Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

मोदींवर विश्‍वास
vasudeo kulkarni
Tuesday, March 14, 2017 AT 11:24 AM (IST)
Tags: ag1
उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकात भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेले उज्वल यश म्हणजे त्या राज्यातल्या जागरूक मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वावर, त्यांच्या विकासात्मक कारभारावर व्यक्त केलेला विश्‍वास होय! उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, पंजाब, गोवा या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या भवितव्याच्या प्रतिष्ठेच्या झाल्या होत्या. भाजपच्या प्रचाराची सूत्रे मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडेच असल्याने, त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटीच या निकालाने लागणार होती. मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अंदाजात विविध संस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी उत्तर प्रदेशात त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल, उत्तराखंडमध्ये निसटत्या बहुमताने भाजपला सत्ता मिळेल, असे व्यक्त केलेले बहुतांश अंदाजही या निकालाने साफ चुकीचे ठरवले. उत्तर प्रदेशात तब्बल 35 वर्षांनी दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक म्हणजे 403 पैकी 325 जागा जिंकायचा विक्रम करत भाजपने सत्ताधारी समाजवादी पक्षासह, काँग्रेसच्या आघाडीचेही पानिपत घडवले. केवळ दलित मतांच्या भांडवलावर चार वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावतींनाही त्यांच्या पक्षासह गंगेच्या प्रवाहात बुडवले. निवडणूक जिंकायच्या  तंत्रात कुशल असल्याचा गाजावाजा झालेल्या काँग्रेसच्या प्रशांत किशोर यांचे सारे डावपेच मतदारांनी धुळीत मिळवत काँग्रेसचा या राज्यात पूर्ण सफाया केला. उत्तराखंड राज्यात मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना दोनही मतदारसंघात पराभवाच्या नामुष्कीला सामोरे जात, सत्ता गमवावी लागली. गोव्यात मुख्यमंत्रिपदी मनोहर पर्रिकर असते, तर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालेही असते. मणिपूरमध्ये काँग्रेसने भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळवल्या  असल्या, तरी बहुमत मात्र मिळालेले नाही. अकाली दलाचे सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल आणि त्यांचे चिरंजीव सुखबीर सिंग यांच्या अनागोंदी, अंदाधुंदीच्या, बेलगाम कारभाराने पंजाबातली जनता संतप्त झाली होती. त्या संतापाच्या ज्वालामुखीचा स्फोट निवडणुकीत झाला आणि अपेक्षेप्रमाणेच अकालीसह भाजपचेही पानिपत झाले. तब्बल 15 वर्षांनी उत्तर प्रदेशची सत्ता बहुमताने काबीज करायचा चमत्कार घडला तो मोदींच्या प्रचंड लोकप्रियता आणि या आधीचे या राज्यातल्या राजकीय पक्षांचे जातीय वादावर आधारित निवडणुका जिंकायचे हुकमी आडाखे मोडून काढायचा निर्धार भाजपने केल्यानेच! 403 सदस्य आणि 20 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात मुस्लिमांच्या मतांच्या पिढीच्या बळावर पूर्वी काँग्रेसने आणि त्यानंतर समाजवादी पक्षाने सत्ता काबीज केली होती. मायावतींनी मुस्लीम आणि दलितांच्या मतांच्या बेरजेवरच सत्ताही मिळवलेली होती. या राज्यातल्या 40 टक्के जाट जातीच्या मतावरच मायावतींनी सत्तेचे राजकारण केले. पण या वेळी मात्र समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षाचे हे परंपरागत जातिभेदाचे राजकारण मतदारांनी ठरवूनच गंगा-यमुनेच्या प्रवाहात बुडवून टाकत, सत्तेच्या या दलालांना गाडून अद्दल शिकवली. मायावतींच्या दलितांच्या विकासाच्या भूलथापांना आणि मुख्यमंत्री अखिलेश सिंग यादव यांच्या मुस्लीम धर्मियांचा विकास घडवायच्या भाषणबाजीला मतदारांनी थारा दिलेला नाही.

जातीय राजकारणाची होळी
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा एकही उमेदवार मुस्लिम नसतानाही, जाटव आणि मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या मतदारसंघातही भाजपला विजय मिळाल्याने, या राज्यातल्या धार्मिक आणि जातीयवादी राजकारणाचे थडगे बांधले गेले. निवडणुका उंबरठ्यावर आल्या तरीही अखिलेश सिंग आणि त्यांचे पिताजी, माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांच्यातला सत्तासंघर्ष काही संपला नाही. उलट तो धडाडून पेटला. त्याचे वणव्यात रूपांतर झाले आणि त्याच वणव्यात समाजवादी पक्षाच्या स्वार्थांध सत्तेच्या राजकारणाची  मतदारांनीच होळी केली.  स्वातंत्र्यानंतर बहुतांश काळ केंद्र आणि राज्यात सत्ता मिळवणार्‍या काँग्रेस पक्षाने गरिबांची फसवणूक आणि अल्पसंख्यकांचे लाड करीत, सत्तेवर वर्चस्व ठेवण्यात यश मिळवले होते. विरोधकांच्या एकजुटीने काही काळ केंद्र आणि काही राज्यातली काँग्रेसची सत्तेची मक्तेदारी संपली. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत या पक्षाची प्रचंड पिछेहाट झाली आणि आताच्या विधानसभांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश वगळता देशभरात या पक्षाचे अस्तित्व नामधारी राहिले आहे. नेहरू-गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेसला नवे नेतृत्व मिळालेच नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी ही काँग्रेसच्या नेतृत्वाची परंपरा कायम राहिली आणि याच नेतृत्वाच्या अस्ताचे अखेरचे पर्व लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीपासून सुरू झाले. अनेक राज्यात काँग्रेसचे नामोनिशाणही राहिलेले नाही. पंजाबमधल्या काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याबरोबरच, अकाली दलाच्या लोकहितविरोधी कारभारालाही द्यावेच लागेल. त्या राज्यात झालेले मतदान सरकारच्या विरोधात-नकारात्मक होते. बहुतांश राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक मतदान झाले आणि मतदारांनी एकवटून विद्यमान सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मतदान केले आहे. पंजाबात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाबद्दल या राज्यातल्या मतदारांचा भ्रमनिरास झाल्यामुळे, या पक्षाला वीसच्या आसपास जागा मिळाल्या. पंजाबातल्या विजयाचे श्रेय राहुल गांधी यांना मुळीच देता येणारे नाही. आसाम जिंकल्यावर पूर्वोत्तर राज्यात पाळेमुळे रुजवायचा भाजपचा निर्धार मणिपूरमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्याने सफल ठरला आहे. या राज्यातले तृणमूल काँग्रेसचे अस्तित्वही मोदी लाटेत वाहून गेले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर प्रदेशची सत्ता हस्तगत करायचीच या निर्धारानेच मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा, यांनी याच राज्यात प्रचारासाठी तळ ठोकून, आक्रमक प्रचाराद्वारे विरोधकांना निष्प्रभ करण्यात यश मिळवले. परिणामी नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेले प्रश्‍न, पुरोगामी, प्रतिगामी या शब्दांचे जंजाळ हे सारे बोथट ठरले. धर्म, जात आणि पंथाच्या पलीकडे जात, मतदारांनी मोदींच्या नेतृत्वावर आणि त्यांच्या विकासाच्या योजनांवर मतदानाद्वारे शिक्कामोर्तब केले असल्याने, तथाकथित पुरोगाम्यांची थोबाडेही रंगली, हे बरे झाले! 
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: