतात. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून भाव मिळाल्यास त्यांना कर्जाची फेड करता येईल. शेतकर्‍यांना अनुदाने आणि मदतीच्या कुबड्या नको आहेत. त्यांना आपल्या घामाचे-श्रमाचे दाम हवे आहे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी, यांनी देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाद्वारे केली होती. हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामीनाथन, यांनीही शेतीमालाच्या उत्पादनाला आलेल्या खर्चाच्या दीडपट पैसे मिळाले पाहिजेत, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली असली, तरी शेतकर्‍यांची ही न्याय मागणी मात्र मान्य झालेली नाही. परिणामी शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा केंद्र आणि राज्य सरकारने दोन वेळा शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करूनही संपलेला नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करून त्यांच्या शेतीचा सातबारा कोरा करायलाच हवा.  

कर्जबुडव्यांची भलावण
देशातल्या बड्या उद्योगांनी आणि उद्योजकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या म्हणजेच सरकारी मालकीच्या, मोठ्या व्यापारी बँकांकडून घेतलेल्या लाखो कोटी रुपयांची कर्जे संशयित बुडीत म्हणून माफ करायचे जोरदार समर्थन केंद्रीय आर्थिक मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी केले आहे. सहा लाख कोटी रुपये थकीत कर्जांना माफी देणे हे देशाच्या आर्थिक हिताचे असल्याचेही ते सांगतात. बँकांच्या अशा बुडीत कर्जासाठी राष्ट्रीय बुडीत बँक स्थापन करायचा सल्ला देतात. बड्या उद्योगांनी आणि कंपन्यांनी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांच्या सवलती लाटायच्या आणि बँकांची लाखो कोटी रुपयांची कर्जेही थकवून बुडवायची, हे सारे राष्ट्राच्या आर्थिक हिताचे असल्याचे सांगणार्‍या सुब्रह्मण्यम यांच्या विचारांना, सरकारी बँकांच्या अध्यक्षांनी विरोध केलेला नाही. उद्योगपतींची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे हिशोबातून काढून टाकणे हे योग्यच आहे, असे त्यांनाही वाटत असावे. लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवणार्‍यांना संरक्षण द्यायचे, पण शेतकर्‍यांना कर्ज माफी केल्यास मात्र बँकांची आर्थिक पतशिस्त बिघडेल, बँका आर्थिक संकटात सापडतील, असा शिमगा करणार्‍या सरकारी मालकीच्या सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य, यांना शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या नुसत्या मागणीनेच पोटशूळ उठला आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे ही वाईट प्रथा आहे. त्यामुळे पतशिस्त घसरणीला लागते, कारण एकदा कर्जमाफी मिळाली की, शेतकरी पुढच्या कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसतात.  या शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड भविष्यातही होत नाही, असे त्या म्हणाल्या आहेत. शेतकर्‍यांची पतशिस्त बिघडणार नाही, अशा योजना कर्जमाफीच्या ऐवजी राबवाव्यात, असे मत व्यक्त करणार्‍या या तथाकथित बँकिंग क्षेत्रातल्या महातज्ञ भट्टाचार्य यांना उद्योगांनी थकवलेले लाखो कोटी रुपये थकीत काढल्याने मोठ्या बँकांची आर्थिक पतशिस्त बिघडत नाही, बँका आर्थिक संकटात सापडत नाहीत, असे वाटते हे विशेष! शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करायचा निर्णय घेतल्यास सरकार त्या कर्जांची बँकांकडे भरपाई करते. उद्योगांनी बुडवलेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाचे नुकसान मात्र बँकांनाच सोसावे लागते. बड्या उद्योगांनी लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवल्यानेच काही सरकारी बँका तोट्यात गेल्या. आर्थिक संकटात सापडल्या. अशा बँकांना सरकारनेच पुन्हा भांडवलही दिले आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केल्यास शेतकरी पुन्हा कर्जे थकवील, बँकांची पतशिस्त बिघडेल असे शहाजोगपणे सांगणार्‍या भट्टाचार्य, यांना कर्ज बुडवे उद्योग आणि उद्योगपती पुन्हा कर्जे थकवणार नाहीत, बुडवणार नाहीत, असे वाटते की काय? तसे असते तर गेल्या चार वर्षात सरकारी बँकांचा थकीत, बुडीत कर्जाचा आकडा अडीच लाख कोटी रुपयांवरून सहा लाख कोटी रुपयांवर गेलाच नसता. अन्नदात्या शेतकर्‍यांनी अब्रूच्या भीतीने आत्महत्या केल्या. पण, एकाही बड्या कर्जबुडव्या उद्योजकाने आत्महत्या केली नाही. एकही कर्जबाजारी शेतकरी देश, गाव सोडून परदेशात पळून गेेला नाही. लक्षावधी रुपयांचे वेतन, प्रचंड भत्ते आणि अन्य सोयीसवलती मिळवून गडगंज झालेल्या भट्टाचार्य यांना शेतकर्‍यांच्या व्यथा -वेदना आणि कंगालपणाशी, आत्महत्यांशी काही देणे-घेणे नाही. या असल्या संवेदनशून्य, कर्जबुुडव्या उद्योगपतींची तळी उचलणार्‍या भट्टाचार्य यांचा निषेधच करायला हवा. या असल्या उपटसुंभ अर्थतज्ञांच्या सल्ल्याला काहीही अर्थ नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: