Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

काँग्रेसची धुळवड
vasudeo kulkarni
Wednesday, March 15, 2017 AT 11:24 AM (IST)
Tags: ag1
गोवा आणि मणिपूर राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकात सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या आमच्याच पक्षाला सरकारच्या स्थापनेसाठी त्या राज्यपालांनी निमंत्रण द्यायला हवे होते, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केलेल्या आदळआपटीला आणि पराभवानंतरच्या धुळवडीला काहीही अर्थ नाही. गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळवलेल्या भारतीय जनता पक्षाने गोवा फॉर्वर्ड आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या निवडून आलेल्या आमदारांशी युती करून बहुमत मिळवले आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा दावाही राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन केला. सिन्हा यांनी तो मान्य करून पंधरा दिवसांच्या आत नव्या सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचा आदेश देताच, केंद्रीय आणि गोव्यातल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी, सत्ताधारी भाजपने लोकशाहीचा खून केल्याचा शिमगा करत, थेट राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. निवडणुकीत सर्वाधिक म्हणजे 40 पैकी 17 जागा मिळालेल्या काँग्रेसलाच सरकारच्या स्थापनेसाठी राज्यपालांनी निमंत्रण द्यायला हवे, असे संकेत असल्याने, पर्रिकर यांच्या सरकारचा शपथविधी रोखावा, अशी या याचिकेद्वारे काँग्रेसने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठाने तडकाफडकी फेटाळून लावल्याने, लोकशाही संकेताच्या नावाने गळा काढून रडणार्‍या काँग्रेसवाल्यांना चडफडाट करण्याशिवाय अन्य काहीही पर्याय राहिलेला नाही. आमच्या पक्षाकडे बहुमत असल्याने, आम्हालाच सरकार स्थापनेची संधी आधी द्यायला हवी होती, असा काँग्रेसचे वकील मनू संघवी यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने साफ फेटाळून लावतानाच, तुम्हाला बहुमत होते, तर तुम्ही राज्यपालांची भेट आधी का घेतली नाही असा सवालही केला. राज्यपालांनी सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या काँग्रेस पक्षाशीच सरकार स्थापनेसाठी चर्चा करायला हवी होती, हे म्हणणेही न्यायालयाने अमान्य करत, पर्रिकर सरकारला लवकरात लवकर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचा आदेश दिला आहे. राज्यपाल सिन्हा यांनी पर्रिकर यांना बहुमत सिद्ध करायसाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. आता पर्रिकरांना सरकारच्या स्थापनेनंतर काही दिवसातच विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल.  गोवा विधानसभेत भाजपच्या तेरा, गोवा फॉर्वर्ड पक्षाच्या तीन आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तीन  आणि अन्य दोन अपक्ष मिळून 21 सदस्यांचा पर्रिकर सरकारला पाठिंबा आहे. गोव्याच्या राजकारणात मुरब्बी आणि कुशल असलेले पर्रिकर बहुमत सिद्ध करून आपले सरकार स्थिर असल्याचे दाखवून देतील, यात शंका नाही.  निवडणुकीचे निकाल लागताच, भाजपच्या श्रेष्ठांनी गोव्याची सत्ता काबीज करायसाठी तातडीने नितीन गडकरी यांना गोव्यात पाठविले आणि त्यांनी अवघ्या चोवीस तासात अपक्ष आणि अन्य पक्षांच्या सदस्यांची मोट बांधत भाजपला या राज्याची  सत्ता पुन्हा काबीज करता यावी, यासाठी पर्रिकर यांचे संरक्षण मंत्रिपदही पणाला लावत, तेच मुख्यमंत्री हवेत, ही आघाडीत सामील झालेल्या सदस्यांची मागणीही विनाविलंब पक्षश्रेष्ठांच्याकडून मान्यही करून घेतली. परिणामी मुख्यमंत्रिपदावरून भांडाभांडी करणार्‍या काँग्रेसमधल्या नेत्यांचे मनातले मांडे मनातच राहिले.          

काँग्रेसचाच वारसा
या आधी गोव्याचे मुख्यमंत्रिपद तीन वेळा भूषवलेले पर्रिकर यांची राजकीय आणि सामाजिक प्रतिभा स्वच्छ-निष्कलंक असल्यानेच, त्यांच्या नेतृत्वावर आघाडीनेही शिक्कामोर्तब केले, नव्हे तेच नेते हवेत, अशी अटच अन्य पक्ष आणि अपक्ष सदस्यांची होती. सर्वांना बरोबर घेऊन जातानाच पक्षाच्या संघटनेवरही पकड ठेवायचे कौशल्य पर्रिकरांच्याकडे असल्यानेच, गोव्याची सत्ता केवळ आघाडीत आलेल्या आमदारांच्या आग्रहाला नकार दिल्याने गमावली जाऊ नये, असा निर्णय पक्षश्रेष्ठांना घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अडीच वर्षाच्या कारकिर्दीत सरकार आणि भाजपच्या लोकप्रियतेला लागलेली ओहोटी आणि निवडणुका उंबरठ्यावर येताच, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने सरकारमधून बाहेर पडायचा अंमलात आणलेला निर्णय, गोवा सुरक्षा मंचचे आव्हान अशा विविध कारणांमुळेच भाजपला बहुमत मिळाले नाही. निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळी पर्रिकर यांचेच नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पक्षाने जाहीर केले असते, तर भाजपला बहुमतासाठी अशी धावपळ करावी लागली नसती. गोव्याच्या राज्यपालांचा भाजपच्या आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करायचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवल्याने आता मणिपूर राज्यातही भाजपचे विधिमंडळ नेते बिरेन सिंग याच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारचा शपथविधी होणे ही औपचारिक बाब ठरली आहे. 60 सदस्यांच्या मणिपूर राज्यात काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे 28, भाजपला 21 आणि तृणमूल काँग्रेसला 1, अपक्षांना 10 जागा मिळाल्या आहेत. या राज्यातही सरकारच्या स्थापनेसाठी भाजपच्या श्रेष्ठांनी काँग्रेसने बहुमताची जुळवाजुळव करायच्या आधीच अपक्षांना आपल्या कळपात घेऊन, विधानसभेत बहुमताची आघाडीही अवघ्या चोवीस तासांच्या आत केली. अपक्षांना आपल्या कळपात ओढत, राज्यपाल हेपतुल्ला यांच्या इंफाळमधील राजभवनात भाजप आघाडीच्या 32 आमदारांना मध्यरात्री उभे करून, सरकार स्थापनेचा दावाही काँग्रेसच्या आधीच केला आहे. भाजपचे ईशान्य भारताचे प्रभारी राम माधव, यांनी काँग्रेसला बहुमतासाठी अपक्षांशी संपर्क साधायसाठीही वेळ मिळू दिला नाही. निवडणुकीतल्या पराभवानंतर  इबोबी सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा तातडीने द्यायला हवा होता. पण वेळकाढूपणा करत त्यांनी राजीनामा द्यायला टाळाटाळ केली, ती काँग्रेसला बहुमत मिळवायसाठी प्रयत्न करता यावेत, यासाठीच! राज्यपालांनी त्यांना आता मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, असा  आदेश दिल्याने, या राज्यातही भाजपचे सरकार सत्तेवर येईल. सत्तेचा गैरवापर करत, भाजपने  गोवा आणि मणिपूरची सत्ता बळकावल्याचा आरोप करायचा अधिकार काँग्रेसला नाही. काँग्रेसचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना अपक्ष आणि अन्य पक्षातल्या आमदारांची फोडाफोड करून सत्ता मिळवायचा काँग्रेसचाच संधीसाधू, सौदेबाजीचा वारसा भाजपने या वेळीही पुढे चालवल्यानेच हे बूमरँग काँग्रेसवर असे उलटले आहे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: