Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
गोवा सरकार स्थापनेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात
ऐक्य समूह
Tuesday, March 14, 2017 AT 11:10 AM (IST)
Tags: mn1
काँग्रेसच्या याचिकेवर आज सुनावणी; पर्रिकरांच्या शपथविधीवर प्रश्‍नचिन्ह
5नवी दिल्ली, दि. 13 (वृत्तसंस्था) : गोवा व मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळवूनही भाजपने दोन्ही राज्यांमध्ये सरकार स्थापनेचा दावा करून काँग्रेसच्या जखमांवर मीठ चोळले असतानाच गोव्यात मनोहर पर्रिकर यांना सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देण्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. होळीनिमित्त न्यायालयाला सुट्टी असली तरी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी विशेष खंडपीठ स्थापन करून काँग्रेसच्या याचिकेवर उद्या (मंगळवार) तातडीने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे पर्रिकर यांच्या उद्या होणार्‍या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
गोवा विधानसभेत काँग्रेसला 17 तर भाजपला 13 जागा मिळाल्या असताना भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि अपक्षांना आपल्या बाजूला घेत सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्यापुढे भाजपने सर्व पक्षांच्या नवनिर्वाचित आमदारांची परेड करून त्यांना सर्वांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिल्यानतंर सिन्हा यांनी मनोहर पर्रिकर यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. पर्रिकर यांचा शपथविधी उद्या (मंगळवार) सायंकाळी 5 रोजी होणार असल्याचे निश्‍चित झाले असतानाच काँग्रेसचे नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गोव्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला काँग्रेसने याचिकेद्वारे आव्हान देत या याचिकेवर तातडीने सुनावणीघेण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली. होळीनिमित्त न्यायालयाला सुट्टी असूनही सरन्यायाधीश जगदीश खेहर यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करून र्कांग्रेसच्या याचिकेवर उद्या तातडीने सुनावणी होणार आहे.
विधानसभेची स्थिती त्रिशंकू असेल तर प्रस्थापित झालेल्या संसदीय परंपरांनुसार सर्वात मोठ्या ठरलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. गोव्यात काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित करायला हवे होते, असे कवळेकर यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रामेश्‍वर पंडित यांनी एका प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेची संधी प्रथम मिळायला हवी, असा निकाल दिला होता, असा संदर्भ कवळेकर यांनी दिला आहे. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सत्ता स्थापनेचे दिलेले निमंत्रण घटनेच्या विरोधात आहे, असा दावा कवळेकर यांनी केला आहे.
पर्रिकर गोव्यात परतले
गोवा विधानसभेत बहुमत सिद्घ करण्यासाठी 21 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. मात्र, भाजपचे 13 तर काँग्रेसचे 17 उमेदवार निवडून आले आहेत. काँग्रेस हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असला तरी भाजपने मगोप, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि अपक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. अन्य पक्ष व अपक्षांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंब्याच्या प्रस्तावानुसार मनोहर पर्रिकर यांची निवड गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून करण्यात आली आहे. त्यासाठी पर्रिकर यांनी केंद्रातील संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांचा राजीनामा तातडीने मंजूरही केला.
पर्रिकर यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा केला. भाजपला पाठिंबा देणार्‍या अन्य पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन पर्रिकर यांनी राज्यपालांची रविवारी भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी पाठिंब्याची पत्रेही राज्यपालांकडे सुपूर्त केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. पर्रिकर यांच्या शपथविधीसाठी मंगळवारी सायंकाळी 5 चा मुहूर्तही ठरला आहे. मात्र, आता काँग्रेसच्या याचिकेमुळे पर्रिकर यांचा शपथविधी सोहळा धोक्यात आला आहे.
भाजपच्या वेगवान हालचाली
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकांचे निकाल शनिवारी जाहीर झाल्यानंतर भाजपने गोव्यात वेगवान हालचाली करून काँग्रेसला जोरदार धोबीपछाड दिली. भाजपने गोव्यासाठी नेमलेले निरीक्षक नितीन गडकरी हे रविवारी तातडीने पणजीमध्ये दाखल झाले. त्यांनी मगोप, गोवा फॉरवर्ड पार्टी व अपक्ष आमदारांबरोबर चर्चा केली. या चर्चेत भाजपने संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांना मुख्यमंत्रिपदी निवडले तरच पाठिंबा देऊ, असा प्रस्ताव अन्य पक्ष व अपक्षांनी दिला. त्यानंतर गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्यासमवेत तातडीने चर्चा करून पर्रिकर यांच्या नावासाठी होकार मिळवला. गोव्यातच असलेल्या पर्रिकर यांच्यासमवेत गडकरी यांनी इतर पक्षांसोबत बैठक घेऊन वेगाने निर्णय घेतला. दुसरीकडे काँग्रेसकडे जास्त जागा असूनही त्यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदाचा तिढा सोडवता न आल्याने त्यांची सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची संधी हुकली.
दरम्यान, गोव्यात सत्तेची समीकरणे जुळवताना भाजपने मगोप व गोवा फॉरवर्ड पार्टी यांच्या प्रत्येकी दोन आमदारांना पहिल्या टप्प्यात मंत्रिपदे देण्याचे निश्‍चित केले आहे. गोव्यात उद्या पर्रिकर यांच्यासह आठ मंत्र्यांचा शपथविधी होईल. त्यात पर्रिकर यांच्यासह दोन किंवा तीन मंत्री भाजपचे असतील. सध्याचे उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसूझा आणि अन्य एका आमदाराचे नाव आम्ही उद्या जाहीर करू, असे भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
भाजपने निवडणूक ‘चोरली’
गोव्यामध्ये भाजपला सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी निमंत्रित केल्याने काँग्रेसची चडफड झाली. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी भाजपवर धनशक्तीचे आरोप केले. भाजपने गोवा आणि मणिपूरची निवडणूक ‘चोरली’ असा आरोप माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी ट्विटरवरून केला. निवडणूक निकालात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार नसतो. गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपने निवडणूक ‘चोरली’ आहे, असे ट्विट चिदंबरम यांनी केले. त्यांच्या ट्विटवरून जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी टोला लगावला. 2002 साली जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स हा सर्वात मोठा पक्ष असताना राज्यपालांनी काँग्रेस-पीडीपी यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केले होते.                 
कारण त्यांच्याकडे तेवढे संख्याबळ होते. त्यामुळे गोव्यातील निर्णय आपोआप झालेला नाही, अशी आठवण अब्दुल्ला यांनी ट्विटरवरून करून दिली. काँग्रेसचे गोवा प्रभारी दिग्विजयसिंग यांनी तर भाजपवर धनशक्तीचा वापर केल्याचा आरोप केला. जनशक्तीवर धनशक्तीने विजय मिळवला आहे. गोव्यात आम्ही सरकार स्थापन करू शकत नसल्याबद्दल मी गोव्याच्या जनतेची माफी मागतो, असे ट्विट दिग्विजयसिंग यांनी केले.
मणिपूरमध्येही भाजपची काँग्रेसला धोबीपछाड
गोव्याप्रमाणेच मणिपूरमध्येही काँग्रेसपेक्षा कमी जागा असताना भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे. भाजपला नागा पीपल्स फ्रंट व नॅशनल पीपल्स पार्टी (प्रत्येकी 4 आमदार), लोकजनशक्ती पक्ष (1 आमदार), एक अपक्ष आमदार, तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेला एक आमदार व काँग्रेसच्या एका आमदाराने पाठिंबा दिला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांच्यासह केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल व पक्षाचे उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे या निरीक्षकांनी गोव्याप्रमाणेच मणिपूरमध्येही वेगाने हालचाली करत इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवला. त्यानंतर या पक्षांच्या आणि अपक्ष आमदारांच्या समवेत राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांची भेट घेऊन सत्ता स्थापनेचा दावा केला. या सर्वांच्या पाठिंब्याची पत्रेही भाजपने राज्यपालांना सादर केली. मणिपूर विधानसभेच्या 60 जागा असून भाजपला 21 तर काँग्रेसला 28 जागा मिळाल्या आहेत. कमी जागा असूनही भाजपने तेथे सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. त्यानंतर हेपतुल्ला यांनी भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित केले. भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक सोमवारी होऊन त्यामध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी नाँगथोम्बम बीरेन सिंग यांची निवड करण्यात आली. एन. बीरेनसिंग हे काँग्रेसचे माजी नेते आणि मागील सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांनी गेल्या वर्षी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. निवडणुकीत ते भाजपच्या प्रचाराचा चेहरा होते.
बीरेनसिंग यांची भाजपने विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केल्यानंतरही काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग हे पदाचा राजीनामा देण्यास तयार नव्हते. मात्र, इबोबी सिंग यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याशिवाय नव्या सरकारच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी सूचना राज्यपालांनी केली होती. अखेर इबोबी सिंग यांनी सोमवारी रात्री उशिरा आपला राजीनामा देऊन भाजपच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार येण्याचा मार्ग मोकळा केला.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: