Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  अग्रलेख  >>  बातम्या

जनतेच्या खिशाला कात्री
vasudeo kulkarni
Friday, March 03, 2017 AT 11:10 AM (IST)
Tags: ag1
नोटाबंदीच्या निर्णयाची केंद्र सरकारने सक्तीने आणि धडाक्याने अंमलबजावणी केल्यामुळे, देशातल्या अन्नदात्या शेतकर्‍यांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. दैनंदिन रोजगारी करणार्‍या लाखो श्रमिकांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेलाही नोटाबंदीच्या झळा बसल्या. चलनविरहित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करणे अपरिहार्य असल्याचे ढोल सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करतानाच, जोरजोरात वाजवायचे सत्र सुरू ठेवले. कॅशलेस अर्थव्यवहाराचे स्वप्न पाहणार्‍या सरकारने, आता आधीच कॅशलेस झालेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लावायचे नवनवे निर्णय अंमलात आणायचे सत्र सुरू  ठेवल्याने, जनता नव्या आर्थिक संकटात सापडायची भीती निर्माण झाली आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारने रोकड व्यवहाराच्या ऐवजी मोबाईल बँकिंगवर भर द्यावा, असा प्रचार सुरू केला. त्यासाठी ‘भीम’ अ‍ॅपही व्यवहारात आणले. बँका आणि पेमेंट बँकांनीही रोकड ऐवजी, डेबिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करावा, असा प्रचारही केला. कॅशलेस व्यवहार म्हणजे काय हे देशातल्या 80 टक्क्यांच्यावर जनतेला माहितीही नसताना, आता सरकारच्याच आदेशानुसार मोठ्या खाजगी आणि सरकारी बँकांनी रोकड व्यवहारावर मर्यादा आणायसाठी, नव्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बँकांच्या खातेदारांनी रोकड व्यवहारापासून परावृत्त व्हावे, चेक अ‍ॅप, डेबिट कार्डाद्वारे आणि अन्य सुविधांद्वारे आर्थिक व्यवहार करावेत, यासाठी बँकांनी आपल्या खातेदारांच्याकडून महिन्याला चार पेक्षा अधिक आर्थिक व्यवहार केल्यास जबर आकारणी केली जाईल, असे जाहीर केले आहे. बड्या खाजगी बँकांनी रोकड व्यवहाराच्या व्यवहारावर तिपटीने शुल्क वसुलीही सुरू केली आहे. अ‍ॅक्सिस, एचडीएफसी, या खाजगी क्षेत्रातल्या मोठ्या आणि देेशातल्या सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेने या आर्थिक व्यवहारावरच्या नव्या शुल्काचा भुर्दंड आपल्या कोट्यवधी खातेदारांवर कसा पडेल, याचा तपशील जाहीर केला आहे. त्यानुसार या बँकांच्या खातेदारांना दरमहा फक्त चारच वेळा पैसे भरणे किंवा काढणे असे व्यवहार विनामूल्य करता येतील. त्यापुढच्या प्रत्येक रोखीच्या व्यवहारावर 150 रुपये शुल्क वसूल केले जाईल. दोन लाखांपर्यंतच्या मर्यादेतेतच नि:शुल्क स्वरूपात महिन्यातून चार वेळा आर्थिक व्यवहार करता येतील. 2 लाखापेक्षा अधिक रक्कम महिन्याभरात काढली किंवा ठेवली गेल्यास ए़कूण एकत्रित रकमेवर प्रतिहजारी पाच रुपये किंवा 150 रुपये, असे शुल्क वसूल केले जाईल. या शुल्काची वसुली पाच रुपये किंवा 150 रुपये यातील अधिक असेल, तेवढी केली जाईल. एका महिन्यात पाच उलाढालीद्वारे ग्राहकाने अडीच लाख रुपये बँकेत भरल्यास, त्यावर प्रति हजारी पाच रुपये या प्रमाणे 1250 रुपये अशी शुल्कवसुली सक्तीने केली जाईल. पाचव्या आणि त्यापुढच्या प्रत्येक व्यवहारावर दीडशे रुपयांच्या शुल्काबरोबरच करही वसूल केला जाईल. डिजिटल आर्थिक व्यवहाराला चालना द्यायसाठी सरकारने  अंमलात आणलेल्या उपाययोजनांच्या प्रयत्नांना  पाठबळ म्हणून हे नवे नियम अंमलात आणल्याचे या बँकांचे म्हणणे आहे.     

गरिबांची लूट
केंद्र सरकारच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणाला चालना द्यायसाठी, रोखीच्या आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा आणल्याचे या बँका धूर्तपणे सांगत असल्या, तरी प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्य आणि गोरगरीब ग्राहकांची लूट या नव्या नियमाने होणार आहे. मोठे आर्थिक व्यवहार असलेल्या कारखाने, सामान्य व्यापारी, दुकानदार, रस्त्यावर विविध वस्तूंची विक्री करणारे विक्रेते, शेतकरी, श्रमिक, या सार्‍यांनाच आता आपल्याकडे आलेले पैसे बँकेत भरताना आणि गरजेनुसार ते काढताना, नव्या शुल्काचा भुर्दंड बसेल. त्यांच्या श्रमाच्या पैशातून बँकांच्या तिजोर्‍या भरतील. वृद्ध पेन्शनर आणि गरीब, मध्यमवर्गीय लोक घरात फारशी रोकड रक्कम ठेवत नाहीत. गरजेनुसार हे लोक एटीएम किंवा बँकेतून रक्कम काढतात. आता मात्र एटीएममधून चौथ्यांदा पैसे काढल्यास दीडशे रुपये शुल्क मोजावे लागेल. गरजेनुसार पाचव्या वेळी एखाद्या ग्राहकाने पाचशे रुपये एटीएममधून काढल्यास, त्यालाही दीडशे रुपयांचा भुर्दंड पडेल. पाचव्या आर्थिक रोकड व्यवहारात शंभर दोनशे रुपयांची रक्कम असली, तरी शुल्क मात्र मोठेच वसूल होईल. तूर्त मोठ्या बँकांनी आर्थिक व्यवहारावरच्या शुल्काची अंमलबजावणी सुरू केली असली, तरी आणखी काही महिन्यातच सहकारी आणि अन्य सरकारी बँका, पतसंस्थांतूनही या धोरणाची अंमलजावणी होईल आणि सर्वसामान्य गोरगरिबांकडून आर्थिक व्यवहार केल्याबद्दल दंडाची वसुलीही होईल. गरीब आणि श्रमिक, मध्यम, व्यापारी, दुकानदार मंडळी सहकारी पतसंस्थेकडे आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार दररोज पाच-दहापासून शंभर-दोनशे रुपयांपर्यंतची पिग्मी म्हणजेच अल्प बचत खात्यात भरतात. गरजेनुसार या खात्यात जमा झालेल्या रकमेचा गरिबांना मोठा आधार आहे. बँका किंवा सोसायट्यातून कर्ज काढण्यापेक्षा पिग्मी खात्यातली ही रक्कम गरीब, श्रमिक आणि छोट्या व्यापार्‍यांना गरजेच्या वेळी उपयोगी पडते. या खात्यावर व्याजाचा दर कमी असला तरी वर्षभरात थेंबे थेंबे तळे साचे, या उक्तीनुसार मोठी रक्कम जमा होते. बहुतांश व्यापारी आणि दुकानदार रोजच्या विक्रीतून जमा होणारी रोख रक्कम बँकातल्या करंट  खात्यात जमा करतात. आता हाच आर्थिक व्यवहाराचा निर्णय करंट खात्यासाठी बँकांनी लागू केल्यास, अशा गरीब खातेदारांनी जमा केेलेल्या रोकड रकमेतली निम्म्यापेक्षा अधिक रक्कम दंडापोटीच जाईल. रोज करंट किंवा सेव्हिंग खात्यावर शंभर -दोनशे रुपये जमा करणेही आता सर्वसामान्यांना अवघड होणार आहे. आठवड्यातून एकदाच पैसे भरा. रोज पैसे भरू नका, असाच सरकारचा नवा खाक्या आहे. मुळातच देशाच्या दुर्गम ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखाही  नाहीत. ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहार डिजिटल व्यवस्थेने होतील, अशी यंत्रणाही निर्माण झालेली नाही. डिजिटल यंत्राद्वारे व्यवहार केल्यास, दीड दोन टक्के आकारणी होत असल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत. अशा स्थितीत  सामान्य जनतेला मात्र ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशा स्थितीचा सामना करावा लागेल, याचे भान आर्थिक व्यवहार डिजिटल व्हावेत अशी शिफारस करणार्‍या माजी वित्त सचिव रतन  वट्टाल समितीला, या शिफारशी अंमलात आणणार्‍या सरकारला आणि बँकांनाही नाही, हे जनतेचे दुर्दैव होय!
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: