ऐक्य समूह

सातारा, दि. 27 : पुणे येथील महर्षी धोंडो कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या सातारा येथील कन्याशाळेच्या शनिवार पेठेतील जागेबाबत मनाई आदेश मिळावेत म्हणून माजी नगरसेवक व जनता सहकारी बॅंकेचे संचालक शिरीष चिटणीस यांनी कन्याशाळा व संस्थेविरुध्द दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. सातारा येथील तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत पटवर्धन यांनी या जागेसंदर्भात दिलेला निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असल्याची माहिती संस्थेचे सचिव देशपांडे, संचालक व स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे चेअरमन अजित कुबेर आणि संस्थेचे वकील मिलिंद ओक यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
याबाबतची माहिती अशी, शनिवार पेठेतील सि. स. नं. 729, 730 व 1161 या मिळकती मूळच्या चिटणीस कुटुंबीयांच्या होत्या. कन्याशाळेच्या मुलींसाठी मैदान म्हणून या मिळकतींचे संपादन 1984 साली करण्यात आले. एकूण 17 हजार चौरस फूट क्षेत्र असलेल्या या मिळकतींचा कब्जा भूमी संपादन कायद्याखाली मिळावा म्हणून महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेने 1987 साली 3 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम शासनाकडे भरली होती.
या जागेचा ताबा जाऊ नये म्हणून चिटणीस कुटुंबीयांनी कन्याशाळेविरुध्द 1986 साली दोन दावे दाखल केले होते. या दाव्यांचा निकाल झाल्यानंतर वाघाच्या नळी येथील मिळकतीचा कब्जा 2002 साली शासनामार्फत कन्याशाळेस देण्यात आला. मात्र सि. स. नं. 730 ही 4 हजार चौरस फूट जागा माझ्या ताब्यात असल्याची खोटी तक्रार करुन शिरीष चिटणीस यांनी या मिळकतीमधील आपल्या वहिवाटीस संस्था व कन्याशाळेने अडथळा करू नये, असा आदेश मिळण्याची मागणी सातारा येथील न्यायालयात दाव्याद्वारे केली होती.
याबाबत न्यायालयाने मनाई आदेश दिल्यानंतर कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था व कन्याशाळेने जिल्हा न्यायालयात अपील केले होते. या अपिलाचा निकाल दुसरे तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत पटवर्धन यांनी दिला. या जागेवर स्वत:चा कब्जा असल्याचे शिरीष चिटणीस सिध्द करू न शकल्याचा निष्कर्ष काढून पटवर्धन यांनी कन्याशाळेचे अपील मंजूर केले आणि खालच्या न्यायालयाचा मनाई आदेश रद्द केला.
त्यावर शिरीष चिटणीस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांनी फेटाळली. त्यामुळे चिटणीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
शनिवार पेठ, सि. स. नं. 730 ही जागा कन्याशाळेने आपल्याला भाड्याने दिली असून ती आपल्याला विकण्याचेही मान्य केल्याचे कथन चिटणीस यांनी मूळ दाव्यात केले होते. मात्र ही जागा चिटणीस यांना भाड्याने दिलेली नाही किंवा विकत देण्याचे मान्य केलेले नाही. कारण ही जागा कन्याशाळेसाठीच संपादित करण्यात आली आहे, असा बचाव कन्याशाळा व कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेने केला. चिटणीस यांनी 10 वर्षांत किंबहुना कधीही संस्था वा कन्याशाळेस 1 पैदेखील भाडे दिलेले नाही. नगरसेवकपदाचा दुरुपयोग करुन ही जागा गिळंकृत करण्याचा त्यांचा डाव आहे. या जागेशी त्यांचा काडीमात्रही संबंध नाही, असे म्हणणे संस्था व कन्याशाळेमार्फत सादर करण्यात आले होते. हा बचाव ग्राह्य मानून सर्वोच्च न्यायालयाने चिटणीस यांची याचिका निकाली काढली. कर्वे शिक्षण संस्था व कन्याशाळेमार्फत ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहिले.