Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
संपूर्ण कर्जमाफीचा बोजा उचलणे अशक्य : मुख्यमंत्री
ऐक्य समूह
Friday, March 17, 2017 AT 11:03 AM (IST)
Tags: mn1
शिवसेना, विरोधक मात्र कर्जमाफीवर ठाम; गदारोळ सुरुच
5मुंबई, दि. 16 (प्रतिनिधी) : शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यास 30 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर पडणार असून सध्याच्या आर्थिक स्थितीत हे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करतानाच कर्जमाफी झाली पाहिजे, असेच सरकारचे मत आहे आणि त्यासाठी लवकरच राज्याचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कारभारामुळेच शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली आहे. आता निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर ते इथे नक्राश्रू ढाळत असल्याचा पलटवार मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र, त्यांच्या उत्तरामुळे शिवसेनेसह विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे समाधान न झाल्याने आज पुन्हा गदारोळ होऊन विधिमंडळाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. या गदारोळातच तीन विधेयके आणि पुरवणी विनियोजन विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी-वरून विधिमंडळाचे कामकाज मागच्या आठवड्यापासून ठप्प झाले आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी काल सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी सभागृहात निवेदनही केले; पण सद्य स्थितीत कर्जमाफी करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवतानाच विरोधकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडल्याने आज पुन्हा गदारोळ झाला. आज विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेच्या आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील बोलण्यासाठी उभे राहिले, पण त्यांना संधीच मिळाली नाही. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. पुन्हा बैठक सुरू झाली तेव्हाही गोंधळ सुरुच राहिला. त्यामुळे पीठासीन अधिकारी योगेश सागर यांनी थेट प्रश्‍नोत्तराचा तास संपेपर्यंत कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर पुन्हा बैठक सुरु झाली तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निवेदन केले.
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते, गटनेते व शिवसेना नेत्यांनी लावून धरला आहे. आमचा कर्जमाफीला विरोध नाही. या बाजूच्याही आमदारांची तशीच मागणी आहे. फक्त कर्जमाफी कधी करावी या विषयी आमची काही मते आहेत. केवळ कर्जमाफीची घोषणा करून उपयोग होणार नाही तर शेतकरी खर्‍या अर्थाने समृद्ध व कर्जमुक्त व्हायला हवा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. राज्यात एक कोटी 36 लाख शेतकरी खातेदार आहेत. एकूण शेतकर्‍यांवर एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यापैकी 51 हजार कोटी रुपये हे शेती कर्ज आहे तर 64 हजार कोटी रुपये हे मुदतकर्ज आहे. यापैकी 31 लाख 57 हजार खातेदारांकडे 31 हजार 500 कोटी रुपयांचे थकित कर्ज आहे. त्यामुळे कर्जमाफी द्यायची तर इतक्या रकमेची तरतूद करावी लागेल. राज्याचे एकूण अंदाजपत्रक मोठे असले तरी आपला खर्च 2.57 लाख कोटी रुपये आहे. यातील वेतन निवृत्तीवेतन आदी खर्च 1.32 लाख कोटी रुपये असून विकासकामांसाठी कमी रक्कम उपलब्ध होते, अशी माहिती देताना कर्जमाफी देणे कसे शक्य नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. त्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी पुन्हा जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. तेव्हा यांना शेतकर्‍यांचा कळवळा नाही तर केवळ राजकारण करायचे आहे. निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर आता इथे हे ‘मगरमच्छ के आसू दिखा रहे है’, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना फटकारले.
राज्याच्या मागच्या पंधरा वर्षातील काँग्रेस राजवटीच्या धोरणांवर टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शेती व संबंधित क्षेत्रांवर काँग्रेस राजवटीत भांडवली खर्च कमी होत होता. तो आम्ही 19 हजार 434 कोटींवर नेला आहे. या शिवाय गेल्या वर्षभरात पीक विम्याच्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या रकमा दिल्या. नैसर्गिक आपत्तीत 4 हजार कोटी शेतकर्‍यांना आपण दिले आणि कृषी समृद्धी योजनेसाठी आणखी दीड कोटी रुपये दिले. सर्व माध्यमांतून आपण गेल्या वर्षभरात शेतकर्‍यांसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपये खर्चही केले आहेत.
शेती कर्जे माफ करायला राज्य सरकारची हरकत नाही, पण कर्जे माफ केल्यानंतर एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची विरोधी पक्षनेते हमी घेतील का, असा सवाल त्यांनी केला. 2008 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने कर्जमाफी दिल्यानंतर राज्यात पुढच्या पाच वर्षात 16 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. राज्य सरकार कर्जमाफी करणारच आहे, पण त्या आधी शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवून शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये, याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती चांगली व्हावी, या हेतूने राज्य सरकार काम करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
 केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचे व इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस यांच्या अहवालांचे दाखले देत मुख्यमंत्री म्हणाले, त्या कर्जमाफीनंतर पुढची चार वर्षे त्या शेतकर्‍यांना नवे कर्ज मिळू शकले नाही. आघाडी सरकारने 7 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली तर आमच्या सरकारने शेतकर्‍यांना आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांची थेट मदत दिली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याबरोबरच शेतीमध्ये गुंतवणुकीवर भर देऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, विरोधकांना केवळ राजकारण करायचे आहे. त्यांना शेतकर्‍यांशी काही देणेघेणे नाही. त्यांना शेतकर्‍यांची नव्हे तर बँकांची कर्जमाफी हवी आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. कर्जमाफी देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊन लवकरात लवकर यातून मार्ग काढू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्‍वासनामुळे शिवसेना, विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा गदारोळ झाला. या गदारोळातच उर्वरित कामकाज गुंडाळण्यात आले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: